जेठ ७ गते राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची

काठमाडौं । यही जेठ ७ गते राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइने भएको छ । राष्ट्रिय सभाको संसदीय क्यालेन्डरमा यस्तो विषय छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशसहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आएको छ । यी अध्यादेशहरू संघीय संसद् अन्तर्गतका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस भइसकेका छन् । अब यी अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा २ को (क) मा भनिएको छ, ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’ यसअनुसार राष्ट्रिय सभाले यही जेठ ७ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ रास्वपाको उपस्थिति छैन ।

५९ सदस्यीय सभामा कांग्रेस २४ सिट सहित सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको छ । जहाँ नेकपाका १७, नेकपा एमालेका १०, जसपाका २, लोसपाका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित दुई जना सांसद रहेका छन् । विपक्षी दलहरूले ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचना समेत दर्ता गरेका छन् । नेकपा एमालेले आठ वटै ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भनेर सूचना दर्ता गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चार र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको छ । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई मात्र अस्वीकार गर्नेगरी सूचना दर्ता गराएको हो । नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराइएको छ । यसउपर निर्णय लिने गरी राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी संसदीय क्यालेन्डर तयार पारेको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारलाई अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला हुनेछ ।