प्रचण्ड पनि रविकै बाटोमा !
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अदालतको मानहानि मुद्रामा लिखित जवाफ मागे कै बेला पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलको नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नैतिकता र आचार संहिताका सारा मापदण्ड तोडेर रवि लामिछानेको बचाउमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
प्रचण्डले मङ्गलवार चितवनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) द्वारा आयोजित जागरण सभामा बोल्दै लामिछानेलाई छाड्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । प्रचण्डले अदालतमा मुद्दा चलिरहेका अभियुक्तको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिलाई अदालतमाथि दबाबको रूपमा हेरिएको छ । प्रचण्डले रविको बचाउमा बोल्दा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र त्यसका नेताहरू, नेपाल प्रहरी सङ्गठन र अदालतको कार्य क्षेत्र माथि समेत खुला रूपले आक्रमण गरेका छन् । लामिछाने रिहा भए विदेश भागिहाल्ने सम्भावना नरहेकाले उनलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले कुनै अभियुक्तलाई थुन्नुको प्रयोजन विदेश भाग्छ कि भाग्दैन भन्ने मै मात्र सीमित रहने ठानेर नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । कुनै जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई थुनामा राखेर गरिने तहकिकातको प्रयोजन भाग्ने कुरामा मात्र सीमित रहँदैन । उसले प्रमाण नष्ट गराउन सक्ने, पीडितलाई त्रसित गराउने र अनेक रूपले दबाबमा राख्ने सम्भावना समेत रहन्छ । प्रचण्डले त्यो कुराका बारे भने आफ्नो मत जाहेर गरेका छैनन् ।
काँग्रेसले रविलाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरेको तर रविले अस्वीकार गरेको भन्ने हावादारी र काल्पनिकता केही समयदेखि निरन्तर वाचन हुँदै आएको छ । त्यसका वाचकमा स्वयम लामिछाने र प्रचण्ड पनि रहेका छन् । त्यो कथा वाचनलाई उनले एक पटक चितवनमा पनि दोहोर्याएका छन् । लामिछाने र प्रचण्डहरूको त्यस कथा वाचनको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसका नेताहरू भने अझैसम्म मौन छन् । अत्यधिक जनमत पाएर निर्वाचन जितेको व्यक्ति भएकाले लामिछानेमाथि अदालती वा कुनै पनि कानुनी कारबाही हुन नहुने कुरामा प्रचण्डको जोड छ । तर विगतमा मोहम्मद अफ्ताव आलम, टोपबहादुर रायमाझी समेत प्रचण्ड बहुमतबाट निर्वाचन जितेका माथि कानुनी कारबाही भएको थियो र त्यो पनि हिरासतमै राखेर अनुसन्धान भएको थियो । बरु प्रचण्ड र वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको कृपाले गर्दा लामिछानेले विगतमा नागरिकता प्रकरण र दोहोरो राहदानी मुद्रामा उन्मुक्ति पाएका थिए । त्यो कानुनी राजको सिद्धान्तको ठाडो उल्लङ्घन हो । लोकप्रिय मानिस कानुन, ऐन र संविधान भन्दा माथि हुन्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रमा होइन अधिनायकवादी शासनमा मात्र स्वीकार्य हुन्छ ।
प्रचण्ड लामिछानेको बचाउमा धेरै पहिलेदेखि लागेका छन् । लामिछाने पक्राउ पर्ने बित्तिकै उनले त्यसको विरुद्ध भृकुटी मण्डपमा विरोध सभाको आयोजना गरेका थिए । तर, आफ्नै पार्टीभित्रको विरोधका कारण उनले त्यसलाई जागरण सभाको संज्ञा दिए । लामिछानेका ठगी, दोहोरो नागरिकता र राहदानी, न्युज ट्वान्टीफोरमा हुँदा उठ्तीपुठ्ती समेतका अनेक विवादका विषय छन् । मुद्दा भने उनका राहदानी, नागरिकतापछि सहकारी ठगीको चलेको हो । सबै मुद्दामा प्रचण्डहरूले बचाउ गरेर रविको समूहको समर्थन पाउन प्रचण्ड शुरुदेखि नै लागेका थिए र छन् ।
