‘संविधान संशोधन काँग्रेस-एमालेको प्राथमिकतामा परेन’
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारको प्राथमिकतामा संविधान संशोधन नपरेको बताएका छन् ।
मे दिवसको अवसरमा बिहीवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले २०८७ मा संविधान संशोधन हुने ओलीको भनाइ समेत स्मरण गरेका छन् । संसारका धेरै देशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी सरकारमा जाने र दोस्रो ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने अभ्यास विपरीत नेपालमा दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार चलाएको उनले बताए ।
‘संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले मिल्नुपर्यो भनेर व्याख्या पनि गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारमा गएपनि संविधान संशोधन गर्नेमा बेलाबखतमा चर्चा गर्ने बाहेक उनीहरूको त्यो प्राथमिकतामा पर्दैन । हुँदा-हुँदा २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भनेर त्यसलाई पन्छ्याउने काम गरेको पाइन्छ ।’
अध्यक्ष नेपालले देशमा संविधान लागू भइसकेपछि १० वर्षको अभ्यासलाई मूल्यांकन र समीक्षा गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘हाम्रो देशमा पनि २०७२ सालमा संविधान बनायौँ । त्यो संविधानमा जनताका मौलिक हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने काम पनि गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले संविधानमा जनताका मौलिक हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको धारणा राखे । ‘संविधानको कागजमा लेखिएको भए पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । व्यवहारमा लागू गर्ने कसरी यसको बारेमा गहिरो चिन्तन पनि छैन, बहसको पनि आवश्यकता महसुस गरिँदैन,’ उनले भने, ‘आफू सत्तामा कसरी पुग्ने, त्यस हिसाबले समय बिताउने काम गरिएको पाइन्छ ।’
राजावादीहरूले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेर आफ्नो वास्तविक रूप देखाएको उनले टिप्पणी गरे । ‘अस्ति भर्खरै देख्नुभयो, इतिहासमा हराइसकेको राजसंस्थालाई फर्काउन मान्छेहरूले कोसिस गरेका थिए । उनीहरूले हामीले गरेकै कार्यक्रमको दिनमा अर्को आमसभा गरे । उनीको आमसभा अत्यन्तै हिंसात्मक रह्यो, हाम्रो पार्टी कार्यालयमा आगो लगाए । समान चोरेर लगे, तोडफोड गरे, यति सम्मकी मेरो घरमा पनि आक्रमण गरे । व्यापारीहरूको पसलमा पनि आगजनी गरे । निजी घरहरूमा पनि आक्रमण गरे र उनीहरूले आफ्नो वास्तविक रूप देखाए,’ उनले भने ।