सहकारीमा ५ लाखभन्दा बढी नगद भुक्तानीमा कडाइ

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नगद कारोबार तथा सदस्य पहिचानमा कडाई गरेको छ । प्राधिकरणले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी मागर्दशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘मध्यम–उच्च’ जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा औंल्याएपछि प्राधिकरणले ‘एफएटीएफ’को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ मार्गदर्शनले सहकारीका सदस्यले अब एकपटकमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद झिक्न पाउने छैनन्। विशेष औचित्य पुष्टि हुने कारण र निवेदनबिना तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम नगद भुक्तानी दिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । कुनै सदस्यले एकै दिनमा वा पटक–पटक गरी १० मिलियन अर्थात् १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी नगद जम्मा गरेमा त्यसको थ्रेसहोल्ड ट्रान्जिक्सन प्रतिवेदन (टीटीआर) १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। मार्गदर्शनले सदस्य पहिचान र वास्तविक लाभग्राहीको खोजीमा समेत विशेष व्यवस्था गरेको छ। सहकारीले खाता खोल्दा नाम, ठेगाना र पेसाका साथै आम्दानीको वास्तविक स्रोत र कम्पनी वा फर्मको पछाडि रहेका वास्तविक धनी (बेनिफिसियल ओनर) पत्ता लगाउनुपर्नेछ । यस्तै राजनीतिक तथा उच्च सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, तिनका परिवार र नजिकका नातेदारको खातालाई उच्च जोखिममा राखेर विशेष निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्ता व्यक्ति पदबाट अवकाश पाएको कम्तीमा ५ वर्ष पछिसम्म पनि सहकारीले उनीहरूको कारोबारमाथि निरन्तर सूक्ष्म निगरानी राख्नुपर्नेछ। शंकास्पद कारोबार पहिचान र प्रतिवेदनका लागि सबै सहकारीहरूलाई वित्तीय जानकारी इकाइको ‘गोएएमएल’ प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध हुन निर्देशन दिइएको छ। कुनै पनि सदस्यको कारोबार अस्वाभाविक वा शंकास्पद देखिएमा तत्काल प्रणालीमार्फत शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (एसटीआर,एसएआर) पठाउनुपर्नेछ। यस्तो शंकास्पद सूचना सम्बन्धित सदस्य वा बाहिर कसैलाई पनि चुहावट गर्न पाइने छैन र सूचना चुहाएको पाइएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनेछ । यसका साथै सहकारीहरूले सदस्यको पहिचान, कारोबार र लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात कारोबार समाप्त भएको कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। मार्गदर्शनमा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ वा नेपाल सरकारको आतंकवादी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाममा सहकारीमा बचत वा सम्पत्ति देखिएमा बिना जानकारी २४ घण्टाभित्र सम्पत्ति रोक्का गरी तीन दिनभित्र नियमनकारी निकायलाई खबर गर्नुपर्नेछ । यी समग्र नियमहरूको परिपालना गराउन प्रत्येक सहकारीले एक अनुपालन अधिकृत (कम्प्लायन्स अफिसर) अनिवार्य रूपमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले शंकास्पद कारोबार सजिलै पत्ता लगाउन सकियोस् भनेर २९ वटा खतराका सूचक (रेड फ्ल्याग) समेत निर्धारण गरेको छ । यदि कुनै सहकारीले मार्गदर्शनको पालना नगरेमा, सूचना लुकाएमा वा अनुगमनमा असहयोग गरेमा औपचारिक चेतावनी, आर्थिक जरिवाना, कारोबार इजाजत निलम्बन, दर्ता खारेजीदेखि थप कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा सिफारिस गरिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।