काठमाडौँ उपत्यकामा छोइनसक्नु महँगी,नागरिकलाई बिहान–बेलुकाको भान्सा कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता
काठमाडौँ । अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी र पहिरोले यतिबेला सिङ्गो देशको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । केवल भौतिक संरचना र मानवीय क्षति गराएको छैन, देशको आर्थिक प्रणाली र दैनिक आपूर्ति व्यवस्थालाई नै गम्भीर असर पुर्याएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर परेको छ । बाढी र पहिरोले उपत्यकालाई देशका अन्य भागसँग जोड्ने प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा यहाँको बजारमा तरकारी, फलफूल र दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको मूल्यले आकाश छोएको छ । विपत्तिको फाइदा उठाउँदै बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी मौलाउँदा सर्वसाधारण नागरिकलाई बिहान–बेलुकाको भान्सा कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । काठमाडौं उपत्यका आफैंमा उत्पादनमुखी भन्दा पनि उपभोगमुखी सहर हो । यहाँ खपत हुने अधिकांश तरकारी, फलफूल, चामल, दाल, तेल र अन्य खाद्यान्न देशका विभिन्न जिल्ला र छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात हुने गर्छ । धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, मकवानपुर, चितवनलगायत मध्यपहाडी र तराईका जिल्लाहरू उपत्यकाका लागि तरकारी र खाद्यान्नका प्रमुख स्रोत हुन् । तर, लगातारको झरीले त्रिभुवन राजमार्गबाहेक लगभग काठमाडौँसँग जोड्ने बाटो बन्द छन् । पृथ्वी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गलगायतका प्रमुख सडक खण्डहरू ठाउँ–ठाउँमा भत्किएका छन् । कतै ठाउँमा त सडक नै बगेको छ भने कतै ढिस्को खसेर महिनौँसम्म बाटो खुल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार, २०८३ साल भदौ १० गतेको तुलनामा असोज ११ गतेसम्म अधिकांश दैनिक उपभोग्य कृषि उपजको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको देखिएको छ । चाडबाडको समय नजिकिँदै गर्दा भान्सामा नभई नहुने तरकारीहरूको मूल्यमा सयदेखि साढे दुई सय प्रतिशतसम्म उछाल आएपछि सर्वसाधारण उपभोक्ता नराम्ररी मारमा परेका छन् । एक महिनाअघि प्रतिकिलो जम्मा ४७ रुपैयाँ ५० पैसामा पाइने हरियो खुर्सानीको मूल्य २७१.९४ प्रतिशतले बढेर १७६ रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । त्यस्तै ५५ रुपैयाँ किलोमा पाइने लाम्चो हरियो खुर्सानी २०९ प्रतिशतले बढेर १७० रुपैयाँ पुगेको छ भने माछे हरियो खुर्सानी र भेडे खुर्सानीको मूल्य पनि १०० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भई क्रमशः ९१ रुपैयाँ ६७ पैसा र ९५ रुपैयाँ कायम भएको छ । हरेक तरकारीमा प्रयोग हुने गोलभेडाको मूल्य पनि उच्च बनेको छ । भदौ १० मा प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको लोकल सानो गोलभेडा ६७.७४ प्रतिशतले महँगिएर ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी, नेपाली ठुलो गोलभेडा ४३.४७ प्रतिशतले बढेर ७६ रुपैयाँबाट ११० रुपैयाँ पुगेको छ भने टनेल र भारतीय सानो गोलभेडाको मूल्यमा पनि क्रमशः ४६ र ६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
भान्साका अन्य आधारभूत तरकारीहरू जस्तै आलु र प्याजको मूल्यमा पनि उकालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । भारतीय र रातो आलुको मूल्य १६ देखि ३० प्रतिशतसम्मले बढेको छ भने सुकेको प्याजको मूल्य पनि प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । दैनिक प्रयोगमा आउने अन्य हरियो तरकारीहरूको भाउ पनि एक महिनामै दोब्बरभन्दा बढीले आकासिएको छ । २० रुपैयाँ किलोमा पाइने लाम्चो भन्टा १२५ प्रतिशतले बढेर ४५ रुपैयाँ पुगेको छ भने ३० रुपैयाँको सेतो हाइब्रिड मूला ११६ प्रतिशतले बढेर ६५ रुपैयाँ कायम भएको छ । ३२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने लोकल बन्दाको भाउ १०० प्रतिशतले बढेर ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । गाजर, भिण्डी, तितो करेला, ब्रोकाउली, र पालङ्गो सागजस्ता तरकारीहरूको मूल्यमा पनि ५० देखि ८० प्रतिशतसम्मको भारी वृद्धि देखिएको छ । अझ विदेशी तरकारी पार्सलेको मूल्य त प्रतिकिलो १७०० बाट ५२ प्रतिशतले बढेर २६०० रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । समस्या तरकारी र चाँडो बिग्रने कृषि उपजमा मात्र सीमित छैन । दाल, चामल, खानेतेल, चिउरा, पिठोजस्ता लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने