प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी- टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेक पीडित मैत्री रहेको बताएका छन् ।
आज (बुधवार) प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विधेयक पीडित मैत्री रहेको र दलहरूले पनि सहमतिका साथ विधेयकमा सहमति जनाएको बताए । ‘हामीले पीडित मैत्री कुनै करकापमा नपरी सहमतिका साथ यस दस्ताबेजलाई अगाडि बढाएका छौँ । प्रतिनिधि सभाले आज पास गर्छ । केही दिनपछि राष्ट्रिय सभाले पनि पास गर्छ । शान्तिका पक्षधर हामी सबै छौँ । हामी सबै शान्तिका पक्षधरलाई यो खुसीको कुरा हो,’– उनले भने ।
ऐन बनेपछि आयोग निमार्ण गरिने उनले बताए । सहमतिको साथमा नै प्रभावकारी आयोग बन्न उनको भनाइ छ । उनले आयोगलाई सरकारले पूरा सहयोग गर्ने उनले बताए । नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता पनि समाधान भइसक्यो भन्ने सन्देश विश्वलाई दिन नेपाल सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । उनले प्रतिस्पर्धी र बहुदलीय व्यवस्था करकापमा नल्याइएको बताए । उनले आफूलाई प्रतिस्पर्धी, बहुदलीय र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि मात्रै विश्वास रहेको बताए ।
उनले सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू, देश र जनतालाई सर्व परी राखेर, देश र जनताको हितप्रति समर्पित भएर, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई जीवन पद्धतिको रुपमा अवलम्बन गरेर, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने दिशामा जाने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ । राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडित केन्द्रित हुने गरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुसी व्यक्त गर्दछु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछन् ।’’