संविधान संशोधनको बहसभन्दा पहिले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलस्थित बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रको सभाहलमा आयोजित “संविधान संशोधनमा सङ्घीयता र प्रदेश संरचनाको सवाल” विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँ ले संविधान संशोधनभन्दा अघि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानको मर्मअनुसार व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा संघीय प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए। उनले आलोचनात्मक तथा संवैधानिक प्रणालीलाई सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक निर्णयहरू शासनको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। संविधान संशोधनको बहसभन्दा पहिले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानलाई केवल कागजी दस्तावेजका रूपमा नभई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कानुनी र प्रशासनिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रदेश संरचनामाथि भइरहेका बहसहरू यथार्थमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पुरानो सोच र प्रशासनिक शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। आधुनिक प्रशासनिक तथा प्रविधिमैत्री संरचना अपनाएर मात्रै संघीयता सफल बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे। वर्तमान संसदीय व्यवस्थाभित्रै सुधार गर्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत स्थायित्व, समानुपातिकता र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने उनको धारणा थियो। उनले संविधानअनुसार प्रदेश सरकारहरू अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन पक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए। साथै, संघीयता सफल बनाउन सबै राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। सबै पक्ष मिलेर काम गरे मात्रै प्रणाली सही दिशामा अघि बढ्न सक्छ ।