कांग्रेसका सांसदको पीए बन्न कम्तीमा ५०० शब्दको ‘प्रतिबद्धता पत्र’ बुझाउनुपर्ने

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन स्वकीय सचिव (पीए) नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको दलको बैठकले ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ तर्जुमा गरी लागू गरेको हो । यस कार्यविधिअनुसार अब कांग्रेस सांसदका स्वकीय सचिव हुनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यतादेखि विशिष्ट सीपसम्मका कडा मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिले स्वकीय सचिवका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी कानुन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, सूचना प्रविधि, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र व्यवस्थापन विषय पढेकाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । नियुक्तिका लागि उमेर कम्तीमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । अबका स्वकीय सचिवहरू केवल प्रशासनिक सहयोगी मात्र नभई ‘प्रमुख सहकर्मी’का रूपमा रहनेछन् । उनीहरूमा संसदीय प्रक्रियाको ज्ञान, प्रतिवेदन तयार पार्ने क्षमता, कम्प्युटर तथा डिजिटल उपकरणको प्रयोग, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र तथ्य जाँच गर्ने विशेष सीप हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित सांसदको सिफारिसमा बायोडाटा, नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै कम्तीमा ५०० शब्दको ‘आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र’ बुझाउनुपर्नेछ । सोही प्रतिबद्धताका आधारमा संसदीय दलले सचिवको अन्तिम छनोट गर्नेछ । स्वकीय सचिवले सांसदलाई कार्यसूचीको अध्ययन, विधेयकको विश्लेषण, प्रश्नहरू तयार पार्ने र संसदीय बहसको मस्यौदा बनाउने काम गर्नेछ । मन्त्रालयगत अध्ययन र नीति नोटहरू तयार पार्ने, जनताका गुनासो व्यवस्थापन, विकास योजनाको अनुगमन र स्थानीय सरकारसँग समन्वय, प्रेस नोट जारी गर्ने, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने काम पनि स्वकीय सचिवले काम गर्नेछन्। स्वकीय सचिवले उच्च नैतिकता र गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ । पदको दुरुपयोग गर्न नपाइने, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने र संसदीय मर्यादाको पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। कार्यसम्पादनको आधारमा उनीहरूको नियमित मूल्याङ्कन गरिनेछ र उत्कृष्ट काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिने दलले जनाएको छ। स्वकीय सचिवको सेवा अवधि सम्बन्धित सांसदको कार्यकाल वा निजको निर्णय बमोजिम हुनेछ । उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा नेपाल सरकार र सङ्घीय संसद्को प्रचलित कानुन र नियमावली बमोजिम हुने कार्यविधिमा स्पष्ट पारिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलले विधायिकी उत्तरदायित्व र जनप्रतिनिधित्वलाई थप नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यो कार्यविधि ल्याएको जनाएको छ।