धितो राखिएको सम्पत्तिमा पहिलो हक बैंकको कि सरकारको ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले साउन २७ गते बिहानसम्म पनि बैंकर र व्यवसायीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भन्दै थिए– स्मार्ट टेलिकमलाई केन्द्रमा राखेर जसरी अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यसमा राज्यकै तर्फबाट केही कमजोरी देखिएको छ । लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउनेगरी सरकारले मुद्दा लैजादैन, ढुक्क हुनुहोस् । तर त्यही दिन प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२’ बमोजिम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सोही बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, एनसेलका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्यसहित कम्तिमा पनि २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । यसले निजी क्षेत्रमाथि सरकारको दृष्टिकोणमात्रै होइन नियतसमेत छरपस्ट पारेको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको समयमा पाँडे विदेशमा थिए भने एनसेलका सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारी पनि नेपाल बाहिर नै थिए । उनीहरु अहिले राज्यकै कारण आफ्नो कार्यालयमा समेत उपस्थित हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । स्मार्ट टेलिकमका नाममा रहेको सम्पत्ति एनआईएमबी बैंकले एनसेललाई लिलामी गरेको विषयमा प्रहरीले यसअघि पनि अनुसन्धान गरेको थियो । एनआईएमबी बैंकका सीईओसहितका कैयौँ अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो । सरकारले लाइसेन्स खारेज गरिसकेपछि एनआईएमबी बैंकले ऋण सकार्नका लागि स्मार्टका नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाहरुले लिने ऋण कसैको खल्तीको पैसा नभइ लाखौं सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको रकम हो । त्यही र कम डुब्न नदिनका लागि कानुनअनुसार स्मार्ट टेलिकमका सामग्री लिलामी गरेको एनआईएमबी बैंकले जनाएको छ । “राज्यले अहिले जसरी लिएको छ, त्यो नै गलत हो भन्ने लाग्छ,” एनआईएमबी बैंकका एकजना उच्च तहका अधिकारीले कुराकानीमा भने,“हामीले कानुनअनुसार स्मार्ट टेलिकमले ऋण नतिरेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर लिलामी प्रक्रिया अपनाएका हौँ ।” उनले स्मार्ट टेलिकमले राखेको बैंकिङ ग्यारेन्टीलाई नै सरकारले मेरो हो भन्नु नै गैरकानुनी भएको तर्क गरे । “अहिले सरकारले हाम्रो सम्पत्ति किन लिलामी गरेको हो ? भनेर प्रश्न गरेको छ । त्यो नै गैरकानुनी प्रश्न र काम हो,” उनले भने, “स्मार्टको नाममा बैंकमा रहेको दायित्वका बारेमा कुनै जानकारी नै नभएजसरी राज्य चल्न मिल्छ ? स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुनासाथ त्यसको ऋणको दायित्व के हुने भन्ने राज्यले सोच्ने विषय होइन ?” सर्वसाधारणको निक्षेप नै बैंकले लगानी गरेको हुन्छ । सर्वसाधारणको रकम डुब्न नदिन लिलामी प्रक्रिया अपनाएर भए पनि रकम उठाउनु बैंकको धर्म भएको उनको टिप्पणी छ ।

ऋणबाटै सिर्जना भएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक लाग्ने र त्यो ऋणको दायित्व सम्बन्धित पक्षले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नै छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारण स्मार्ट टेलिकम प्रा लि को इजाजतपत्र २०८० वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार इजाजत रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, संरचना र सञ्जालमाथि प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था भएका कारणले बैंकले लिलामी गर्न नमिल्ने राज्यको तर्क छ । तर एनआईएमबी बैंकले पहिलेदेखि नै बैंकमा रहेको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी नभएका कारणले सर्वसाधारणको अर्बौं रकम जोखिममा नपार्नका लागि लिलामी गरिएको तर्क गरेको छ । विषय अहिले लाइसेन्स खारेज गरिएको कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा आउने कि बैंकले लिलाम गरेर जनताको निक्षेप डुब्न नदिने भन्ने नै रहेको ती बैंकरको तर्क छ । यदि सरकारले त्यो लिलामी गर्न मिल्दैन भन्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन पहिले खारेज हुनुपर्ने तर्क बैंकरहरुको छ । स्मार्ट टेलिकमले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) को नेतृत्वमा सह–वित्तीयकरणमार्फत् ऋण लिएको थियो । बैंकबाट ऋण लिएर साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमलाई धितो लिलामीबाट असुली गर्ने प्रक्रिया बैंकले अघि बढाएपछि राज्यले हस्तक्षेप गरेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले बैंकबाट तीन अर्ब ७५ करोड ९५ लाख बढी ऋण लिएको थियो । ऋणीले साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेपछि बैंकले पटक–पटक मौखिक र लिखित ताकेता गर्दा पनि कर्जा नियमित गरेको थिएन । परिणामस्वरुप कर्जा चुक्ता नगरेको भन्दै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम धितोमा रहेका उपकरणहरू लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो । २०८२ साउन २३ मा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरियो । ऋणी आफैँले २०८२ भदौ २० मा धितो लिलाम गरी बैंकको बक्यौता असुल गर्न लिखित अधिकार दिएको थियो । यसपछि बैंकले २०८२ असोज ३ मा १५ दिने लिलाम बिक्रीको सूचना जारी गर्‍यो । यसपछि लिलाम प्रक्रियामा तीनवटा संस्थाहरूले सिलबन्दी बोलपत्र पेस गरेका थिए । ट्रान्सगेट टेक प्रा.