प्रेस स्वतन्त्रताको धिपधिपे किरण
लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ ठानिएको पत्रकारिता क्षेत्रमाथि भइरहेको आक्रमण रास्वपा सत्तामा आएपछि तीव्र मात्र बनेको छैन बरु यो क्षेत्रलाई पूर्णरुपले राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने दुष्प्रयास भएको छ । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो सय दिने कार्यक्रममा नै मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने बुँदा समेटिएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सचिव स्तरीय निर्णयबाट निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पत्रपत्रिकालाई सरकारी कार्यालयका समाचार नदिने र सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाउने काम गर्यो । रास्वपा,रवि लामिछाने,बालेन्द्र र उनको समूह शुरुदेखी नै प्रेस स्वतन्त्रका विरोधी रहेका छन् । ,रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा प्राथमिकताकारसाथ समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा उनले बाह्र भाइको ट्याग भिराए । कान्तिपुरका प्रकाशन समूहका कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता काण्ड लगाएर दुःख दिए । बालेन्द्र काठमाण्डौको नगरप्रमुख भएपछि त प्रेसलाई नम्बर वान दुस्मन ठान्ने गरेका थिए । सत्तासीन भएपछि रास्वपामा प्रेस नीतिमा डरलाग्दो आंतक सिर्जना गरेको छ । हालै मात्र रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले मिडिया धेरै भए एक दुई वटा मात्र मिडिया भए पुग्छ भन्दै अरूलाई बन्द गराउने सङ्केत गरेका छन् । यही प्रसङ्गमा गणेश नेपाली आत्मदाह काण्डपछि अर्को खतरनाक चाल सरकार कै संलग्नता भएको छ । गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा कान्तिपुर पब्लिकेशन,अनलाइन खबर,हिमालयन टिभी आदी जस्ता लोकप्रिय प्रकाशन प्रसारण संस्थाको गेट नै बन्द गर्ने गरी गाडी राख्ने काम भयो । त्यो कुरा सरकारले मिडियालाई आतङ्कित बनाउने षडयन्त्रको अङ्ग हो । जुनसुकै सरकारले पनि मिडियालाई आफ्नो दुस्मन ठान्ने गरेको छ । तर, बालेन्द्र साहको सरकारले त मिडियालाई समाप्त नपारी आफ्नो सत्ता नै अकण्टक रूपले नचल्ने ठानेको छ । त्यही दृष्टिकोण आधारमा उसले आफ्नो प्रेस सम्बन्धी नीति निर्माण गरेको पनि छ ।
सरकारको प्रेस सम्बन्धी कठोर नीतिका बाबजुद कालो बादलमा चाँदीको घेरा पनि देखिएको छ । सरकारको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदमलाई अहिले संसद्मा घनिभूत रूपले आवाज उठेको छ । संसद् बाहिर त त्यो आवाज निकै बुलन्द बन्दै गएको छ । संसद्मा उठेको आवाजमा सत्तारुढ रास्वपा कै ठुलो समूहले खुलेर समर्थन जनाएको छ । त्यसले सरकारलाई तिलमिलाउने अवस्थामा पुर्याएको छ । ठिक त्यही बेला संविधान प्रदत्त नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकमाथि लगाइएको कठोर बन्देज र प्राइभेट सेक्टरबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन प्रतिबन्ध लगाउने र प्रत्येक कार्यालयमा प्रवक्ता नियुक्त गरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने सरकारको आदेशलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ । यसले मृत्युशय्या पुगेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई मृतसंजीवनीको बुटीको काम गरेको छ । पत्रकारहरू स्वयम अन्योलमा थिए । पत्रकार महासङ्घले औपचारिकताका लागी सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपले अघि बढाउन सकेन । महासङ्घले पत्रकारको भावना , समस्या र मुलुकको कानुन, संविधानलाई ध्यानमा राखेर सङ्घर्ष अघि बढाएको भए पक्कै पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्थ्यो । अदालतमा सरकारले नेतृत्व आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई सुम्पिएको भए पनि हो । न्यायपालिकामा अझै सरकारको निरङ्कुश शैली स्थापित भइसकेको छैन ।
अहिलेको माहौल त झन् यसरी सरकारको विपक्षमा बनेको छ कि स्वयम सत्तारुढ दलले समेत त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था बनेको रहेन । सरकारले उठाएका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदमको विरोधमा सत्तारुढ दलका सांसदहरू नै खडा भएपछि आफूलाई हिट्लरभन्दा शक्तिशाली ठान्ने बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा फसेको देखिँदै छ । यसले लोकतन्त्रमाथिको खतरा थोरै भए पनि कम भएको महसुस गरिएको छ ।