सत्तारुढ दलको असली चेहरा उदाङ्ग

सोसल मिडियामा बकवास गरेजस्तै सत्ता सञ्चालन नहुने रहेछ भन्ने कुरा रास्वपा सरकारले बिस्तारै बुझ्न थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि झन्डै सय वर्ष सङ्घर्ष गरेका दललाई पुरानाको ट्याग लगाएर सत्ता कब्जा गर्न सफल भएका दलको असली चेहरा बिस्तारै जनताको सामुन्ने आउँदै छ । सरकारका क्रियाकलापको बारेमा त सुकुम्वासीमाथि गरिएको गैर कानुनी हमलापछि नै जनताले थाहा पाइसकेका थिए । सुकुम्वासी स्वयमलाई पुनः स्थापनाको झिनो आशा पनि हुँदो हो । तर, कथित होर्डिङ सेन्टरबाट हटाउन जारी गरिएको उर्दूपछि त्यो विश्वास पनि चकनाचुर भएको छ । सुशासन, देश बनाउने नारा र न्यायको डङ्का पिटेर हिँड्दा जनताले देवदूत नै ठानेका रास्वपा नेता रवि लामिछाने र वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको असली अनुहार अब उदाङ्ग भइसकेको छ । बालेन्द्र त शुरुदेखि नै उछृंखल, उद्दण्ड र एकाधिकारवादी नै देखिन्थे । काठमाडौँका नगरप्रमुख हुँदा उनले प्रदर्शन गरेको क्रियाकलापलाई जनताले सही मूल्याङ्कन गर्न नसके पनि साह मानवता विरोधी, दोंगी पाखण्डी हुन भन्ने धेरैले बुझेका थिए । अहिले त्यो तथ्य अकाट्य रूपमा सामुन्ने आएको छ । सुकुम्वासीको सवालमा मात्र होइन सरकारले गरेका सबै निर्णयले यो सरकार मानवता विरोधी हो भन्ने पुष्टि भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकका मौलिक हक मानिने कुरामा कर लगाउने, आफ्नै देशमा उत्पादन भएको र जनतालाई अनिवार्य आवश्यकता रहेको विद्युत्मा भ्याट लगाउने, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने सरकारलाई जनताले दुत्कार्न थालिसकेका छन् । वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दलको सम्बन्ध कस्तो छ, पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार सरकार चलाउने पार्टीको क्षमता, सामर्थ्य र भिजनको बारेमा त्यस दलको प्रथम महाधिवेशनले स्पष्ट देखाइदियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनाव लडेर हारेकाहरू महाधिवेशनको आधिकारिक प्रतिनिधि बनेर शानले बसे, सर्वाधिक मत ल्याएर चुनाव जितेकाहरू भने आफ्नो प्रतिनिधि भएको प्रमाण जुटाउन दौडधुप गरिरहे । महाधिवेशन स्थलको व्यवस्थापन, खानपानको व्यवस्था, प्रतिनिधिहरूको समस्यालाई सहजीकरण आदिमा सो पार्टी पूर्णरुपले विफल भयो । तीन दिनका लागि निर्धारित महाधिवेशन एक हप्तासम्म चल्दा नेतृत्वको विरुद्ध सैयौं प्रदर्शन भए । कैयौँ पटक मुर्दावादको नारा लाग्यो । त्यो पार्टीको नेतृत्वका लागि भएको चुनावले गत आम निर्वाचनको चित्र पनि प्रस्ट देखायो । सभापतिमा रवि लामिछानेसँग चुनाव लड्ने घोषणा गरेका प्रतिनिधिलाई अकारण प्रतिनिधिबाट हटाइयो । अहिले त उनको सदस्यता नै खारेज गरिसकिएको बताइएको छ ।