लिले ४४ करोड ५० लाख, एनसेल आजियाटा लिमिटेडले चार अर्ब ६० करोड र प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्क प्रा.लि. ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बोल लगाएका थिए । एनसेलको बोलपत्र सबैभन्दा बढी र बैंकको हिसाब तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले बैंकले उक्त बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । एनसेलले पनि तोकिएकै समयमा रकम जम्मा गर्‍यो । यसलगत्तै सरकारले हस्तक्षेप गरेर प्रक्रिया अघि बढ्न दिएन । एकातिर एनसेलले रकम बुझाइसकेको छ तर सामग्री प्राप्त गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएर सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न नदिने एनआईएमबी बैंकका पदाधिकारीविरुद्ध अहिले मुद्दा दायर भएको छ । जानकारहरु सुरक्षित कारोबार ऐनले पनि बैंकलाई आफ्नो सामग्री लिलाम गरेर सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । “यसले बैंकलाई अन्य साहु वा सरकारी निकायहरूभन्दा अगाडि आफ्नो बक्यौता असुल गर्ने कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्छ,” ऐनमा उल्लेख छ । यदि कुनै नियामक निकायले अनुमतिपत्र खारेजीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन खोजेमा, यो ऐनले बैंकको पूर्व–स्थापित हकलाई संरक्षण गर्ने बुझिने विज्ञको टिप्पणी छ । बैंकले प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनुअघि नै आफ्नो हक कायम गरिसकेको हुनाले राज्यका निकायले नियतवस दुःख दिइरहेको टिप्पणी सञ्चालकको छ । एनसेलका एक अधिकारीले कुराकानीमा भने–लिलामी प्रक्रियामा आइसकेपछि हामी सहभागी भएका हौँ । सहभागी हुनु हाम्रो अपराध हो ?” उनले अहिले आफूहरु ‘कि सामान देऊ, कि पैसा फिर्ता देऊ’ भन्ने अवस्थामा रहेको बताए । “बैंकले कानुनी प्रक्रियामा गएर लिलामी निकालेको छ, हामी सहभागी भएका छौँ,” ती अधिकारीले भने, “फाइभजीदेखि अनेक योजना अहिले रोकिएका छन् । अर्बौंको लगानी छ तर राज्यले त्यसलाई अपराध मानेको छ ।” एनआईएमबी बैंकका एक उच्च अधिकारीले कुराकानीमा भने– हामीले गल्ती कहाँनेर गर्‍यौँ ? कानुनअनुसार काम गरेका छौँ । सरकारले नै गैरकानुनी काम गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।” उनले सरकार उत्तर कोरियाको मोडलमा अघि बढ्न लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । “बैंकको सामान सरकारले हाम्रो भन्न मिल्छ ?,” उनले भने, “एनसेलले पनि उक्त सामग्री प्राप्त गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा दुःख दिनु भनेको उद्देश्य के हो त ?” बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ तथा पूर्व बैंकर अहिलेको मुख्य समस्या भनेको देवानी र फौज्दारी दायित्वलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिनुले समस्या निम्तिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार कर्पोरेट क्षेत्रमा हुने गल्ती वा कमजोरीहरूलाई आपराधिकरुपमा हेर्न नहुने बहस संसारभर चलेको छ । छिमेकी देश भारतमा पनि ‘जनविश्वास ऐन’मार्फत धेरैजसो वित्तीय र कर्पोरेट अपराधहरूलाई फौजदारी मुद्दाको सट्टा वित्तीय जरिबाना वा देवानी दायित्वमा सीमित गरिएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे । “बैंकिङ क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानी हुने गर्दछ । वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने मुख्य अधिकार र जिम्मेवारी केन्द्रिय बैंककै हुनुपर्छ,” उनले तर्क गर्दै भने, “कुनै पनि वित्तीय कमजोरीको गाम्भीर्य हेरेर कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले तय गर्नुपर्छ ।” तर, वर्तमान अवस्थामा केन्द्रिय बैंक र सीआईबीबीचको समन्वय र प्रक्रियामा स्पष्टता नहुँदा अन्योल बढेको उनको भनाइ छ । यसरी बैंकरहरूलाई विना ठोस आधार फौजदारी मुद्दामा जोड्दा बजारमा अनावश्यक त्रास फैलिन सक्ने र यसले ‘मोरल हजार्ड’ निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको उनको टिप्पणी छ । अहिलेको बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐन र प्रक्रियाहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । ती पूर्वबैंकरका अनुसार, भविष्यमा वित्तीय अपराध र अन्य साधारण अपराधलाई छुट्टाछुट्टै कानुनी दृष्टिकोणले हेर्नु पर्छ । हालको व्यवस्थाले बैंकरहरूलाई काम गर्न निरुत्साहित गरेको र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने भएकाले नियमनकारी निकाय र सरकारले यसमा गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ ।