न्यायपालिकाको अस्तित्व गम्भीर संकटमा भन्दै बारले बनायो समिति

काठमाडौं । न्यायपालिकासम्बन्धी समसामयिक विषयमा निर्णय लिन बसेको नेपाल बार एसोसिएसनको छलफलले विवादमा मुछिएका न्यायाधीशबारे निष्कर्षमा पुग्न पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । बारका सल्लाहकार एवम् पूर्वपदाधिकारीसहितको छलफलबाट उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो । तथ्य संकलन र समग्र न्याय क्षेत्रको उन्नयनका लागि भन्दै सुझावको लागि समिति गठन गरिएको हो । बार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार, सुझावका लागि एक महिनाको समयसीमा तोकिएको छ । श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, उषा मल्ल पाठक, सुरेन्द्रकुमार महतो, चन्द्रप्रसाद काफ्ले र सदस्य सचिवमा बारका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम अर्याल रहने छन् । बारले विगतदेखि उठाउँदै आएको न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचारविहीन प्रणालीको विकास, सुशासनको प्रत्याभूति एवम् विगतमा लेखिएका सम्पूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सदैव विरोध गरिने प्रतिबद्धता समेत बारले व्यक्त गरेको छ । निष्पक्ष अनुसन्धान र जुनसुकै ओहदा र दर्जाको वर्तमान र भूतपूर्व पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनु पर्दछ । यसो गर्दा दोषी देखिए तत्काल मुद्दा चलाइनु पर्दछ, बैठकपछि बार महासचिव कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, यो विषय सनसनी फैलाउने विषय होइन, तत्काल राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय हो । बारले सत्ताको कार्यकारी छायाँ न्यायपालिकामा पार्ने प्रयत्न क्रमशः हुँदै गएको महसुस गरेको समेत जनाएको छ । न्यापालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व गम्भीर संकटमा परेको अनुभूति समेत बैठकले गरेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाको लागि नेपाल बार एशोसिएशन दृढतापूर्वक लागी पर्नेछ, बारले भनेको छ ।