१०० बुँदामा बालेन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसदको दुबै सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रको सुधार र विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्ता छन् १०० बुँदा
राजनीतिक तथा सुशासन
१. राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने ।
२. शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूची तयार गरी कार्यान्वयन गरिने ।
३. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइने ।
४. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराइने ।
५. संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याइने ।

आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र
६. आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिने ।
७. नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला मार्फत कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने ।
८. सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित बनाइने ।
९. राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने ।
१०. मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको करको बोझ घटाउने गरी कर संरचनाको पुनरावलोकन गरिने ।
११. शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने ।
१२. विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गरिने ।
१३. प्रदूषण र पूर्वाधार शुल्कलाई एकीकृत गरी हरित कर प्रणाली लागू गरिने ।
१४. भन्सार नाकामा न्यून बीजकीकरण नियन्त्रण र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणाली स्वचालित बनाइने ।
१५. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने ।

सहकारी तथा वित्तीय संस्था
१६. समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने ।
१७. एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोषको स्थापना गरिने ।
१८. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरी प्रभावकारी नियमन गरिने ।
१९. धितोपत्र बजार ९नेप्से० र क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने ।
२०. गैरआवासीय नेपालाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन कानुनी व्यवस्था गरिने ।
२१. मिटरब्याजी र आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई कडाइका साथ अघि बढाइने ।

लगानी तथा बाह्य क्षेत्र
२२. वैदेशिक सहायता र लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिने ।
२३. आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी आयोजना सम्पन्न नभएसम्म सरुवा नगर्ने नीति लिइने ।
२४. सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वा विनिवेश गरिने ।
२५. सीमारहित अर्थतन्त्र र डलररहित व्यापारको रणनीति अवलम्बन गरिने ।
२६. अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन सहज बनाइने ।
२७. लगानी एक्सप्रेस नीति मार्फत ३० दिनभित्र लगानी अनुमति दिने व्यवस्था गरिने ।
२८. तोकेभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने ।

सूचना प्रविधि र स्टार्टअप
२९. सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिने ।
३०. सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा र एआई निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने ।
३१. नेपाललाई ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्न डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिने ।
३२. स्टार्टअपका लागि स्टार्टअप नेपाल पोर्टल मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र कर छुटको व्यवस्था गरिने ।
३३. आईटी निर्यात उद्योगलाई कर प्रोत्साहन र वित्तीय सहुलियत दिइने ।
३४. डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको विकास गरिने ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन
३५. कृषिमा बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरी आधुनिक खेती प्रणाली प्याकेजमा आधारित बनाइने ।
३६. प्रमुख बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने ।
३७. कृषि अनुदान र भुक्तानी सिधै किसानको बैंक खातामा जाने व्यवस्था मिलाइने ।
३८. कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी र सहकारीलाई सहुलियत दिइने ।
३९. भन्सार बिन्दुमा अत्याधुनिक विषादी जाँच प्रयोगशाला स्थापना गरिने ।
४०. भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याइने ।
४१. नापी र मालपोत कार्यालयलाई एकीकृत गरी चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहमा विस्तार गरिने ।
४२. सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिने ।
४३. अर्गानिक मलमा अनुदान र रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गरिने ।
४४. पशु बिमा र बाली बिमाको दायरा विस्तार गरी प्रिमियममा अनुदान दिइने ।

वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तन
४५. वन क्षेत्रको काठ वैज्ञानिक रूपमा उपयोग गरी काठ आयात प्रतिस्थापन गरिने ।
४६. जडीबुटी प्रशोधन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइने ।
४७. नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी कार्बन व्यापार विस्तार गरिने ।
४८. चुरे क्षेत्रमा एकीकृत संरक्षण र वैज्ञानिक उत्खननको नीति लिइने ।
४९. वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोनबाट निगरानी गरिने ।
५०. मानव(वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि क्षतिपूर्ति र रोकथामका संरचना बनाइने ।
५१. काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधारका लागि विशेष कार्ययोजना लागू गरिने ।
५२. परम्परागत इँटा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने ।
५३. सन् २०४५ सम्म नेट जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न कार्ययोजना बनाइने ।

