जीडीपीमा तीन प्रतिशत योगदान दिएको शंकर ग्रुप, सरकारको धरपकडले निरुत्साहित

काठमाडौं । वित्तीय अपराधलाई फौजदारी कसुर सरह कारबाही गर्दा निजीक्षेत्र एकपछि अर्को गर्दै निरुत्साहित हुँदै गएको छ । त्यतिमात्रै होइन त्रसित वातावरणको असर पछिसम्म पर्ने उनीहरुको धारणा छ । एकपछि अर्को विपदमा सहयोगी हात बढाउँदै आएका निजीक्षेत्रमाथि सरकारले गरेको प्रतिशोधपूर्ण धरपकडलाई निरन्तरता दिएपछि व्यवसायिक भविष्य नै अप्ठेरोमा परेको गुनासो व्यवसायीको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजीक्षेत्रले सुरक्षित महसुस गर्न नसकेपछि रोजगारी र आर्थिक समृद्धिमै धक्का पुग्ने जानकार बताउँछन् । कसुरको प्रकृति पहिचान नगरी सबैलाई फौजदारी कसुरदार करार गर्दा व्यवसायिक वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् ६८ वर्षीय शंकर अग्रवाल । शंकर ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका उनीसँग ४६ वर्षे व्यावसायिक अनुभव छ । बैकिङ कसुर मुद्दामा गत साउनयता उनी कारागारमा छन् । उनलाई साउन ७ गते उच्च अदालत पाटनले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै उनी नक्खु कारागारमा चलान भएका हुन् । शंकर ग्रुपले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा कुल एक खर्ब बराबरको लगानी गरेको छ भने १५ हजार जनालाई प्रत्यक्ष र ३ लाख जनालाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिँदै आएको छ । अध्यक्ष अग्रवालको नेतृत्वमा ग्रुपले स्टिल, सिमेन्ट, अटोमोबाइल, हस्पिटालिटी, जलविद्युत्, कृषिलगायतका विभिन्न १३ वटा क्षेत्रमा उत्पादनमुलक व्यवसाय गर्दै आएको छ । यो ग्रुपले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नै ३.५ प्रतिशतको हिस्सा ओगटन सफल छ ।

त्यसो त यो ग्रुपले सरकारलाई मात्रै कुल राजस्वको १.४ प्रतिशत कर तिर्दै आएको छ । नेपालका ठूला उद्योगी घरानाहरुमा चिनिएको शंकर ग्रुपले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ८ अर्ब ऋण लिएर दिर्घकालीन लगानीमात्रै ७ अर्ब बराबरको गरेको छ । अर्थतन्त्रकै एक हिस्साको रुपमा उभिएको यो गु्रपका अध्यक्ष भने पछिल्लो एक महिनादेखि बैंकिङ कसुरमा कारागारामा रहँदा कम्पनीको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । “वित्तीय अपराध नै हो भने पनि प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था छैन भने भित्र राखिरहनुको औचित्य छैन भनेर सरकारसँग पनि हामीले हारगुहार गर्‍यौँ,” कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने,“बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भनेका छौँ । अदालतबाट पक्कै पनि न्याय पाइएला भन्ने आशा छ ।” उनी मात्रै होइन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत ठूला व्यवसायीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न धरपकड शैली अपनाएसँगै नीजि क्षेत्र त्रसित बन्न पुगेको हो । बैकिङ कसुरमा परेर कारागार पुग्नेमा बैंकरदेखि व्यवसायीसम्म रहेका छन् । जो वित्तीय कसुर र फौजदारी कसुरबीचको नीतिगत अस्पष्टताका कारण राज्यको धरपकडमा परिरहेका छन् । यस अगाडि व्यावसायिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, शंकरका छोरा सुलभ अग्रवाल, बैंकका सीईओलगायतलाई प्रहरीले धरपकड गरेको थियो ।