पोखरा बसपार्कमा डोजर चलाउने तयारीविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

पोखरा । पाँच दशकदेखि विवाद, अतिक्रमण, सट्टापट्टा र राजनीतिक संरक्षणको केन्द्र बन्दै आएको पोखरा बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने पोखरा महानगरपालिकाको अभियान निर्णायक मोडमा पुगेको बेला उच्च अदालत पोखराबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको छ । महानगरले जेठ २५ गतेदेखि संरचना हटाउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका बेला अदालतले एक जग्गाधनीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो । बसपार्कभित्रका जग्गाधनी योगेन्द्रदेवी श्रेष्ठ पालिखेले उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले जेठ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसहित विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले निवेदकको नाममा रहेको पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित कित्ता नम्बर ५४ को जग्गामा बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल नभत्काउन र नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ । अदालतको आदेश सार्वजनिक भएसँगै महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत स्पष्टीकरण जारी गर्दै अदालतको प्रारम्भिक आदेशलाई अन्तिम फैसला भनेर भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेका छन् । उनले कारण देखाऊ आदेश सामान्य कानुनी प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै कानुन, प्रमाण र छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा मात्रै सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । आचार्यले विशेषगरी बसपार्कको उत्तरतर्फका केही जग्गाधनीलाई लक्षित गर्दै छानबिनपछि वास्तविक स्वामित्व र क्षेत्रफल स्पष्ट हुने बताएका छन् । ‘छानबिनपछि तपाईंको जग्गा ९ मिटर हो कि १८ मिटर हो, त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला,’ उनले अदालतलाई विकास रोक्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन् । भाडामा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि घरधनीको स्वार्थका लागि ‘मानवढाल’ नबन्न आग्रह गर्दै आचार्यले भ्रम र अफवाहमा नपर्न अनुरोध गरेका छन् । ‘वैशाख ४ गतेदेखि आजसम्म सेती नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, हामीले पर्याप्त समय र सूचना दिइसकेका छौं,’ उनको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण र सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित गर्न पछिल्ला महिनाहरूमा तीव्र रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । यसअघि अमरसिंह चौरका ५१ वटा टहरा हटाउनेदेखि फिर्के खोलामाथि बनेका १६० संरचना भत्काउने अभियानसम्म महानगरले व्यापक राजनीतिक र सामाजिक समर्थन जुटाएको थियो । यही समर्थनलाई आधार बनाएर महानगरले अबको ‘अर्जुनदृष्टि’ पोखरा बसपार्कलाई बनाएको थियो । बसपार्क निर्माणका लागि २०३१ सालमा पोखरा निर्माणको योजनासहित अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न कारणले खुम्चिँदै जाँदा अहिले करिब २६ रोपनी हाराहारीमा सीमित भएको महानगरकै पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । बसपार्क क्षेत्रभित्र हाल साढे चार सयभन्दा बढी संरचना छन् भने सुकुम्बासीको दाबी गर्दै ५७२ जनाले निवेदन दिएका छन् । वर्षौंदेखि बसोबास, सट्टापट्टा, बिक्रीवितरण र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बसपार्क निर्माणको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा परेको थियो । यही विवादको वास्तविकता पत्ता लगाउन महानगरले पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई बसपार्क क्षेत्रसँग सम्बन्धित विगतका निर्णय, सट्टापट्टा, बिक्रीवितरण तथा जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियाको सूक्ष्म अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई १० दिनको समय दिइएको थियो । त्यसैगरी बसपार्कभित्र बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको व्यवस्थापनका लागि पोखरा–१७ का वडाध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही योगीको संयोजकत्वमा ‘जग्गा व्यवस्थापन (खोजी) समिति’ गठन गरिएको थियो । समितिले वैकल्पिक जग्गा खोजी र पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रतिवेदन महानगर प्रमुखसमक्ष बुझाइसकेको छ । पोखरा महानगरले आवश्यक पूर्वाधारसहित नयाँ बस्ती व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

महानगरले वैशाख ४ गतेदेखि नै बसपार्क क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गर्दै आएको थियो । लालपुर्जासहित बसोबास गरिरहेका धेरै परिवारले जेठ २४ गतेभित्र स्थान खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको महानगरको भनाइ छ । सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारलाई समेत स्थानान्तरणको तयारी भइरहेको भन्दै महानगरले सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । महानगरले अमरसिंह चौर, फिर्के खोला र संस्थान क्षेत्रका संरचना हटाउँदा जस्तै बसपार्कमा पनि सर्वपक्षीय सहमतिबाट समाधान खोज्ने रणनीति अपनाएको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम र विभिन्न संघसंस्थाको समर्थन जुटाउँदै आएको महानगरले अब बसपार्क निर्माण अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । अदालतको आगामी सुनुवाइ, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र पुनर्स्थापना योजनाले अब पोखरा बसपार्कको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । करिब पाँच दशकदेखि अलपत्र रहेको बसपार्क परियोजना अन्ततस् कार्यान्वयनमा जान्छ कि फेरि कानुनी र राजनीतिक विवादमै अल्झिन्छ, त्यसतर्फ पोखरेलीको चासो केन्द्रित भएको छ ।