अध्यक्ष सिफारिस प्रक्रिया रद्द गरेपछि अन्योलमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड

काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड विगत नौ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष महाश्रम शर्माको कार्यकाल गत पुस १२ गते सकिएपछि बोर्ड अध्यक्षविहीन बनेको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमालीमा बोर्डको उपाध्यक्ष शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव रहने प्रावधान रहेकाले हाल सचिवले नै कार्यवाहकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । हाल शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेतृत्व खाली रहँदा परीक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र सुधारका काममा प्रत्यक्ष असर परेको छ । स्थायी अध्यक्षको अभावमा बोर्डको ऐन तथा नियममा तोकिएका मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बोर्डको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य प्रभावित बनेको छ । स्वदेशी, विदेशी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय समन्वय र समकक्षताका कामहरूमा सुस्तता आएको छ । निमित्त नेतृत्वका कारण दैनिक प्रशासनिक काम सम्पादन भए पनि दूरगामी निर्णय र नीतिगत सुधारका प्रक्रिया रोकिँदा शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । बोर्ड अध्यक्षले बोर्डको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, गराउने तोकिएको छ । यस्तै, बोर्ड अन्तर्गत सञ्चालित परीक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने निर्धारण गरिएको छ । बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘बोर्डबाट सञ्चालित विभिन्न परीक्षाहरूको योजना, प्रगति मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा निरीक्षण प्रक्रिया फितलो बन्न पुगेको छ । बोर्ड समक्ष पेस गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू तयार गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने कार्यमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।’

माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजनाहरू रोकिएपछि सरोकारवालाहरूले असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन् । बोर्डलाई गतिहीन बन्न नदिन र माध्यमिक शिक्षाको साख जोगाउन सरकारले तत्काल योग्य अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने माग उठेको छ । कर्मचारी भन्छन्, ‘सचिवज्यूले देशभरको शिक्षा क्षेत्र हेर्नुपर्छ । काम पर्दा पनि सिंहदरबार पुग्नुपर्ने अवस्था छ । अध्यक्ष नियुक्त भएको भए कम्तीमा बोर्डलाई पूर्ण समय दिनुहुन्थ्यो होला ।’ वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि बोर्ड अध्यक्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक पुष्पराज जोशीको नाम सिफारिस भएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्ने भन्दै सिफारिस खारेज गरेपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन बनेको हो । अझै पनि अध्यक्ष चयन गर्न आवेदन माग गरिएको छैन ।शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिबारे मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि नबढाएको बताए । उनले भने, ‘बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल त भइरहेको छ, तर ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।’ विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सकिएपछि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालले प्रशासनिक काममा कुनै अप्ठ्यारो नभएको बताए । उनले भने, ‘हालसम्म सहज ढंगले काम भइरहेको छ । कुनै अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन ।’ सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले गरेको छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको जनाएको थियो । नियमअनुसार अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षाविद्हरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले नाम सिफारिस गरेपछि सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान छ । संशोधित शिक्षा ऐन अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन प्रक्रिया र पदाधिकारीहरूको योग्यता तोकिएको छ । बोर्डको उपाध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् भने विद्यालय शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य–सचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पदेन सदस्यका रूपमा रहनेछन् । यस्तै, बोर्डमा समावेशी र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न थप सदस्यहरूको मनोनयनको प्रावधान राखिएको छ । प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त विशेषज्ञहरू मध्येबाट बोर्डले कम्तीमा दुई महिलासहित तीन जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले दुई जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कार्य तथा प्रशासनिक समन्वयका लागि नेपाल शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत वा बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारीलाई सदस्य–सचिवका रूपमा जिम्मेवारी दिइनेछ ।