Category: कानुन/न्याय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रत्यक्ष रूपमा बजेट खर्च गर्ने अधिकार सांसदहरूलाई दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार … पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाण्डौं । तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र महाअभियोगको समेत धम्की दिएको बताएको छ। शुक्रबार एम्नेष्टि इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन … पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका निम्ति ‘ल्यान्डफिल साइट’ समस्याको दीर्घकालीन समाधान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयबिना सम्भव नरहेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले फोहोरमैला … पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको कामकारबाही … पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न र उनीहरूमाथि छानबिन नगर्न अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नाममा अर्को अन्तरिम … पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाण्डौं । सरकारले आउँदो कात्तिक मसान्त भित्रै संघीय संसदमा ६४ वटा विधेयक दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले संसदमा आउँदो एक वर्ष भित्र … पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि अघि बढेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान थप अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सुमार्गीको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि … पूरा पढ्नुहोस् »