पूर्वसभामुख सापकोटा विरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश गरेको हो । उक्त मुद्दा अब २७ चैतमा सुनुवाइ हुनेछ । ८ वैशाख २०७२ मा पनि सर्वोच्च अदालतले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याबारे उनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले दिएको जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन १५,१५ दिनमा पेश गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । आदेश अनुसार प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत असोजमा फेरि त्यस्तै आदेश दिएको थियो । त्यतिबेलाको फैसला अनुसार काम सम्पन्न भए नभएको व्यहोरा १५ दिनभित्र प्रस्तुत गर्नु भनी आदेश जारी भएको अवस्थामा समेत त्यसको पालना नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रगति विवरण पठाउन आदेश गरेको थियो । आफ्नो पतिको हत्यामा संलग्न सापकोटाविरुद्धको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले ८ मंसीर, २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । १२ वर्षको अवधिमा उनको मुद्दा हेरेका नौ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार, पूर्णिमाया लामाका पति अर्जुन लामा काभे्को श्रीकृष्ण माविबाट १६ वैशाख २०६२ मा अपहरणमा परेका थिए । असारको दोस्रो सातातिर बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाँउमा उनको हत्या भयो । जमिनमा गाडेको अवस्थामा पछि शव फेला परेको थियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द्वन्द्वकालिन घटना हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गर्यो । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिन् । सर्वोच्च अदालतले २७ फागुन, २०६४ मा निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । त्यो आदेपछि बल्ल किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । किटानी जाहेरीमा माओवादी नेता सापकोटाको समेत नाम थियो । उनको नाममा प्रहरीले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको थियो । पूर्जीमा सापकोटा, सुर्यमान दोङ लगायत ६ जनाको नाम छ । जाहेरी दर्ता भएपनि अनुसन्धानको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको सरकारले १२ साउन २०६९ राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएको र त्यसबारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीमा रहेको फाइल तामेलीमा निर्देशन दिने निर्णय गर्यो । त्यही निर्णयलाई टेकेर असोज, २०६९ मा प्रहरीले अनुसन्धानको फाइल तामेलीमा राख्यो । प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने अनुसन्धानको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गरेर न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको भनी पूर्णिमायाले फेरि कानुनी लडाईं सुरु गरिन् । पूर्णिमायाले फेरि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिइन् । अनि सापकोटाको नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा अरु रिट निवेदन दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतले नियुक्ती बदर गरेन, तर अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन आदेश दियो । सर्वोच्चले जाहेरीका बारेमा हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी प्रहरीलाई आदेश दियो । त्यही निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि विचाराधीन थियो ।