आईजीपी हटाउने सल्लाहकारको नैतिकता खोइ ? महामन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग जोडिएको सन्देश मेटाउने विषयलाई लिएर सरकारको नैतिकता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले आफूलाई दोष लाग्न सक्ने सन्देश मेटाएर अरूमाथि आरोप लगाउने विषय मोबाइल सन्देशमार्फत पठाएको प्रसंग उल्लेख गरे । विगतमा कुनै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले यस्तो गतिविधि गरेको भए पदमा नरहन सक्थे वा राजीनामा दिनुपर्थ्यो भन्दै पौडेलले वर्तमान सरकार सञ्चालनमा नैतिकताको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाए। आईजीपी प्रकरणमा सरकारले लिएको निर्णय र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रमबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग पौडेलले राखे। सरकारमा रहेकै कारण प्रधानमन्त्री र सल्लाहकारहरू आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ। सरकारले कसैलाई पनि कानूनी प्रक्रियाबिना पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा छानबिन गर्ने छुट नपाउने विषयमा पौडेलले जोड दिए। कांग्रेस सभापति तथा पार्टीका अन्य नेतामाथि समेत कानूनसम्मत रूपमा छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै त्यसका निम्ति कानूनी विधि र न्यायिक मर्यादा पालना हुनुपर्ने पौडेलले स्पष्ट पारे। सरकारले दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा आफूले गरेका सबै निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने र कसैले प्रश्न उठाउन नपाउने मानसिकता राख्न नहुने टिप्पणी पौडेलले गर्यो। सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने चेतावनी पनि पौडेलले दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले भने, ‘दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्दैमा सरकारले जे गरे पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र सरकारमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने हुँदैन।’ नागरिकको अधिकारबारे बोल्दै पौडेलले थपे, ‘कुनै छानबिनको प्रतिवेदन माग्दा, नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदा वा गैरकानूनी थुनाबारे जवाफ खोज्दा नागरिकलाई प्रश्न गर्ने पूर्ण अधिकार छ। सरकारको यस्तो जवाफदेहिताविहीन कार्यशैलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।’ सरकारलाई जनताको ठूलो विश्वास र काम गर्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै पौडेलले अन्य दललाई नियन्त्रण गर्ने वा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम नगर्न सुझाए। सुशासनको आवश्यकता औंल्याउँदै पौडेलले भने, ‘अन्य दलविरुद्ध प्रतिशोध साँध्नेभन्दा सुशासन कायम गर्ने, विचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ।’ पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै पौडेलले अगाडि भने, ‘नेपाली कांग्रेस आफ्नो सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न तयार छ। गैरकानूनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सहयोग गर्ने पक्षमा छौं, तर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर पार्टी वा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन।’ विधिको शासन अनिवार्य पालना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले भने, ‘सरकारले आफू र आफ्ना जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। कसैलाई पनि छानबिन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक मर्यादा र विधिको शासन अनिवार्य पालना हुनुपर्छ।’ यसैगरी पौडेलले सरकारले अन्य राजनीतिक दलको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर पुरानै शैलीको राजनीतिक सिन्डिकेट बनाउन खोजेको आरोप लगायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले काँग्रेसभित्रै नेतृत्व चयन र गुटगत राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको दाबी पौडेलले गरे। सरकारले लोकतान्त्रिक शासनका सामान्य मर्यादा र विधिको शासन पालना नगरेको पौडेलको आरोप छ। नि र्वाचनपछि बलियो जनमतसहित बनेको सरकारले नागरिकको विश्वासको सम्मान गर्नुको साटो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गर्न खोजेको आरोप पौडेलले लगाए। कुनै पनि व्यक्ति वा सरकार कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै विधिको शासन स्थापित गर्नकै लागि गणतन्त्र ल्याइएको पौडेलले उल्लेख गरे। दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूको जस्तै व्यवहार देखाएको टिप्पणी पौडेलले गरे। आफ्नै पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेतृत्व अन्य दलको सभापति कसलाई बनाउने, कसलाई बलियो बनाउने र कसको पार्टी कमजोर बनाउने भन्ने खेलमा लागेको पौडेलको दाबी छ। विगतमा केही राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर गठबन्धनको सिन्डिकेटमार्फत शासन चलाउन खोजेको र त्यसलाई काँग्रेसले तोडेको प्रसंग उठाउँदै अहिले फेरि त्यस्तै अभ्यास दोहोर्याउन खोजिएको पौडेलले बताए। रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नै जनमतअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै अरू दलको आन्तरिक मामिलामा हात नहाल्न पौडेलले सचेत गराए। सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पौडेलले भन्यो, ‘सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा परिपक्वता देखाउन सकेन। बलियो जनमत र दुई तिहाइको समर्थन हुँदाहुँदै पनि सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र कानूनी शासनभन्दा माथि रहेर सञ्चालन हुन खोज्यो।’ पौडेलले थप भन्यो, ‘नागरिकको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने, राज्य प्रणाली नियन्त्रणमा लिने र फरक मत राख्नेहरूलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखियो। अन्य दलको नेतृत्व, आन्तरिक राजनीति र पार्टी विभाजनसम्म प्रभाव पार्न खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो।’ काँग्रेसभित्रै फेरि हस्तक्षेप दोहोरिन लागेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भन्यो, ‘लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन, जवाफदेहिता र फरक मतको सम्मान हो। जनताको विश्वास प्राप्त सरकारले अन्य दलमा गुटबन्दी र नियन्त्रणको राजनीति गर्नुभन्दा जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ।’ आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको सामना गर्ने र गल्ती भए सच्याउने क्षमता नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको वास्तविक पहिचान भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले सरकारमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष सामना गर्नुपर्नेमा जोड दियो ।