अब जो पनि सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक बन्न नपाउने

काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (व्यवस्थापक) को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव तोडिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता अभिलेखीकरण (सातौं संशोधन) मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत सञ्चालक र व्यवस्थापकको योग्यता तोकेको हो । सहकारीको सञ्चालक तथा पदाधिकारी हुन न्यूनतम २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ। संस्थाको पुँजी र कारोबारका आधारमा पदाधिकारीहरूको योग्यता वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार पाँच करोड रुपैयाँसम्म कूल सम्पत्ति वा दायित्व भएका सहकारीको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष हुन कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी कुनै समितिमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । पाँच करोडभन्दा बढी सम्पत्ति वा दायित्व भएका सहकारीका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्नुका साथै सहकारीको समितिमा न्यूनतम दुई वर्ष काम गरेको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ ।

यसैगरी, संस्था सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यतामा पनि कडाइ गरिएको छ । पच्चीस करोड रुपैयाँसम्म कूल सम्पत्ति वा दायित्व भएका संस्थाको व्यवस्थापक हुन व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा न्यूनतम कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । पच्चीस करोडभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन भने सोही विषयहरूमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुका साथै बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ लाई समेत मापदण्डमा अनिवार्य गरिएको छ । फौजदारी तथा बैंकिङ वा वित्तीय कसूरमा सजाय पाएका वा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सहकारीको नेतृत्व वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पाउने छैनन् । यसका लागि प्रहरी प्रतिवेदन र कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्नेछ । साथै, संस्थाको रकम हिनामिना नगरेको र समस्याग्रस्त वा निष्क्रिय संस्थाको सञ्चालक नरहेको स्वघोषणासमेत गर्नुपर्नेछ । संस्था नवीकरणका सन्दर्भमा भने एकपटक ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ का लागि कागजात अपलोड गरिसकेका सञ्चालकहरूले पुनः नवीकरण गर्दा दोहोर्‍याएर कागजात बुझाउनु पर्नेछैन । नयाँ मापदण्डले संस्था नवीकरण दस्तुर सहकारी नियमावलीमा नतोकिएको भए सञ्चालन इजाजतपत्रका लागि लाग्ने दस्तुरको पचास प्रतिशत मात्र लाग्ने स्पष्ट पारेको छ ।