सहकारी प्राधिकरणद्वारा ९ बुँर्दे निर्देशन जारी

काठमाण्डौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संघ संस्थाको लागि ९ बुँर्दे निर्देशन जारी गरेको छ । बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ज बमोजिम प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । निर्देशनले ऋणको पुनर्तालिकीकरण र ऋण नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजिकरण गरेको छ । निर्देशनमा आफ्ना सदस्यहरुसँग नियमित रुपमा सम्पर्क गर्दै वित्तिय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्य केन्द्रित कारोबारमार्फत विश्वास आर्जन गर्ने, ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यहरुको माग गरेको बखत बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रबन्ध गर्न र परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जाचुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरीऋणी सदस्यलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी देहायका शर्तहरुको आधारमा ३ महिनाभित्र निवेदन लिई बढीमा एक वर्षसम्मका लागिपुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । त्यसका लागि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको कारण सहितको निवेदन पत्र, खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यस अघी यस्तो सुविधा नलिएको, कर्जामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेको, पूनर्तालिकीकरण गर्दा एक तह माथिको ऋण वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने र सोही बमोजिम ऋण नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न सकिने र पूनर्तालिकीकरण गर्दा ऋण नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट व्याक भएको रकम संचित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गर्न र सरीय लेखाङ्ककन गरिएको रकमबाट लाभाँश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाईने तथा पूनर्तालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शूल्क हर्जना लिन नपाईने निेर्देशनमा उल्लेख छ । पूनर्तालिकीकरण गरिएका ऋणको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात त्यस्ता कर्जाको ऋण नोक्सानी व्यवस्थाबाट लोन लष्ट प्रोभिजन गरिएको रकम मात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखाङ्कन गर्न सक्न, आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को अवधिभित्र पाकेको ब्याज आगामी श्रावण १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमा आर्थिक बर्ष २०८१।०८२ को आयको रुपमागणना गर्न सकिने र सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी बैंक तथा अन्य संघसंस्थाबाट कुल सम्पत्तीको पाँच प्रतिशतसम्म लिएको ऋणलाई समेत स्रोत संकलन सिमाभित्र कायम गर्न सकिने छ ।यसभन्दा अघि सो सिमाभन्दा बढी लिएको ऋणको हकमा आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा सिमाभित्र कायम गर्न भनिएको छ । “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकिय मापदण्ड, २०८२ बमोजिम धितो लिलाम गर्दा बिक्री नभई संस्थाको नाममा सकार गरेको सम्पत्तीको प्रचलित व्यवस्था बमोजिम कायम राखिएको नोक्सानी व्यवस्थालाई पूँजी पर्याप्तताको लागि गणना गर्न सकिने , सहकारी संघ् संस्थाले आफ्नो कर्जाको स्थिति हेरी तोकिएको न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अतिरिक्त थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न चाहेमा कर्जा नोक्सानी थप गर्न सकिने र सहकारी ऐन, नियमावली, मापदण्ड तथा यस निर्देशन विपरित कार्य गरेको पाईएमा कानुन बमोजिम कारवाही गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।