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ
५४. आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिने ।
५५. अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गरिने ।
५६. अफग्रिड सौर्य ऊर्जा र साना जलविद्युत् मार्फत सबै नागरिकमा विद्युत् पुर्‍याइने ।
५७. ग्रिन हाइड्रोजन पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात गरिने ।
५८. तराई(मधेशका सिँचाइ नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोत उपयोग गरिने ।
५९. पहाडी क्षेत्रका टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिने ।
६०. बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइने ।

उद्योग र खानी
६१. नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गरिने ।
६२. साना र मझौला उद्यमका लागि राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा स्थापना गरिने ।
६३. रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने ।
६४. ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दिगो उपयोग र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गरिने ।

पर्यटन र हवाई पूर्वाधार
६५. भिजिट नेपाल २०८५ को पूर्वतयारी गरी पर्यटक आगमन र खर्च वृद्धि गरिने ।
६६. पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गरिने ।
६७. विमानस्थल सञ्चालन र आधुनिकिकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने ।
६८. अध्यागमन बिन्दुमै एकीकृत डिजिटल पर्यटन सेवा उपलब्ध गराइने ।
६९. देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियानमार्फत आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने ।
७०. पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथलाई आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिसँग जोडिने ।
७१. कम्तीमा ५ हजार नयाँ होमस्टेलाई नेपाल होमस्टे ब्रान्डिङ गरिने ।

श्रम र रोजगारी
७२. स्वदेशमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने गरी रिमोट वर्क नीति ल्याइने ।
७३. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि स्किल पासपोर्टको व्यवस्था गरिने ।
७४. २०८३ देखि २०९३ सम्मलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरिने ।
७५. कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिसिप कार्यक्रम चलाइने ।
७६. वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि छुट्टै लेबर डेस्क र सेवा प्रवाह गरिने ।

शिक्षा, खेलकुद र युवा
७७. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउन सुनिश्चित गरिने ।
७८. १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल सामग्री पुर्‍याइने ।
७९. विद्यालय तहदेखि नै एआई र अत्याधुनिक प्रविधि पढाइने ।
८०. उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने र शिक्षक नियुक्ति योग्यतामा आधारित बनाइने ।
८१. छात्रावृत्ति योग्यता प्रणालीका आधारमा डिजिटल माध्यमबाट सिधै बैंक खातामा पठाइने ।
८२. स्किल पासपोर्ट मार्फत युवाहरूको सीप अभिलेखीकरण गरिने ।
८३. विद्यालय तहदेखि नै खेलकुद प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

स्वास्थ्य र सरसफाइ
८४. २०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ पुर्‍याइने ।
८५. तराईमा आर्सेनिकमुक्त पानी र डिप बोरिङ प्रणाली विस्तार गरिने ।
८६. सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गरिने ।
८७. टेलिमेडिसिन मार्फत दुर्गमका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श दिइने ।
८८. मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्ग बनाइने ।
८९. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि फिजियोथेरापी र पुनस्र्थापना सेवा विस्तार गरिने ।

पूर्वाधार र यातायात
९०. काठमाडौं(तराई मधेश द्रुतमार्ग शीघ्र सम्पन्न गरिने ।
९१. हुलाकी राजमार्ग र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरोन्नति गरिने ।
९२. सार्वजनिक यातायातमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिटको सुरुवात गरिने ।
९३. केरुङ,काठमाडौं र रक्सौल(काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाइने ।
९४. सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी र अग्नि सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गरिने ।

डिजिटल नेपाल र सञ्चार
९५. डिजिटल नेपाल ब्लुप्रिन्ट अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरिने ।
९६. नागरिक एपलाई थप सुदृढ गरी सबै सरकारी सेवा त्यसमा आबद्ध गरिने ।
९७. साइबर सुरक्षा र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान एकाइ बनाइने ।
९८. हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिने ।
गृह, सुरक्षा र न्याय
९९. सीमा नाकामा फेसियल रिकग्निसन र एकीकृत सीमा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने ।
१०.। निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेजी र कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड,पुरस्कारको व्यवस्था गरिने ।