यस्तो छ गगनको प्रतिवेदनमा ‘समुन्नत नेपाल बनाउने आर्थिक मार्गचित्र’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन नयाँ आर्थिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाडौंको खुला मञ्चमा आइतबारदेखि सुरू महाधिवेशनमा प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ शीर्षकको दस्तावेजमा उनले परम्परागत समाजवादको राज्य,नियन्त्रित ढाँचालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै ‘उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र’को नयाँ खाका अघि सारेका हुन् । थापाले आफ्नो प्रस्तावमा पार्टीका संस्थापक बीपी कोइरालाको समाजवादलाई आधुनिक सन्दर्भसँग जोड्दै व्याख्या गरेका छन् । प्रतिवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘पार्टीका संस्थापक जननायक बी पी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको लोकतान्त्रिक समाजवादले विकासको केन्द्रमा केवल तथ्याङ्कीय आर्थिक वृद्धिलाई होइनः साधारण नागरिकको जीवन, मानवीय गरिमा, सहभागिता र अवसरलाई केन्द्रमा राखेको थियो। हामी बी।पी।को ‘हलो जोतिरहेको किसान’को ऐतिहासिक प्रतीकलाई आत्मसात् गर्दै आज ‘हातमा पासपोर्ट बोकेर उभिएको वा देशभित्रै अवसर खोजिरहेको युवा’को यथार्थलाई आर्थिक विकास नीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ।’ बीपीको समयको तुलनामा आजको चुनौती आधारभूत रूपमै फरक रहेको उल्लेख गर्दै थापाले दस्तावेजमा प्रस्ट पारेका छन्, ‘बी।पी।को समयकालमा मुख्य चुनौती भूमिसुधार, निरक्षरता उन्मूलन र ग्रामीण पछौटेपनसँग जुध्नु थियो भने आज वैदेशिक पलायन, कमजोर उत्पादकत्व, आयात निर्भरता, प्रविधि र सीपबीचको खाडल तथा सामाजिक सुरक्षाको दायित्वजस्ता नयाँ संरचनात्मक मुद्दाहरू प्रमुख बनेका छन्। यस्ता चुनौतीहरूलाई परम्परागत समाजवादका राज्य–नियन्त्रित साधनमार्फत मात्र समाधान गर्न आजको विश्वव्यापीकृत र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रमा सम्भव छैन।’ उनले कांग्रेस बजार र राज्यलाई परस्पर विरोधी ध्रुवका रूपमा नहेर्ने भन्दै गतिशील बजारले उत्पादन, सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सक्षम राज्यले नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने अवधारणा अघि सारेका छन्। उनका अनुसार कांग्रेसको आर्थिक दर्शनको मूल मर्म नै ‘सैद्धान्तिक मूल्यमा निरन्तरता र साधनमा समयानुकूलता’ हो। आर्थिक वृद्धिको मूल्यांकन गर्ने पुरानो तरिकालाई बदल्नुपर्ने दाबी गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका लागि आर्थिक नीतिको अन्तिम मापदण्ड केवल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंकगणितीय वृद्धि मात्र होइनः नागरिकको जीवनस्तरमा आएको रूपान्तरण, सिर्जित मर्यादित रोजगारी र देशभित्रै निर्मित फराकिलो आर्थिक अवसर हो।’ यसका लागि कांग्रेसले युवालाई उद्यमशीलताको साझेदार, निजी क्षेत्रलाई समुन्नतिको मुख्य इन्जिन र पिँधमा रहेका विपन्न नागरिकलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याएर सम्पत्तिको मालिक बनाउने नीति लिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। थापाले अर्थतन्त्रलाई तीनवटा मुख्य स्तम्भ विस्तृत व्याख्या गरेका छन् ।