खाद्यान्नको मूल्यमा पनि अचाक्ली वृद्धि भएको छ । थोक व्यापारीहरूले सडक अवरुद्ध भएको र नयाँ मालसामान आउन नसकेको बहाना बनाउँदै पुरानै मौज्दात (स्टक) मा रहेको खाद्यान्नमा मनपरी मूल्य बढाएका छन् । यातायातको भाडा बढेको, बाटोमा जोखिम मोलेर सामान ल्याउनुपरेको र आपूर्ति कम भएका कारण मूल्य बढाउनु परेको व्यापारीहरूको तर्क छ । तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने यसलाई सरासर कालोबजारी र विपत्तिको समयमा गरिएको आर्थिक अपराध मान्छन् । ‘गोदाममा महिनौँसम्म पुग्ने चामल र दालको स्टक हुँदाहुँदै पनि रातारात प्रतिबोरा सयौँ रुपैयाँ बढाउनु भनेको नाफाखोर प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो । बिचौलिया र केही सीमित ठुला व्यापारीहरूको सिन्डिकेटले बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्, जसका कारण थोक बजारदेखि खुद्रा पसलसम्म पुग्दा एउटै सामानको मूल्यमा भारी अन्तर देखिन थालेको छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका नाममा केही खुद्रा पसलहरूमा गएर जरिवाना तिराउने जस्ता कर्मकाण्डी काम मात्र गरिरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । सङ्कटको मूल जरो थोक बिक्रेता, ठुला गोदामहरू र बिचौलियाहरूको जालोमा लुकेको छ, तर त्यहाँसम्म सरकारको अनुगमन संयन्त्र पुग्न सकेको छैन वा पुग्न चाहँदैन । सीमित जनशक्ति र कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू नै स्विकार्छन् । चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा बजारमा देखिएको यो महँगीले झन मारमा पार्ने देखिएको छ । चाडपर्वको समयमा सामान्यतया घरमा मीठोमसिनो खाने र राम्रो लाउने चलन हुन्छ । तर, दाल, चामल र सामान्य तरकारीकै मूल्य छोइसक्नु नभएपछि निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारले चाडपर्व कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन जस्ता सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूले सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन त गरेका छन्, तर ती पसलहरूको पहुँच र क्षमता सीमित भएका कारण आम उपभोक्ताले त्यसबाट खासै राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् । सरकारी पसलहरूमा सीमित सामग्री मात्र पाइने र त्यहाँ पनि लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झटका कारण धेरै नागरिकहरू महँगोमै भए पनि निजी पसलबाटै सामान किन्न बाध्य छन् । यो विपत्तिको कथा सहरका उपभोक्ताको पीडामा मात्र सीमित छैन । सहरमा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य आकाशिरहँदा गाउँमा पसिना बगाउने किसानको अवस्था झनै हृदयविदारक छ । धादिङ, काभ्रे र मकवानपुरका किसानहरूले महिनौं लगाएर फलाएको तरकारी बारीमै कुहिएर गइरहेको छ । बाटो बन्द भएका कारण उनीहरूले आफ्नो उत्पादन सहरसम्म ल्याउन पाएका छैनन् । सहरमा उपभोक्ताले एक किलो हरियो खुर्सानीको मुल्य २ सय रुपैयाँभन्दा बढी तिरिरहँदा, गाउँमा किसानले त्यही खुर्सानी ५० रुपैयाँमा पनि बेच्न पाइरहेका छैनन् । बन्दा, काउली लगाउने कतिपय किसानले त बजारसम्म लैजाने भाडा समेत नउठ्ने देखेपछि आफ्ना उत्पादन गाईवस्तुलाई खुवाउन वा बारीमै जोत्न बाध्य भएका छन् । एकातिर सहरमा हाहाकार र महँगी छ भने अर्कोतिर गाउँमा उत्पादन खेर गइरहेको छ । कृषि अर्थशास्त्री समेत रहेका कृषि उद्यमी अभिनाश सिलवाल भन्छन् ‘यसले हाम्रो कृषि बजार व्यवस्थापन, आपूर्ति शृङ्खला र राज्यको पूर्वाधार विकासको दयनीय अवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ । किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने तर बीचमा बस्नेले कमाउने यो विकृत प्रणालीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । कोल्ड स्टोर (शीत भण्डार) र गोदामहरूको अभावले पनि यो समस्यालाई विकराल बनाएको छ । यदि काठमाडौं उपत्यका र यस वरपरका क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा शीत भण्डारहरू हुन्थे भने, बाटो बन्द भएको समयमा पनि केही हप्तासम्मका लागि तरकारी र फलफूलको आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्थ्यो । ‘किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बिग्रन नदिन गाउँ–गाउँमा पनि यस्ता भण्डारण केन्द्रहरू स्थापना गर्न राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । यसले एकातिर विपत्तिको समयमा सहरमा हुने अभावलाई रोक्छ भने अर्कोतिर किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टी गर्छ,’ सिलवाल भन्छन् ।