सरकारप्रति सभापति थापाका तीन आपत्ति
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै विधिको बाटोमा हिँड्न सुझाव दिएका छन् । पार्टीका सांसदहरूलाई बुधबार संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रशिक्षण दिएका थापाले बाहिर निस्केर सञ्चारकर्मीहरूसँग खुलेर कुरा गरे । उनले सरकारले गरेका कामहरूप्रति मुख्य रुपमा तीन सवाललाई आलोचनात्मक रुपमा उठाएका छन् ।
उनले सरकारप्रति जनाएका तीन आपत्ति यस्ता छन् ः
१. सरकारलाई बहुमतको भ्रम
लोकतन्त्रको सबैभन्दा आधारभूत कुरा भनेको विधिको शासन हो। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, यहाँसम्म कि कानुन बनाउनेहरू पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। तर अहिलेको सरकार एउटा ठूलो भ्रममा छ। मैले पहिले केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँलाई सार्वजनिक रूपमै सम्झाएको थिएँ ‘तपाईंसँग दुई,तिहाइ छ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही कानुन बनाउन पाइँदैन, यो भ्रमले तपाईंलाई डुबाउँछ।’ अहिलेको सरकारलाई पनि यही कुरा सम्झाउनु पर्ने भएको छ। सरकारसँग बहुमत हुन्छ, बहुमतले कानुन बनाउन सक्छ, तर कस्तो कानुन बनाउने र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा सरकारको ख्याल पुगेको छैन।
२. संवैधानिक परिषद्मा चलखेल
अध्यादेशको विषयमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट धारणा छ— अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन भन्ने होइन, यो संवैधानिक व्यवस्था हो। तर, अध्यादेश कुन नियतले ल्याइएको हो भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ। अहिले राष्ट्रपतिबाट जारी भएर आएका दर्जनौँ अध्यादेशहरू अब संसदमा आउँदैछन् । हामीले आफ्ना सांसदहरूलाई भनेका छौँ— प्रत्येक अध्यादेशलाई जाँच्नुस्, कुन संविधानसम्मत छ र कुनले नागरिकको अधिकार खोसेको छ, त्यसको आधारमा प्रश्न उठाउनुस्। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आपत्ति संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थामा छ। संविधानमा यो परिषद्को व्यवस्था किन राखियो भने संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको एकलौटी नियन्त्रण वा ‘दादागिरी’ नचलोस्। तर ०७७ सालदेखि अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा छेडखानी गर्दै आउनुभएको छ। भोलि बेलुका ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ। प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्नेमा एउटा दल ९रास्वपा० ले पात्र तय गरेको छ र आफ्नो खल्तीबाट झिकेको नामलाई पारित गराउन जालझेलपूर्ण कानुन ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुन मन्त्री गरी तीन जना मात्रै भएपनि बहुमत पुग्ने गरी जुन प्रपञ्च रचिएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ। विगतमा पनि यस्तो हुँदा हामीले रोकेका थियौँ, अहिले पनि यसमा कांग्रेसको गम्भीर असहमति छ।
३. सुकुमवासीप्रति राज्यको क्रूरता
संविधान र कानुनले भूमिहीन दलित र सुकुमवासाीको हकमा वैकल्पिक व्यवस्थापनको कुरा प्रष्टसँग बोलेको छ। नदी किनारमा बसेका वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो। यदि कोही नक्कली सुकुमवासी छ भने उसलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ, जसमा कांग्रेसको साथ रहन्छ। हामीले भूमि सम्बन्धी विधेयकको नवौँ संशोधनमा घण्टौँ छलफल गरेर ९५ प्रतिशत काम टुङ्ग्याएका थियौँ। तर अहिलेको सरकारले बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा भूमि आयोग खारेज गरेर समिति बनाउने काम मात्र गर्यो। सबैभन्दा दुःखद कुरा, राज्य बर्बर र क्रूर भएको छ। बुद्ध पूर्णिमाको दिन गुम्बा र विद्यालय भत्काइएको छ। अपाङ्ग, सुत्केरी र गरिबमाथि अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको छ। फुटपाथमा सुत्ने मान्छेलाई हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग गर्न पाउला, तर उसलाई नाङ्गै बनाएर सडकमा दौडाउन पाउँदैन। अहिलेको ‘डोजर आतंक’ र राज्यको यो चरित्र हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको होइन। हामीलाई यहाँ भोटको राजनीति गर्नु छैन, यी हाम्रा भोट बैंक पनि होइनन्। उनीहरू नागरिक हुन् र नागरिकको मर्यादा र इज्जतको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।
लिम्पियाधुरा लिपुलेकको विषयमा सरकारले चालेको कूटनीतिक कदम र सुशासनका केही राम्रा काममा हाम्रो समर्थन रहन्छ। तर, जहाँ फन्डामेन्टल कुराहरू गलत हुन्छन्, त्यहाँ नेपाली कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिन्छ। २०७४ सालमा सानो संख्यामा हुँदा पनि कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको थियो, अहिले पनि हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नेछौँ। सरकारले अहिले सुशासन सन्दर्भमा चालेका कैयन कदमहरूमा हाम्रो समर्थन छ, साथ छ । मैले साथीहरूलाई सम्झाएको छु। २०७४ सालमा नेकपाको जबरजस्ती दुई तिहाईको सरकार थियो । यस्तै ठूलो धङधङी थियो। हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने थियो। त्यो बेलामा कांग्रेस अहिले जस्तै सानो थियो। तर त्यही सानो कांग्रेसले पार्लियामेन्टमा अपोजिसनको ड्युटी निर्वाह गरेको हो। हामी अहिले पनि हाम्रो यो पार्लियामेन्टमा हाम्रो अपोजिसनको ड्युटी हामी निर्वाह गर्छौं । सांसद साथीहरुलाई यही कुरा भनेका छौं र उहाँहरूले बडो यसमा मेहनत गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं।
सुकुमवासीको सन्दर्भमा हामीले हिजो पार्टीबाट निर्णय गरेर महामन्त्री प्रदीप पौडेलजीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएका छौं। त्यो समितिका साथीहरु हिजैबाट विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा गइराख्नु भएको छ र अहिले हामीले जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यो आवश्यकता परेको ठाउँमा हाम्रोतर्फबाट सहयोग गर्नु पार्टीको कर्तव्य पनि हो। हामी आवश्यकता परेको ठाउँमा सहयोग गर्न चाहन्छौं। हामी एकदम क्लियर कुरा गर्न चाहन्छौं। हामीलाई सुकुमवासीको भोटको राजनीति गर्नुछैन । हामी नागरिकप्रतिको हाम्रो कर्तव्य पुरा गर्छौं । हामीले के चिन्छौं भने उहाँहरू नागरिक हो ।नागरिकको मर्यादा हुन्छ, इज्जत हुन्छ। यसको रक्षा गर्ने काम राज्यको सरकारको हुन्छ ।