एकै वर्षमा ८५ अर्ब बढीको राजस्व छुट

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कानुनी प्रावधान र वैदेशिक सम्झौताका नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँबराबरको राजस्व छुट दिने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक प्रणालीका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व छुट दिइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यो छुट रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको औँल्याएको छ । अघिल्लो वर्ष ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको यस्तो छुट दिइएको थियो । आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ ले सरकारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइने दस्तुर, शुल्क वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा पाँच अर्ब ७१ करोड तीन लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल छुट भएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आर्थिक ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमा संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको देखिन्छ । सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि विभिन्न निर्माण व्यवसायी र निकायहरूलाई ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । राजस्व छुटको यति ठूलो हिस्सा परिचालन भइरहँदा यसको पारदर्शिताबारे भने महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । “आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएको छुटको कुनै पनि अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् ।

यस्तो कर छुटको विवरण एकमुष्ट रूपमा सदनमा पेस गर्नुको सट्टा मन्त्रालयगत प्रगति विवरणमा मात्र सीमित राखिएको छ,” प्रतिवेदनले टिप्पणी गरेको छ । यस्तै, सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ आयोजनाले भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार, लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुटबारे उल्लेख नगर्ने तर मास्टर लिस्टमार्फत व्यवसायीले छुट लिने परिपाटीले गर्दा आयोजनाको लागत समायोजन हुन सकेको छैन । यसका साथै, भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटका लागि सिफारिस गर्ने निकायहरूले पैठारीकर्ताको योग्यता र मालवस्तुको यकिन नगरी निवेदनकै आधारमा सिफारिस गर्ने गरेकोबारे ध्यानाकर्षण गरिएको छ । भन्सार प्रशासनले पनि आर्थिक ऐनका प्रावधानहरूको विश्लेषण नगरी त्यस्ता सिफारिसका आधारमा छुट दिँदा राजस्व परिचालनमा नकारात्मक असर परेकोबारे सचेत गरिएको छ ।