सरकारले थाम्नै नसक्ने प्रतिकार

काठमाडौँ । आतङ्कको जगमा खडा भएको वर्तमान सरकार डरलाग्दो धर्म सङ्कटमा फसेको छ । भदौ २३ र २४ को विध्वंसकारी महाविनाशका सूत्रधार बालेन्द्र साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा आएदेखि नै कानुन हातमा लिएर मनपरी ढङ्गले अघि बढेको थियो । पूर्वप्रम खड्गप्रसाद ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक समेतको गिरफ्तारीबाट नाङ्गिएको सरकार पछिल्लो पटक सुकुम्वासी काण्डपछि नाङ्गे झार भएको छ । सुकुम्वासीको नाममा गरिएको क्रूर र अमानवीय हर्कतले नयाँ र देश बनाउँछन् भन्ने तत्त्वको असली चेहरा उदाङ भएको छ । डोजर आतङ्कको पृष्ठभूमि रहेका बालेन्द्र साहले काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा सुकुम्वासीको ठेगानामा गरिएको ज्यादतीले नेपाललाई नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम गराएको छ । सुकुम्वासी हटाउने नाममा विद्यालय, मन्दिर, गुम्बा, चर्चमा समेत आक्रमण गरी ध्वस्त बनाइयो । यो दृश्यले नेपालमाथि कुनै बालबच्चाको चिल्लीबिल्ली, बुडाबुडीको रोदन, रोगीहरूको आर्तनाद, पशुपक्षीको बिचल्लीले सरकारी निशानामा परेको क्षेत्र डरलाग्दो रण मैदान जस्तो देखिएको थियो ।
सरकारी आक्रमणले त्यहाँका भूमिहीन जनताको आवासको हक मात्र खोसेको होइन, तिनको रोजीरोटी, तिनका बालबच्चाको शिक्षाको हक समेत खोसेको छ । कुनै निश्चित मापदण्ड तय नगरी हचुवाको भरमा आक्रमण गर्दा जनताको सरकारप्रतिको विश्वास गुम्न पुगेको छ । आफ्नै नागरिकमाथि देशको गौरव बोकेको नेपाली सेनाको प्रयोगले त झन् सबैलाई लज्जित तुल्याएको छ । काँग्रेसको सशस्त्र सङ्घर्षलाई दमन गर्न राजा महेन्द्रले नेपाली सेनाको प्रयोग गरे यता कुनै पनि शासकले विना कारण आफ्नै जनतामाथि दमन गर्न सेनाको प्रयोग गरेको इतिहास छैन । माओवादी द्वन्द्वकलामा इमरजेन्सीको बेला पनि सेनाको प्रयोग भयो तर त्यो चाहिँ आतङ्कलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि थियो । भदौ २४ गते सारा मुलुक जलाइँदा ब्यारेकबाट बाहिर ननिस्किएको सेना निहत्था सुकुम्वासीमाथि दमन गर्न कसरी प्रयोग भयो, त्यो चाहिँ आश्चर्यजनक कुरा हो । कथित होल्डिङ सेन्टरमा गोदाममा थन्क्याइएका बोरा जसरी थुपारिएका नागरिकको दादण्डप दृश्य भने अहिले नेपाली जनताले देख्न सकेका छैनन् । समाचार सूत्रका अनुसार सुकुम्वासी राखिएका प्रत्येक क्याम्पलाई सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ । पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ, कुनै पनि सुकुम्वासीलाई मोबाइल राख्न दिइएको छैन । सुकुम्वासीका केटाकेटीहरू स्कुल जान पाएका छैनन् । क्याम्पबाट कसैलाई पनि बाहिर जान दिइएको छैन । स्कुल जाने केटाकेटीहरूले पनि क्याम्पभित्रको वास्तविकता खोल्देलान् भन्ने डर सरकारलाई छ ।
