मिडियालाई कानुन उल्लङ्घन गर्ने हक हुँदैन

मिडियाको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउने प्रवृत्ति यो निर्वाचनमा व्यापक बन्दै जादैछ । पैसा लिएर निर्वाचनको कथित सर्वे गर्ने र कसैलाई चुनाव हराई दिने, कसैलाई जिताइदिने घटनाले निर्वाचनको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रतामा मात्र होइन,निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । डिजिटल मिडियाको दुरुपयोग गरी पैसा कमाउने प्रवृत्ति यस अघिका निर्वाचनहरूमा पनि देखिएकै हो । निर्वाचन आचार संहिता, नागरिकको दायित्व र धाँधलीरहित ढङ्गले चुनाव सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नु पर्नेमा केही मिडिया र तिनका मालिकहरू खुल्लेयाम घोषणा गर्दै कसैलाई गैर कानुनी रूपमा निर्वाचन हराइदिने र कसैलाई जिताइदिने धन्धालाई जारी राख्ने उदघोष गरिरहेका छन् । यस्तो धन्धामा छ सेतोपाटी । सेतोपाटीको सम्बन्ध कहाँ छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नै छ । तर, यहाँ सम्बन्धको मात्रै कुरा रहेन । संविधानको गलत व्याख्या गर्दै, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्ने । यदि समयमै निर्वाचन आयोगले त्यसमा लगाम लगाएन भने यो निर्वाचनलाई निर्वाचनको रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण नरहन सक्छ । सेतोपाटी, लोकान्तर, शिला पत्र लगायतका अनलाइन समाचारपत्रहरूले अहिले निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागी तय गरिएका आधारहरूमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । चितवन क्षेत्र नं। ३ को चुनावमा सेतोपाटीको कथित सर्वेक्षणलाई लिएर उठेको प्रश्न र निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलले उठाएको कदमलाई लिएर सेतोपाटीले सम्पादकीय नै लेखेर त्यसको बचाउमा बोलेको छ । यति सम्म कि मिडियाले मतदातालाई व्यक्तिगत रूपमा कसलाई भोट दिने, फलानालाई चाहिँ किन नदिने जस्ता व्यक्तिगत गोपनीयताका सवाललाई दबाबपूर्ण ढङ्गले बोल्न लगाउने कुरा पनि अधिकार रहेको दाबी गरेको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन ।

एउटा संवैधानिक आयोगले संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने भन्दै सेतोपाटीले गरेको प्रश्नको औचित्य उसले कसरी पुष्टि गर्छ । निर्वाचन अवधिभर उम्मेदवारहरूले ,दलहरूले ,मिडियाले पालना गर्नुपर्ने आचरण संविधानमाथिको खेलबाड होइन । त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले चुनाव गराउन तयार पारिएको विधि हो । त्यसमा सरकार,राजनीतिक दल,मतदाता ,उम्मेदवार सबैलाई निर्वाचन अवधिभर संयम राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेतोपाटीले नै निर्वाचन जिताउँदै,जितको घोषणा गर्दै हिँड्ने हो भने यो स्तरमा राज्य शक्ति ,राज्य संयन्त्रको प्रयोग नै आवश्यक नरहने देखिन्छ । संसारभरि नै आज मतदाताको गोपनीयताको हकलाई सबैभन्दा संवेदनशील कुरा मानिन्छ । यदि मतदातालाई प्रभावित गर्ने,धम्क्याउने र आफूलाई मत दिन विवश पार्नेको अगाडि गोपनीयता भङ्ग भयो भने त्यस्ता मतदाताको ज्यान नै खतरामा पर्न सक्छ । त्यसैले मतदाताको सुरक्षाकै खातिर गोप्य मतदानको व्यवस्था गरिन्छ । यो प्रचलन संसारभरि नै छ । र,खतरा पनि विश्वव्यापी रूपमा नै छ । यस्तो अवस्थामा केही मिडियाकर्मी र मिडियाको स्वार्थको लागी संविधानले गरेको व्यवस्थामाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त हुन्छ । मतदातालाई सङ्कटमा पारेर स्वतन्त्र निर्वाचन सम्भव हुँदैन । अब रह्यो मत सर्वेक्षणको, मत सर्वेक्षण एउटा अनुमान हो । त्यो निर्वाचनको तालिका प्रकाशन भएपछि र अझ उम्मेदवारी दर्ता भएपछि बढी संवेदनशील अवस्थामा रहन्छ ।

चुनावलाई प्रभावित पार्न र हार्नेलाई जिताउन र जित्नेलाई हराउने उद्देश्यले सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको आशयको सम्पादकीय लेखेर सेतोपाटीले आफ्नो असलियत प्रस्ट गरेको छ । उसले त अझ अनिर्णीत मतदातालाई निर्णय गर्न सहज गराउन त्यसो गरिएको दाबी गरेको छ । उसका कथन निर्वाचन भाँड्ने वा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले गर्न नदिने नियत रहेकोमा शङ्का छैन । आजको दुनियाँमा मिडिया टेक्नोलोजीमा आधारित छ । मिडियाको पहुँच व्यापक छ । त्यसले गर्दा सानो घटनाले पनि शान्ति भङ्ग हुन सक्छ । हुलदङ्गा र हिंसा हुनसक्छ । त्यही कुरालाई ख्यालमा राखेर संसार भरि नै चुनावको महत्त्वपूर्ण चरण प्रारम्भ भएपछि मत सर्वेक्षण र त्यसको प्रकाशनमाथि रोक लगाइएको हुन्छ । तर त्यो कुरा पनि सेतोपाटी स्वीकार गर्दैन । सेतोपाटीले भुलवश गल्ती गरेको देखिँदैन त्यो नियतवश नै भएको हो । चुनाव निकट रहेकाले निर्वाचन आयोग,राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले बढी जिम्मेवार भएर कदम उठाउनु पर्छ । नत्र स्थिति बिग्रन सक्छ ।