निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक संसद्मा
काठमाडौं । निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यही असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी हुन् । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक छ । यस अन्तर्गत २०७६ सालमा एकीकृत कानुनी सहायता नीति जारी भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तुत विधेयकले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने असमर्थ पक्षको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ । यसका साथै निःशुल्क कानुनी सहायता सेवालाई सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विस्तार गरेको छ । असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श वा सल्लाह लिन पाउनेदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा समेत कानुन सहायता अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफै कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
सुनाई, स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदा सांकेतिक भाषासमेत प्रयोग गर्नु पर्ने र असमर्थ पक्षलाई आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । असमर्थ पक्षलाई उपलब्ध गराइने कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहबाट समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । कानुनी सहयता प्रदान गर्ने निकायले एकीकृत ढंगबाट त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी लागु गर्ने भनिएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि विषयगत विज्ञबाट कानुनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने विषय पनि विधेयकमा छ । प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति, प्रदेश तथा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । कानुन व्यवसायीलाई स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सहायता (प्रो बोनो) उपलब्ध गराउन उत्प्रेरित गर्ने भनिएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन चाहने गैरसरकारी संघ संस्थाले सम्बन्धित जिल्ला समितिमा सूचीकृत भई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । मन्त्री गौतमले विधेयकमै लेखेकी छन्, ‘मौजुदा ऐनको संशोधन मात्रले यी विषयहरू सम्बोधन नहुने भएकोले निस्शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धमा नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक पेस गरेको छु ।’