गोली चलाउने र हत्या गर्ने त्रास सिर्जना गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्वासीलाई तुलनात्मक रूपले सहज ढङ्गले हटाए पनि अहिले त्यसको पर कम्पन देशभरि पुगेको छ । देशभरिमा झन्डै ४२ लाख सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यसको आधा हिस्सा मात्र पनि सडकमा आयो भने सरकारको नाम निशाना मेटिने सम्भावना छ । अहिले सरकार विरुद्धको आवाज मेचीदेखि महाकालीसम्म गुन्जिन पुगेको छ । देशभरि प्रतिकार हुन थालेपछि सरकारी सुरक्षा संयन्त्र नकाम साबित भएको छ । एकाध ठाउँमा प्रदर्शनकारीलाई दमनमा उत्रिएका हतियारधारी सुरक्षाकर्मीमाथि प्रदर्शनकारीले डटेर प्रतिकार गरेका छन् । कतिपय स्थानमा त सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नै देखिँदैन । झापामा सुकुम्वासी प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमण गर्न पुगेका सुरक्षाकर्मीविरुद्ध प्रतिकार भएको छ । प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीलाई लखेटेका छन् । चितवन, पोखरा, हेटौँडा, वीरगन्ज, झापा, बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढी, लम्की समेत सयौँ ठाउँमा हजारौँका प्रदर्शन भएका छन् । सत्तारुढ रास्वपाले जितेको दाङमा सांसदलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। नेपालगन्जबाट सांसद लखेट्ने अभियान चलाइएको छ । चितवनमा घण्टी पार्टी बहिष्कार अभियान चलाइएको छ । कास्कीमा भएको विशाल प्रदर्शनले सत्तारुढ दलविरुद्ध विद्रोहको उद्घोष गरेको छ । अहिले गाउँ गाउँसम्म सरकारविरुद्ध अभियान सञ्चालन हुन थालेको छ ।

शहरी क्षेत्रमा हुने प्रतिकार रोक्न रास्वपा नेताहरू जुलुसमा नजाऊ मारिन सक्छौँ, अङ्गभङ्ग हुन्छ, घाइते हुन्छौ भनेर तर्साउने काम गरिरहेका छन् । एकातिर सरकार सर्वसाधारण, गरिब, विपन्न र सुकुम्वासीप्रति निर्मम बनिरहेको छ भने अर्कातिर सत्तारुढ दलकै नेता, मन्त्री, सांसद र पार्टी कार्यकर्ताहरू सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि रजाइँ गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । पर्यटन मन्त्री स्वयं दर्जन बढी सांसदहरू, सैयौं रास्वपाका स्थानीय र केन्द्रीय नेताहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थमा दुरुपयोग गरिरहेका छन् । राजधानीमा विनाशकारी विध्वंसको ताण्डवपछि रास्वपाले प्राधिकरण अथवा आयोग बनाएर छानबिन गरी पुनर्स्थापन गर्ने नाटक मञ्चन गर्न थालिएको छ । रास्वपाको बैठकले सरकारलाई त्यस्तो सुझाव दिएको छ । यसरी डरलाग्दो आतङ्कको शिकार मुलुक भइरहँदा पनि केही स्वार्थी तत्त्व कथित बुद्धिजीवी र स्वनामधन्य अभियन्ता भने सुकुम्वासी हटाउने कामको सकारात्मक प्रभाव देखिरहेका छन् । मानवता शून्य रहेका त्यस्ता तत्त्वलाई कुनै दिन जनताले नै मुख भरिको जवाफ दिने छन् । अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने सरकारको यस विवेकहीन र बहुलट्टीपूर्ण कार्यको श्रम संस्कृति पार्टी बाहेक कुनै पनि प्रतिपक्षले डटेर विरोध गरेका छैनन् । हुन त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध सुकुम्वासी सरकार विरोधी सघर्षको अग्र मोर्चामा देखिन्छ । सरकारको यो जनतामाथि निर्लज्ज ढङ्गले गरेको आक्रमणलाई बचाउन लागेको रास्वपाले पनि अब पतनलाई निम्ता दिएको प्रस्ट देखिँदै छ ।