सरकारलाई सडक र सदनबाट दबाब दिने रणनीतिमा विपक्षी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को झन्डै दुइतिहाइ बहुमतको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले सडक र सदन दुवैबाट दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएका छन् । सरकारका कामकारबाही, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, न्यायालयका बारेमा उठेका प्रश्न र राष्ट्रियतासहितका विषयलाई उठाएर विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा जुटेका हुन् । सोहीबमोजिम सोमबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरू कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठकले संघीय संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग गरेको छ । बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद्को औचित्य देखाउनका लागि पनि तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आवश्यक रहेको निष्कर्ष विपक्षी दलहरूले निकालेको जानकारी दिए । ‘सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटना, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । प्रतिवेदनमा आफूलाई आवश्यक पर्ने बुँदा मात्रै झिकिएको छ । बाँकी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन,’ आङदेम्बेले भने, ‘त्यतिमात्र होइन, सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको देखिएको छ । जसले संसद्को संसद्को औचित्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय हामीहरूले गरेका छौँ ।’ बैठकपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रमेश हमालले संविधान माथि पनि कतिपय प्रश्न उठेकाले तत्काल संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए । ‘प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट यथाशीघ्र संसद बैठक आह्वान गरियोस् भन्ने माग गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ हमालले भने, ‘जनताका विषयहरू, राष्ट्रियताका विषयहरू, लोकतन्त्रका विषयहरू र संविधान माथि उठेका कतिपय प्रश्नको बारेमा सदनमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

राष्ट्रियताको सम्बन्धमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेको छ । त्यस्तै किसिमले जनजीविकाको सवालमा र विपद्बाट जनताले पाउनुपर्ने मुक्ति, पुन निर्माणका कुराहरू बारेमा पनि हामीले गम्भीर छलफल गर्‍यौँ ।’ यसअघि सोमबार बिहान सिंहदरबारमै बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस बैठकले पनि तत्काल संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि प्रमुख सचेतक वासना थापाले अदालतमा बिचौलियासँग मिलेर मुद्दामा सेटिङ गरेको प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय दलले गरेको जानकारी दिइन् । ‘अदालतमा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणमा न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम जोडिएकाले सरकारी निकायबाट हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा विश्वास छैन । त्यसैले संसद्बाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ,’ प्रमुख सचेतक थापाले भनिन् । संसद्मा यसअघि नै अर्को विवाद कायमै छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गत जेठ १७ गते सांसद्को प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतको भूमि नेपालले मिचेको बताएका थिए । विपक्षीले त्यो अभिव्यक्ति कि फिर्ता लिनु पर्ने कि नेपालले भारतको भूमि कहाँ मिचेको छ, प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोष्टमबाट बताउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध गर्दै जेठ २७ गतेसम्म सदन अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले भदौ १ गतेसम्म सदन सुरु हुनेबित्तिकै उठेर उक्त अभिव्यक्तिबारे आफ्ना धारणा राख्ने र सदन चल्न दिने गरे । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर ७८ दिनसम्म विरोध जारी रह्यो । भदौ १ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षीको मागप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रश्नोत्तरमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरे । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु,’ सभामुख अर्यालले भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री साहले उक्त प्रश्नको जवाफ हालसम्म दिएका छैनन् । अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिन भदौ १० गतेको समय तोकिए पनि त्यही दिन भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठुलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि बैठकमा जवाफ दिने कार्यक्रम रोकियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदै प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन स्थगित भयो । सदनभित्र मात्र होइन सरकारका कामकारबाहीविरुद्ध सडक आन्दोलन पनि घोषणा भइसकेको छ । सरकार विरोधी मोर्चाबन्दी कसेर सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय विपक्षी वामपन्थी दलहरूले गरेका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा जनजीविकाको सवालमा अनुदार बन्दै गएकाले दसैँ–तिहार–छठ पर्व लगत्तै आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउने चेतावनी सार्वजनिक कार्यक्रममै दिइसकेका छन् ।

दसैँअघि असोज २३ गते बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकमा प्रचण्डले सरकार बनेको ६ महिनामै वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको निष्कर्षमा आफू पुगेको बताएका थिए । सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्दै पार्टी संगठनलाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान घोषणा गरेको छ । नेकपाले सार्वजनिक गरेको आन्तरपार्टी(अपानी)–५ को १३ नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनजीविका, सुशासन लगायत सवालमा सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । निर्णयमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय हितका साझा सवालमा अन्य देशभक्त, लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी राजनीतिक दल, समूह तथा व्यक्तिसँग संवाद, सहकार्य र समन्वय गरिनेछ । साथै, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सामाजिक संघसंस्था, श्रमिक तथा किसान संगठन, सञ्चार क्षेत्र, विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध तथा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि, देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायसँग साझा सरोकारका विषयमा आवश्यक संवाद तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख छ । जागरण अभियानबारे पार्टीको धारणा प्रस्ट पार्न कात्तिक ७ गते नेकपाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक प्रचण्डले केही समयमै देशमा नयाँ परिस्थिति बनिछाड्ने दाबी गरेका थिए । ‘हामीलाई खुब हेपेर भनेका छन् । विचार र इतिहासमा खेलेको भूमिकालाई माइनस गर्न खोजेका छन् । हेर्नुहोला, केही समयपछि फेरि देशमा नयाँ परिस्थिति बनिछाड्ने छ’, प्रचण्डले भनेका थिए ।