नेतृत्वको लागि भएको चुनाव त सन् १९८० को दशकमा फिलिपिन्समा भएको फर्डिनान्स मार्कोसको भन्दा पनि स्वच्छ, पारदर्शी र धाँधलीरहित भयो । उम्मेदवारको नाम नै हरायो । एक पटक जितेको सूचिमा नाम प्रकाशित गरेर रातारात हटाएर अर्कैलाई जितेको घोषणा गरियो । जित हारको कथाले त उम्मेदवारलाई दबाएन मात्र निर्वाचन आयोग र अदालत गुहार्नसम्म बाध्य पारियो । जित्ने र हार्नेको बिचको यो जालझेलको कथाले त महाधिवेशन र निर्वाचन सिर्फ एउटा नाटक मात्र थियो भन्ने प्रस्ट देखायो । नेतृत्वको चुनावको नाटक के का लागि गरियो । किन गरियो भन्ने कुरा कार्यकर्ताले बुझ्नै सकेनन् । सायद, त्यो नाटक पब्लिक कन्जम्सन का लागि भएको थियो । कार्यकर्ताको लोकप्रियता, इमान, निष्ठा र त्यागको मूल्याङ्कनका लागि र त्यही मापदण्डका आधारमा नेतृत्वको चयनका लागि त्यो निर्वाचन थिएन । नेतृत्व चयनको मापदण्ड वैधानिक र विधिसम्मत ढङ्गले चुनाव गराएर गर्न रवि–बालेनले चाहेकै थिएनन् । आफ्ना काला कर्तुत थाहा पाएका र त्यसलाई गोप्य नै राख्न त्यस्ता व्यक्तिलाई चुनाव जितेको घोषणा गरियो । आफ्ना एसम्यान मन परेका व्यक्तिलाई चुनाव जितेको घोषणा गरेर रास्वपाले दुनियाँलाई लोकतन्त्रको नमुना देखाइ दियो । यसलाई देखेर पनि अझ कयौँ बुज्रुग नेपालीको आँखा खुलेको छैन । वरिष्ठ नेताको पद पाएका बालेन्द्र साह हाकाहाकी अधिनायकवादको वकालत गर्छन् भने सभापति निर्विरोध बनाइएका रवि लामिछाने त्यसलाई पातलो र पारदर्शी कपडाले ढाकेर प्रदर्शन गर्छन् । यिनीहरूको नेपाल बनाउने हुटहुटी केवल आफ्नो आपराधिक चरित्र छोप्ने प्रपञ्च मात्र हो । लोकतन्त्रलाई जीवनशैलीका रूपमा सामाजिक पद्धतिका रूपमा होइन, आफ्नो रुचि, चाहना र स्वार्थका आधारमा बुझ्ने यो जमातको प्रचारबाजी कति घातक छ भन्ने कुरा झन्डै आधा दशक यता नेपालीले देख्दै भोग्दै आएकै हुन् । पछिल्लो कालखण्डमा त्यो जनतालाई भ्रमित तुल्याउने प्रकृतिको थियो । रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीको मुद्दा लागेपछि अदालतको विरुद्ध जनताको हस्ताक्षर कलेक्सन, क्युआर बाट पैसा सङ्कलन, जेनव्रेक आदिमा सजनताले त्यो कुरा प्रत्यक्ष देख्न पाए । त्यसै गरी कालो वस्त्र धारीको सन्यासी चरित्र त भदौ २२,२३ र २४ गते प्रत्यक्ष देखकै हुन नेपाली जनताले विध्वंस, विनाश गाली गलौच, विधिलाई आफ्नो मुठ्ठीमा रहेको वस्तु ठान्नु उनको असली रूप हो ।

संसद्को रोष्टममा उभिएर भारतको भूमि नेपालले मिचेको छ । भन्नु रास्वपाको अधिवेशनमा भाषण गर्दा अख्तियारलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गराउने उद्घोष गर्नुले वर्तमान प्र म संविधान, कानुन, विधि र पद्धति मान्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहेन । राजनीति, कूटनीति, संविधानवाद, मुलुकको संविधान, कानुन केहीको पनि ज्ञान नभएका, सेना, प्रहरी र अन्य फौजी शक्तिमार्फत आफ्नो मनसुवा पुरा गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा कथित सल्लाहकार र उनका पाल्तु गुन्डा मार्फत परराष्ट्र सचिव, सहसचिव, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, जर्मन राजदूत आदिलाई ल्याएर धम्क्याउने कार्यले अब नेपाल कुन बाटोमा जाँदै छ भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ । भदौ २३–२४ को महाविनाश र फागुन २१को आम चुनावको नाटक यही प्रयोजनका लागि गरिएको कुरा लुकेको थिएन । सेनाले गराएको चुनावलाई राजनीतिक दलहरूले स्वीकार नगरिदिएको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन । रास्वपाको चुनावकै शैली गत आम निर्वाचनमा पनि अपनाइएको थियो । त्यसमा हार्नेलाई जिताउने, जित्नेलाई हराउने, उम्मेदवारको नामै गायब गराउने, एउटाले पाएको मत अर्को र तिनले चाहेको उम्मेदवारको नाममा जोडिदिने सबै काम भएको थियो । त्यो कुरालाई नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र कसैले पनि गम्भीर रूपमा लिएनन् । अब यही जमातले सत्ता कब्जा गर्ने औचित्य पूरा गर्न देशलाई वर्वाद पार्दै छ । नेपालमा सके अधिनायकवादी शासन लागू गर्ने, नसके छोटो अवस्थामा नै देशलाई तहसनहस गराउने उसको ध्येय छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता विदेशीको हातमा सुम्पने योजनामा रास्वपाका दुवै पक्ष अर्थात् रवि–बालेन्द्र एकमत छन् । यसलाई नेपालको अस्तित्व र लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएका दलहरूले अझै बुझेका छैनन् । तिनलाई जनतालाई बुझाउनु पर्ने कुरा आफै नबुझ्नु विडम्बना भएको छ ।