पहिलो स्तम्भका रूपमा ‘उदार अर्थतन्त्र (प्रो प्राइभेट)’ को व्याख्या गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ। यस प्रक्रियामा सरकार स्वयंम् व्यापारी वा नियन्त्रक नबनी बजारको निष्पक्षता, स्वच्छता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने एक कुशल र पारदर्शी नियामकको भूमिकामा रहनेछ ।’ दोस्रो स्तम्भ ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र (प्रो ग्रोथ)’ बारे प्रस्ट्याउँदै उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘उच्च, दिगो, समावेशी र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ‘प्रो(ग्रोथ’ नीति अवलम्बन गरिनेछ। युवाहरूलाई केवल श्रम बजारका कामदारका रूपमा होइन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सम्पत्ति सिर्जनाका वास्तविक साझेदार रहनेछन्।’ त्यस्तै, तेस्रो स्तम्भ ‘न्यायमूलक अर्थतन्त्र (प्रो सोसल जस्टिस)’ को व्याख्या गर्दै थापाले भनेका छन्, ‘न्यून आय भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक विकासको प्रतिफल मात्र होइन, सम्पत्ति सिर्जनाको सक्रिय साझेदार बनाइनेछ। उनीहरूलाई उत्पादक र सम्पत्तिको मालिक बनाउन विशेष आर्थिक अवसर, क्षमता विकास, संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारीको ढाँचा र लक्षित संरक्षणको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनेछ।’ दस्तावेजमा सामाजिक न्यायलाई केवल राहत वितरणमा सीमित राख्न नहुने तर्क गर्दै नयाँ सामाजिक सम्झौता र ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’ को चर्चा गरिएको छ। थापाले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो लोकतान्त्रिक आर्थिक न्याय भनेको राज्यबाट प्राप्त हुने अल्पकालीन भत्ता वा दयाको पुनर्​वितरण मात्र होइन। वास्तविक आर्थिक न्याय त्यो हो ,जसले हरेक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, रोजगारी, प्रविधि र वित्तीय पहुँचजस्ता आधारभूत ‘क्षमता र वास्तविक स्वतन्त्रता’ को विस्तार गर्दछ।’ उनले राज्यका सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाहरू यस्तो निष्पक्षताका साथ निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन्, जसले पछाडि पारिएका र गरिब नागरिकलाई स्थायी रूपमा ‘आश्रित वर्ग’ बनाउने काम नगरोस्, बरु उनीहरूलाई उत्पादक, उद्यमी र लगानीकर्ता बन्ने समान अवसर प्रदान गरोस्। राज्यको भूमिकाबारे धारणा राख्दै थापाले राज्यको आकार ठूलो हुनुभन्दा पनि राज्य सक्षम, सुशासित र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा उनले अगाडि भनेका छन्, ‘राज्य स्वयं व्यापारी वा मालिक बन्ने होइनस निष्पक्ष नियामक, सुशासनको संरक्षक, आधुनिक पूर्वाधार निर्माता र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रदायक बन्नुपर्छ।’ यसैगरी, सामाजिक न्याय असमानता उत्पन्न भइसकेपछि सहायता बाँड्ने विषयमा मात्र सीमित नहुने प्रस्ट पार्दै उनले पूर्ववितरणात्मक न्यायको अवधारणाबारे उल्लेख गरेका छन्, ‘नागरिकले आर्थिक जीवन सुरु गर्ने आधार नै अत्यन्त असमान भए परिणामपछि गरिने सुधारले अवसरको मूल संरचना बदल्न सक्दैन। पूर्ववितरणात्मक न्यायले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, पूँजी, वित्त, पूर्वाधार, डिजिटल पहुँच, श्रमको शक्ति र कानुनी सुरक्षालाई सुरुदेखि बढी न्यायपूर्ण बनाउने दृष्टि दिन्छ।’ सभापति थापाले यही आर्थिक मार्गचित्र नै समुन्नत नेपाल निर्माणको मूल आधार हुने दाबी गर्दै यसलाई पार्टी र सरकारको साझा कार्ययोजना बनाएर दृढतापूर्वक लागू गरिने बताएका छन्।