प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । उसले बहालवालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री लगायत सहसचिव तहका कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको हो । आयोगले निकालेको दुईवटा सूचना विहीबार गोरखापत्रमा प्रकाशित छ । उसले सम्पत्ति विवरण बुझाउने फारम वेबसाइटमा राखेको छ । आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार, १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले उनीहरुलाई एक महिनाको समयसीमा तोकेको छ । आयोगले आफै, आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत अनि इमेलबाट पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने सुविधा दिएको छ । आयोगले आफ्नो सूचनामा भनेको छ, ‘जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानून वमोजिम हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’ आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार, बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मले एक महिनाभित्र आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । हरेक वर्ष नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेले पनि आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । ती बाहेक संविधनसभा समेत गरेर सबै बहालवाला र पूर्व सांसदहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीले विवरण बुझाउनुपर्नेछ । प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधीवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु, जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुखले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद छानबिनमा पर्नेहरुको सूचीमा छैन । तर उनीहरु सहित सबै निकायका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव र त्यस्तै खालका पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । आयोगले राज्यकोषबाट सुविधा लिने र नलिनेगरी नियुक्त भएका दुवै खालका ती पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका सबै अर्थात मुख्यसचिव सम्मका पदाधिकारी छानबिनमा पर्नेछन् । सरकारले निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका साथै अरु सेवाका सहसचिवदेखिका कर्मचारीहरु पनि छानबिनमा पर्ने भनेको हो । नेपाली दुतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरुमाथि पनि छानबिन हुनेछ । यदि कार्यालय प्रमुखको रुपमा काम गरेको भए सबै सेवाका उपसचिव सरहका कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्नेछन् । सुरक्षा निकायको हकमा पनि त्यही मान्यता लागू हुनेछ । कार्यालय प्रमुख नभएको हकमा भने सहसचिव सरहलाई सीमा तोकिएको छ ।