निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। अधिवक्ता नवीन धितालले दायर गरेको रिटमा अधिकारीको नाममा गभर्नर सिफारिस समितिमा नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी गरिएको छ । निवेदनमा, अधिकारी उमेर हदका कारण चैत २४ मा गभर्नर पदबाट अवकाश पाए पनि, उनी पदमा रहँदै चैत १६ मा गठित गभर्नर सिफारिस समितिमा समावेश गरिएकोमा कानूनी प्रश्न उठाइएको छ।

रिटमा भनिएको छ, पदमा बहाल रहँदै गभर्नर सिफारिस समितिमा बसेर निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र कानूनी प्रावधानविपरीत छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई वैशाख १७ मा सदस्य नियुक्त गरेको थियो। भट्टराईको राजीनामापछि समितिमा रिक्त भएको स्थानमा अधिकारीको प्रवेशले कानूनी विवाद सिर्जना गरेको रिटमा उल्लेख छ।

न्यायाधीश शर्माको इजलासले अधिकारीको नियुक्ति कानूनी रूपमा उचित छ या छैन भनी स्पष्ट पार्न सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। साथै, मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफल आवश्यक भएको भन्दै दुबै पक्षलाई उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको हो। आगामी सुनुवाइमा सरकार र अधिकारी पक्षले अदालतसमक्ष आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।