भोटेकोसीमा बेपत्तालाई ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ गर्न अदालती बाटो कुर्नुनपर्ने

काठमाडौं । भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीलगायत विपत्ति र प्रकोपमा बेपत्ताका लागि पीडित परिवारले अदालतबाट ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’को लामो बाटो कुर्नुनपर्ने गरी गाँठो फुकाइएको छ । बाढीमा बेपत्ताका लागि मृत्युको न्यायिक घोषणाको माग लिएर अदालत जाँदा पीडितलाई झञ्झट, खर्चिलो र विलम्ब हुने अवस्था थियो । बेपत्ताका लागि काजकिरियासमेत सकाएर मृत्युको न्यायिक घोषणा प्रक्रियामा जाँदा राहत, बिमा, पेन्सन, नामसरीजस्ता विषयमा समयको हदबन्दीका कारण अफ्ठ्यारो पर्ने स्थिति समेत छ । तर, सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेशमा यसरी मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि अदालतसम्म पुग्नुनपर्ने गरी गाँठो फुकाइएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत मृत्यु घोषणा व्यावहारिक हुने गरी सहज बनाइएको छ । हालसम्मको कानुनी अभ्यास अनुसार, लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन वा बेपत्ता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा अदालतबाट निर्णय भएपछि मृत्युको न्यायिक घोषणा हुने गर्दथ्यो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० र ४१ मा मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै किसिमको सूचना नमिली लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा, ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति ५ वर्षदेखि नभेटिएमा, युद्ध समाप्त भएपछि चार वर्षसम्म बेपत्ता भएको सैनिक नफर्केमा, वायुयान (हवाई जहाज) वा अन्य यातायातको दुर्घटनामा परेको तीन वर्षसम्म पनि नभेटिएमा सरोकारवालाले आधार र कारण खुलाएर अदालतमा निवेदन दिएपछि न्यायिक घोषणा हुनसक्ने व्यवस्था थियो । अध्यादेशपछि अब भने बाढीपीडित राहत र सुविधाका लागि अदालती झञ्झटबाट मुक्त हुनेछन् । अध्यादेश अनुसार, तोकिएको समयसिमाभित्र कुनै दाबी वा विरोध नपरेमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नै घोषणा गर्न सक्ने भएको छ । अदालतले न्यायिक घोषणा गराइरहनु पर्दैन ।

अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । विशेषगरी भोटेकोसी नदीको बाढीमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु प्रक्रियालाई लक्षित गरेर दर्ता सहज बनाउन अध्यादेशमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । अध्यादेशअनुसार, पीडितबाट प्राधिकरणमा सूची प्राप्त भएपछि बेपत्ता व्यक्ति जीवित रहेको वा फेला परेको भए दाबी पेस गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सातदिने सूचना प्रकाशन गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर, कुनै दाबी वा विरोध नपरेमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसमा सरकारबाट मृत्युको घोषणा गर्नसक्छ । अध्यादेशअनुसार, मृत घोषित व्यक्ति जीवितै फर्केर आएमा निज वा निजको परिवारको सदस्यको निवेदनका आधारमा जाँचबुझ गरी सरकारले मृत्युको घोषणा बदर गर्ने ‘स्पेस’ पनि राखिएको छ । अपवादमा यस्तो अवस्था आइपरे मृत घोषित व्यक्तिको कानुनी अधिकार र परिवारले पाएको राहत तथा क्षतिपूर्तिमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने समेत स्पष्ट पारिएको छ । अध्यादेशले मृत घोषित व्यक्तिको पत्नीले सो घोषणापछि अर्को विवाह गरिसकेको रहेछ भने मृत घोषित व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन नसक्ने किटान पनि गरिदिएको छ । अध्यादेशअनुसार, बेपत्ताका परिवारमा सूचना दिने व्यक्ति नभएको अवस्थामा संरक्षक, माथवर वा सो पनि नभएमा स्थानीय तहको प्रमुख, अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षले पनि घटना दर्ता गराउन पाउँछन् । मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाटै लिन सकिनेछ । तर, विदेशी नागरिकको हकमा भने सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक नियोगको सिफारिस, राहदानी, भिसा वा पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा मृत्यु दर्ता गरिने भनिएको छ ।