अझै के के हुने हो ?
सरकार आउँछ ,जान्छ, समयानुकूल भएन भने व्यवस्था पनि बदलिन्छ । तर देश सधैँ रहिरहन्छ, रहिरहनु पनि पर्छ । लोकप्रिय छु भनेर कानुन मिचेर, गलत व्याख्या गरेर जे पायो त्यही गर्न मिल्दैन । राज्यसत्ता भनेको शासकको हित हेर्ने निकाय होइन । यो लोक कल्याणको लागी काम गर्न अवसर प्रदान गर्ने मौका दिने अङ्ग हो । तर नेपालको सन्दर्भमा सत्तामा पुग्नु भनेको कानुन मिचेर, संविधान च्यातेर मनोमानी गर्ने अधिकार पाउनु भन्ने बुझ्ने गरिएको छ । शासक वर्गको स्वेच्छाचारिता देश र जनतालाई बरबाद नबनाओस् भनेर नै संविधान निर्माण गरिएको हुन्छ, ऐन, कानुन र नियम तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । सरकार ठिक बाटोबाट हिँडिरहेको छ कि छैन भन्ने हेर्न, निगरानी राख्न प्रतिपक्षको व्यवस्था हुन्छ । तर,नेपालमा ती समयनूकुल र सान्दर्भिक देखिएनन् । नत सत्तापक्ष सही बाटोबाट हिँड्न खोज्छन्, प्रतिपक्ष जिम्मेवार र प्रभावकारी भूमिकामा छ । मिलेर खाने र देश र जनताको हित विरुद्ध कुठाराघात गर्दैमा दुवै पक्षको मतो मिल्ने गरेको छ ।
विगतमा देशका लागी, स्वतन्त्रताका लागी र समानताका लागी लडेको शक्ति सत्तामा पुगेपछि नराम्ररी बिग्रिएको इतिहास छ । त्यही गलत कदमले त्यसलाई सत्ताबाहिर पुर्याएर पछारी दिएको पनि छ । कतिपय अवस्थामा तिनलाई वैधानिक रूपमा नै सत्ता च्युत गराइएको छ र कतिपय बेला चाहिँ हिंसा र आतङ्कको माध्यम प्रयोग गरेर शक्तिहीन गराइएको छ । कोतपर्वदेखि आजसम्म त्यस्ता थुप्रै घटना भइसकेका छन् । लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान गरेर आएको शक्ति र प्रचार संयन्त्रको दुरुपयोगको बाटोबाट आएको शक्ति भरपर्दो हुँदैन भन्ने इतिहास सिद्ध तथ्य हो । कथित जेन्जी आन्दोलन र त्यसको बहानामा सत्ता हत्याउन सफल तत्त्वले त्यो कुरालाई राम्रैसँग पुष्टि गरिदिएको छ । ६ महिना प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मात्रै दायित्व पाएकी सुशीला कार्कीले गरेका हर्कत यति लज्जास्पद देखिएकी त्यसले नेपालीलाई सारा दुनियाँको अगाडी शिर झुकाउन बाध्य पार्यो । पहिलो त संसद् विघटनको सिफारिस संसद्मा बहुमत सिद्ध सरकारले मात्र गर्न सक्थ्यो, सुशीला संसद्मा बहुमत त के स्वयम नै सांसद थिइनन् । उनले आउने बित्तिकै मित्रराष्ट्रमा कार्यरत पुरुष जति राजदूत फिर्ता गराइन र नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई राशातलमा पुर्याइन । उनले सारा कुकृत्य आफ्नै महान्यायाधिवक्ता मार्फत गराउने गर्छिन् । हुन त प्रधानन्यायाधीश हुँदाहुँदै अयोग्य र गैर न्यायिक धन्धामा संलग्न उनले आफ्ना श्रीमान् मार्फत पैसा उठाउने गरेको चर्चा त्यस बेला पनि सुनिथ्यो । तर यसपालि त उनले सेवा प्रदायक क्षेत्रको एउटा चर्चित कम्पनी वल्र्डलिंकलाई साँढे दुई अर्बको कर छलीलाई वैधानिकता दिइन । उनले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको होप फर्टिलिटी सेन्टरले अवैध रूपमा किशोरीबाट डिम्ब सङ्कलन गरी गरेको तस्करीलाई पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएकी थिइन, रवि लामिछाने लगायतमाथि चलेको सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दालाई संशोधन गरी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा हटाउने निर्देश दिइन, नववालिका बलात्कारको एउटा जघन्य मुद्दालाई पुनरावेदन नगराउने निर्णय गराएर आफूलाई बलात्कारको संरक्षक साबित गराइन ।
देश दोहन गर्ने तत्त्वलाई उन्मुक्ति दिन उनले अनेक प्रपञ्च रचिन । अहिले साँढे दुई अर्बको कर छलीलाई पनि छुट दिंदैछिन । चुनाव भइसकेपछि त्यस्तो हर्कतले त झन् सारा दुनियाँलाई स्तब्ध गराएको छ । कसैप्रति जबाफदेही हुनु नपर्नेहरूले शक्तिको दुरुपयोग यसरी नै गर्छन् । अबको सरकारले झन् लोकप्रियता र प्रचण्ड बहुमतको दुरुपयोग कसरी गर्ने हो, अन्योलग्रस्त र कमजोर प्रतिपक्षले त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो गंभिर चिन्ताको विषय बनेको छ । जनता जागरूक र सचेत बने मात्र देश र जनता विरुद्धको षडयन्त्र सफल नहुने हो तर गत चुनावले देखायो जनता कति सचेत छन् भन्ने । अब के हुन्छ भन्ने चाहिँ जनता जाग्छन् कि जाग्दैनन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।