प्रधानमन्त्री र ४ शीर्ष उद्योगी,व्यवसायीहरूबीच विशेष तथा गहन छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ र मुलुकका शीर्ष उद्योगी,व्यवसायीहरूबीच विशेष तथा गहन छलफल भएको छ । मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्ने, नीतिगत सुधार र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले ५ व्यवसायीलाई बोलाएकामा ४ जना उपस्थित भएका थिए । आधा घण्टाका लागि तय गरिएको भेटवार्ता झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो । भेट केवल औपचारिक गुनासो सुन्ने थलोमा मात्र सीमित नरहेर दुईतर्फी अन्तरक्रियात्मक, खुला र अनौपचारिक वातावरणमा सम्पन्न भएको सहभागीहरूले बताएका छन् । छलफलको सहजीकरण प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् उद्यमी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । बैठकमा मुलुकका चार शीर्ष उद्योगी(व्यवसायीहरू विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । यस छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएका भाटभटेनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ भने स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन सकेनन्। सत्त अवसरमा प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रलाई मुलुक निर्माणको मुख्य साझेदार स्वीकार्दै स्पष्ट आश्वासन, नयाँ नीतिगत दृष्टिकोण र रणनीतिक प्रस्तावहरू अघि सारे । उनले मुलुक निर्माणको जिम्मा सबैभन्दा पहिला नेपालीहरूकै भएको स्पष्ट पारे । लगानीको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दै उनले भने, ‘हामीले बाहिरबाट विदेशी लगानी ल्याउने भनेको तेस्रो प्राथमिकता हो । पहिला नेपाली उद्योगी,व्यवसायीहरूले नै नेपालभित्र लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । दोस्रो प्राथमिकतामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानीलाई जोड्ने र त्यसपछि मात्र तेस्रो चरणमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने नीति सरकारको रहनेछ ।’ निजी क्षेत्रमाथि राज्यका निकायबाट भइरहेको धरपकड र कानुनी त्रासप्रति प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई हतोत्साही वा आतंकित पार्ने सरकारी नियत नरहेको बताए । उनले भने, ‘यदि कसैले गम्भीर बदमासी वा देशद्रोह नै गरेको छ भने त्यसमा कानुनी कारबाही र पक्राउ हुन्छ नै । तर, यदि देशको प्रणाली र नीतिगत जटिलताका कारण कुनै व्यावसायिक वा वित्तीय त्रुटि भएको छ भने सिधै थुन्ने वा झ्याप्प समात्ने काम हुँदैन । जहाँ कर छली वा राजस्व चुहावटको मिस्टेक भएको छ, त्यहाँ कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व र पेनाल्टी (वित्तीय जरिवाना) तिराएर उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिनेछ ।’

यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकिएको उनले जानकारी दिए । देश निर्माण सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने र यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको भूमिका अहम् हुने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । व्यवसायीको मनोबल बढाउन वर्षौंदेखि व्यवसाय गरिरहेका विज्ञ तथा उद्योगीहरूसँग निरन्तर संवाद गर्ने बताउँदै उनले कम्तीमा प्रत्येक तीन(तीन महिनामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग नियमित भेट्ने, नीतिगत कमजोरी पहिचान गर्ने र कानुन संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने सहमति जनाए । पूर्वाधारको अभावमा लगानी हुन नसकेका विकट क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्रीले ठूलो अफर अघि सारे । उनले भने, ‘यदि कसैले मुगु, डोल्पा वा राराजस्ता कुनै पनि दुर्गम क्षेत्रमा गएर एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरी होटल, उद्योग वा फ्याक्ट्री खोल्न चाहन्छ भने त्यहाँसम्म सडक, पुल र बिजुलीलगायत आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सरकारले बनाइदिन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरू निजी क्षेत्रले सामूहिक रूपमा अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भनी व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष चासो राखेका थिए । उद्योगीहरूले ढुक्क भएर लगानी गर्न कुन,कुन क्षेत्रमा कस्तो नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ भनी सोध्दै बालेनले विद्यमान ऐन,कानुनले लगानीमा बाधा पुर्‍याएको भए नयाँ कानुन नै ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको सन्देश दिए । सरकारको काम आफैं उद्योग चलाउने नभई पूर्वाधार निर्माण र सहजीकरण गर्ने मात्र भएको प्रस्ट पार्दै उनले नेपाली सेनामार्फत पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको हेटौंडा कपडा उद्योग भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको ‘अपवाद’ मात्र भएको र अन्य सम्पूर्ण औद्योगिक गतिविधि निजी क्षेत्रले नै अगाडि बढाउने बताए । दैनिक हजारौँको संख्यामा विदेश जान बाध्य भइरहेका युवाहरूलाई रोक्न स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले रास्वपाको म्यान्डेटबमोजिम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र ३ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्य निजी क्षेत्रको साझेदारीबिना सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । नेपाली विद्यार्थीहरू सीमापारि टहरामा नर्सिङ पढ्न जानुपर्ने बाध्यताप्रति गम्भीर हुँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालमै डाक्टर र नर्स उत्पादन गर्न सकिने हुँदाहुँदै किन ६०–७० सिटमा मात्र खुम्चिने ? गुणस्तरीय फ्याकल्टी ल्याएर नेपालमै सिट संख्या विस्तार गर्नुपर्छ, यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।’ साथै चामल, केरा, सुन्तलाजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात घटाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्ने उनले बताए । छलफलमा सहभागी उद्योगी(व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रका व्यावहारिक समस्या, प्रक्रियागत झन्झट, नीतिगत जटिलता र समाधानका ठोस उपायहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । उद्योगपति विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्रीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला आयोजनाबारे राखेको चासोमा प्रतिक्रिया दिँदै कुनै एक व्यवसायीले एक्लै गर्न नसके पनि निजी क्षेत्र मिलेर त्यस्ता मेगा प्रोजेक्टहरू सम्पन्न गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो समय राज्यका अनुसन्धान निकायहरूबाट व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको कारबाही र धरपकडले लगानीकर्ताको मनोबल निकै खस्किएको भन्दै यसमा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने विषय उठाए । साथै परियोजना स्वीकृतिका लागि वर्षौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने, प्रक्रियागत समस्या समाधान गरी समयमै निर्णय दिनुपर्ने र लगानीको विश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का उद्यमी पवन गोल्यानले सरकारी संयन्त्रबाट काम गर्दा बजेट अभाव र प्रक्रियागत ढिलाइ हुने भएकाले पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग र मुख्य,मुख्य राजमार्ग निर्माणको जिम्मा ‘बुट’ मोडलमा निजी क्षेत्रलाई दिन प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्रीले नागरिकले टोल ट्याक्स तिर्लान् त भनी गरेको प्रतिप्रश्नमा गोल्यानले काठमाडौं–मुग्लिन सडकको उदाहरण दिँदै भने, ‘यो सडक बारम्बार बन्द हुन्छ, खाल्डाखुल्डीले गाडी बिग्रिन्छ र यात्रुले सास्ती पाउँछन् । यदि निजी क्षेत्रलाई दिएर स्तरीय र सुरक्षित सडक बनाइन्छ भने १००–२०० रुपैयाँ टोल ट्याक्स तिर्न उपभोक्तालाई कुनै आपत्ति हुँदैन ।’ गोल्यानले छलफल बैठकमा मात्र सीमित नहोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा र प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रत्यक्ष सहभागितामा एक बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने र त्यसले महिनामा एकपटक वा दुई(तीन महिनामा नियमित समीक्षा गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उद्यमी उमेश श्रेष्ठले प्रशासनिक झन्झट अन्त्य र प्रभावकारी एकद्वार प्रणालीको कुरा उठाए । २(३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न आउने उद्योगीले १० ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी वास्तविक एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्ने र कुनै पनि परियोजना स्वीकृत हुने वा नहुने निर्णय बढीमा ३ महिनाभित्र लगानीकर्तालाई दिइनुपर्ने उनको माग छ । व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकड, कालोसूचीको त्रास र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण लगानीको वातावरण बिथोलिएको गुनासो उनको छ । यसैगरी वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ पुँजी पलायन भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली विद्यार्थी सीमापारि टहरामा पढ्न जाने बाध्यता अन्त्य गर्न स्वदेशमै सीपमूलक शिक्षा, नर्सिङ र आईटी कोर्स सञ्चालन गर्नुपर्ने, मेडिकल कलेजहरूमा सिट बढाउनुपर्ने, ‘डिम्ड युनिभर्सिटी’को अवधारणा ल्याउनुपर्ने र विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका करिब १५ हजार सरकारी विद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । वर्षायाममा खेर जाने बिजुली स्वदेशी उद्योगहरूलाई सस्तो दरमा दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सिधै विद्युत् व्यापार गर्न तथा भारतसँग सिधै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न दिनुपर्ने विषय श्रेष्ठले उठाएका थिए । यसैगरी सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम बनाएर नेपालको व्यापारमुखी (ट्रेडिङ) अर्थतन्त्रलाई उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) तर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । छलफल निकै सकारात्मक र आशावादी रहेको बताउँदै सहभागी उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीको आग्रहबमोजिम छिट्टै ठोस कार्ययोजनासहितको सुझावपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । उद्योगीहरूले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बैंकिङ तथा औद्योगिक सुधारका स्पष्ट बुँदाहरू समेटेर सरकारलाई विस्तृत लिखित प्रतिवेदन पेस गर्ने र सरकारले पनि सोहीबमोजिम नीतिगत सुधार अघि बढाउने जनाइएको छ ।