प्रचण्डका अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा गृहमन्त्री रमेश लेखक वोलेका छन् । अरू पार्टी र नेता भने उनको हर्कतका सम्बन्धमा मौन छन् । गृहमन्त्रीले प्रचण्डको अभिव्यक्ति अदालतको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने आशयबाट आएको ठानेका छन् । विपक्षी दलको नेताले राजनीतिक संस्कार र चरित्रलाई बिर्सेर एउटा अभियुक्तको बचाउमा खुलेआम उत्रिनु उचित होइन । प्रचण्ड र रविसंमुह अहिले एउटै बाटोमा छन् । तिनले नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन कानुन र राजनीतिमा स्थापित मूल्यमान्यताको धज्जी उडाइरहेका छन् । लामिछानेका आपराधिक क्रियाकलापमाथि ढाकछोप गर्ने कार्यमा दुवै पक्ष सम्पूर्ण शक्ति लगाएर लागेका छन् । चितवनबाट हुल हुज्जतबाट बचाउँदै राती नै लामिछानेलाई पोखरा लगेको कुरालाई लिएर काँग्रेसका नेता शेखर कोइराला, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र लामिछाने मण्डलीले एकै स्वरमा लामिछानेको मानव अधिकार हनन भएको आरोप लगाएका छन् । तर त्यसमा लामिछानेको मानव अधिकारको प्रसङ्ग कसैगरी पनि उठ्दैन । बरु प्रहरीको ड्युटी, सुरक्षा कायम गर्न उसले अपनाएको तरिका र सुरक्षा कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने नियत प्रकट भएको छ । राज्यको सुरक्षामा रहेका कुनै पनि अभियुक्तको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । त्यसमा तलमाथि भयो भने सरकार जबाफदेही हुने भएकाले उसले सुरक्षा रणनीति बनाउँदा त्यसलाई ख्याल गर्न सक्छ ।
लामिछाने वा माओवादीले चाहे अनुसार अथवा तिनले निर्देशन गरे अनुसार नहुने बित्तिकै सबै कुरा बित्यासै पर्यो भन्ने हुँदैन । सरकारले त शान्ति सुरक्षा दिने मात्रै हो । अब त्यो मुद्दा त अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । त्यसैले जानेर अथवा नजानेर न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने काम विभिन्न क्षेत्रबाट भएको छ । अहिले यो विषय अदालतको क्षेत्रमा गएको छ । रास्वपाका नेताका उछृंखल, उद्दण्ड र अश्लील बकवास विरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला प्रचण्डले रविको गुण तिर्ने उद्देश्यले अहिले जे हर्कत गरिरहेका छन् । त्यसले उनको नियतमाथि फेरि एक पटक गंभिर प्रश्न उठेको छ । प्रचण्डले बारम्बार अदालतको अनुमतिले प्रहरीद्वारा भइरहेको अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गराउने अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा पनि कुनै न कुनै हिसाबले कारबाही हुनुपर्छ ।
भारतमा यस्तै घटनामा राहुल गान्धीको सांसद पद नै खारेज भएको उदाहरण छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष हुँ (वेएटिङ गार्मेन्ट) हुँ भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रवि लामिछानेका पक्षमा बोलेको बचकनापनले उनलाई कुन खाडलमा हाल्छ टुङ्गो छैन । उनलाई कारबाही गर्ने निकाय छ भने चाहिँ अब त्यो निकायले पनि अग्रसर हुने बेला आयो । देशको कार्यकारी पदमा पटक पटक पुगिसकेको ब्याक्तीले अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दाबारे दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा, हेर्दा टिठ लागेर आउँछ, कठै कस्ता कस्ता महामूर्खद्वारा शासित भयौ भनेर लज्जावती वनस्पति भन्दा धेरै लजाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।