विपक्षी दल सरकारको बचाउमा

मुलुकभित्र ताण्डव नृत्य चलिरहँदा दुई ठुला छिमेकीले भने नेपालको अखण्डतामाथि ग्रहण लगाउने कामलाई निर्णायक विन्दुमा पुर्याएका छन् । नेपाल सरकारले यसअघि नै चीन भारत दुवैलाई पत्रद्वारा सचेत गराइएको मानसरोवर जाने मार्गमार्फत चीन भारतले औपचारिक रूपमा व्यापार आरम्भ गरेका छन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेतको भूभागका सम्बन्धमा नेपाल भारतबिच लामो समयदेखि विवाद छ । त्यो भूभागलाई नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो देशको नक्सामा राखिसकेका छन् । भारतले त सैनिक क्याम्प राख्नदेखि कालोपत्रे सडक नै निर्माण गरिसकेको छ । मानसरोवर यात्रा यात्राको प्रयोजनका लागि भनेर निर्माण गरिएको उक्त सडकमा त्रिदेशीय मिलन विन्दु टिङकर भन्ज्याङ पनि पर्छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै चीन र भारतले नेपालसँग विचार विमर्श नै नगरी दुई देशीय व्यापारको लागि प्रयोग भएपछि अहिले नेपालमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । नेपाली सेना प्रयोग गरेर सरकार सुकुम्वासी बस्ती हटाउन व्यस्त रहेको बेला छिमेकीले नेपाली सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई चुनौती दिएका छन् । तर, यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय चुँसम्म बोलेका छैनन् । यस विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौँको नाममा ६ बुँदे नोट वैशाख २० गते जारी भएको छ ।‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
२. १८१६ को सुगौलीसन्धीबाट नै महाकाली नदीपूर्वक लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।
४। यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ ।
५. साथै लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ ।
६. नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।
चीन भारतले औपचारिक रूपले नेपाल भारतबिचको विवादित भूमिबाट औपचारिक व्यापार सञ्चालन कार्य सुरु गरिसक्दा समेत नेपाल सरकार चुँसम्म बोलेको छैन । उल्टो पत्रकारको नै दायित्व पूरा गरेको छ । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्रिपरिषद् सबै यस मामिलामा मौन छन् । विडम्बनाको कुरा त के छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि यस मामिलामा सरकारको बचाउमा लागेको छ । हालै बसेको नेपाली काँग्रेसको बैठकले सरकारको यस कदमलाई स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ के सरकारको यस मामिलामा मौन बस्ने कदमको स्वागत गरेको हो । वा उसलाई यस बारेमा पर्याप्त जानकारी नै छैन । राष्ट्रप्रतिको अकर्मण्यता र लाचारीप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस यो भ्रामक निर्णयले काँग्रेस पनि बालेन सरकारसँग मिलेमतोमा रहेको प्रस्ट देखिन्छ । नेपालको पूर्ववत् अडानको प्रसङ्ग त कर्मचारीले झारा टार्ने कुरा मात्र हो । सरकारको नयाँ विदेश नीति नआएकाले विवाद साम्य पार्नलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले औपचारिकता पूरा गरे । तर, यस्तो सङ्गिन अवस्थामा सरकार प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री मौनता साँधेर किन बसेका छन् । कि यस सम्बन्धमा अमेरिकी नीति र नआइसकेकाले हो, प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ ।