शंकरलाल अग्रवालको थुना,फैसलाअघि नै सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था किन ?
काठमाडौं। शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइरहेको छ । कुनै व्यक्तिमाथि आर्थिक अपराधको अभियोग लाग्दैमा मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उसलाई जेलमै राख्नु आवश्यक हुन्छ कि धरौटी, बैंक जमानत र अन्य कडा सर्तसहित मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिन सकिन्छ ? अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित अभियोग लगाइएको छ। अभियोजन पक्षले उनीमाथि मुख्य अभियुक्तहरूलाई कसुर लुकाउन सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ। तर, आरोप लाग्नु र कसुर प्रमाणित हुनु दुई फरक कानुनी अवस्था हुन्। नेपालको संविधानको धारा २०(५) ले कुनै पनि अभियुक्तलाई कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने प्रत्याभूति गरेको छ। धारा २०(९) ले निष्पक्ष सुनुवाइको हकसमेत सुनिश्चित गरेको छ।यसको अर्थ आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजन हुनु हुँदैन भन्ने होइन। तर अनुसन्धान, अभियोजन र अन्तिम फैसला नहुँदासम्म व्यक्तिको स्वतन्त्रता खोस्ने निर्णय गर्दा त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र आवश्यकता स्थापित हुनुपर्छ। पुर्पक्षका लागि थुना सजाय होइन, सुनुवाइलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने अस्थायी उपाय हो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि थुनछेकसम्बन्धी निर्णयमा वस्तुनिष्ठ प्रमाण र आवश्यकतालाई महत्त्व दिनुपर्ने व्याख्या गरिसकेको छ। सर्वोच्चको निर्णय नम्बर ८२०२, नेपाल कानून पत्रिका २०६६, अंक ८ मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तको संलग्नता देखिने वा कसुर गरेको विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार हुनुपर्ने उल्लेख छ। आरोप लागेकै कारण कसैलाई थुनामा राख्न नमिल्ने र धरौटी, जमानत तथा तारेखका विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै थुनालाई अनिवार्य मान्न नहुने सिद्धान्त उक्त फैसलामा व्याख्या गरिएको छ। उक्त फैसलाको प्रकरण ९ मा कसुरको प्रकृति र तत्काल प्राप्त प्रमाणको पर्याप्तताका आधारमा धरौटी, जमानत तथा तारेखका विकल्प प्रयोग भएपछि मात्र थुनालाई अन्तिम उपायका रूपमा लिन सकिने कानुनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको छ। यो नजिर अग्रवालको जमानतसम्बन्धी बहसमा सान्दर्भिक हुन सक्छ। यद्यपि उक्त फैसला अग्रवालकै प्रकृतिको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भएको फैसला होइन। त्यसैले यसलाई थुनछेकको सामान्य कानुनी सिद्धान्तका रूपमा लिनुपर्छ। अग्रवालको पक्षमा अर्को महत्त्वपूर्ण आधार उनकै बैंकिङ कसुर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय हो। २०८३ भदौ ३१ गते न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको थुनामा राख्ने आदेश बदर गर्दै १० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा बैंक जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा सर्वोच्चले जगदम्बा स्टिलसँग सम्बन्धित विवादित कर्जाका कागजातमा अग्रवालको हस्ताक्षर नदेखिएको, कम्पनीको जग्गा खरिद तथा बैना रकमसम्बन्धी निर्णयमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको र उनी कम्पनीको कार्यकारी भूमिकामा रहेको नपाइएको विषयलाई महत्त्व दिएको थियो।
सहप्रतिवादीहरूले समेत कर्जा दुरुपयोगमा उनको संलग्नता नखुलाएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो। विवादित कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी भई नियमित भइसकेको विषय पनि अदालतले विचार गरेको थियो। त्यसैगरी अदालतले उनको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। १० लाख रुपैयाँ धरौटी वा बैंक जमानतमा रिहा गर्ने आदेशले अदालतले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मुद्दाको सुनुवाइ सुनिश्चित गर्ने आवश्यकताबीच सन्तुलन खोज्न सक्ने देखाएको छ। तर, यो आदेश बैंकिङ कसुर मुद्दासँग सम्बन्धित थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले छुट्टै अभियोग र प्रमाणका आधारमा थुनामा पठाएको हो। त्यसैले एउटा मुद्दामा भएको जमानत अर्को मुद्दामा स्वतः लागू हुन्छ भन्न मिल्दैन। यद्यपि एउटै घटनाक्रमसँग सम्बन्धित अभियोगमा अग्रवालको व्यक्तिगत भूमिका, प्रमाण र संलग्नताको प्रकृति मूल्यांकन गर्दा सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७, ६८ र ७१ ले थुनछेक तथा जमानतसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। दफा ६७ अनुसार निश्चित गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा तत्काल प्राप्त प्रमाण र मनासिब आधारका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सकिन्छ। दफा ६८ ले धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतको विकल्प उपलब्ध गराएको छ। अझ दफा ७१९२० ले पहिले थुनामा राखिएको अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने देखाउने मनासिब आधार प्राप्त भएमा मुद्दाको जुनसुकै चरणमा सुनुवाइ गरी थुनाबाट छाड्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको आदेशलाई अन्तिम र अपरिवर्तनीय निर्णय मान्न मिल्दैन। मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्दै जाँदा नयाँ प्रमाण, अभियुक्तको व्यक्तिगत भूमिका र जोखिमको अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ। अदालतले त्यही आधारमा थुनछेक आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्छ। दफा ७२ ले धरौटी वा जमानतको रकम निर्धारण गर्दा अभियुक्तको उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्था, कसुरको प्रकृति र सम्भावित सजायसमेत विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अग्रवालको उमेर, स्वास्थ्य र व्यावसायिक अवस्थालाई यस सन्दर्भमा पुनः मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। अग्रवालको जमानतको पक्षमा अर्को प्रश्न प्रमाण र सुनुवाइमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावनासँग जोडिन्छ। अनुसन्धानका मुख्य पात्र भनिएका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसमेत न्यायिक हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रमाण प्रभावित पार्ने जोखिम कति बाँकी छ भन्ने प्रश्न अदालतले परीक्षण गर्न सक्छ। यद्यपि अन्य अभियुक्त हिरासतमा रहनु मात्रै अग्रवाललाई रिहा गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार भने होइन। उनी स्वयंले प्रमाण नष्ट गर्न, साक्षी प्रभावित पार्न वा अनुसन्धान तथा सुनुवाइमा अवरोध पुर्याउन सक्ने कुनै ठोस जोखिम छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। यदि त्यस्तो जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छ भने अदालतले सम्पत्ति रोक्का, राहदानी नियन्त्रण, विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध, नियमित हाजिरी, साक्षीसँग सम्पर्क नगर्ने सर्त र पर्याप्त बैंक जमानतजस्ता उपाय अपनाउन सक्छ। यसले मुद्दाको सुनुवाइ र राज्यको कानुनी प्रक्रिया सुरक्षित राख्दै अभियुक्तको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि जोगाउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, यस प्रकरणको आर्थिक पक्षलाई पनि पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सकिँदैन। शंकर ग्रुप नेपालको पुरानो औद्योगिक तथा व्यावसायिक समूह हो। समूहसम्बद्ध विवरणअनुसार यसअन्तर्गत ४० भन्दा बढी कम्पनी सञ्चालनमा छन् र २० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। समूहको वार्षिक कारोबार ११ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको दाबी छ। नेपालको २० मध्ये १८ वाणिज्य बैंकसँग समूहका कम्पनीहरूको ऋण सम्बन्ध रहेको र सामूहिक ऋण १०४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। समूहका १८ कम्पनी इन्फोमेरिक्स नेपालको ुक्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्सु मा रहेको विवरणले पनि यस विषयको वित्तीय संवेदनशीलता देखाउँछ। सिमरा, जीतपुर, भैरहवा, लुम्बिनी र परवानीपुरमा सञ्चालित उद्योगहरूको उत्पादन, आपूर्ति, वित्तीय व्यवस्थापन र बजार सञ्चालनमा नेतृत्वको अनिश्चितताले असर पार्न सक्छ। कुनै व्यवसायीमाथि अनुसन्धान हुनु र कम्पनीको नियमित सञ्चालन प्रभावित हुनु फरक विषय हुन्। राज्यले कसुरको अनुसन्धान गर्नैपर्छ, प्रमाण भेटिए मुद्दा चलाउनुपर्छ र दोषी प्रमाणित भए सजाय पनि हुनुपर्छ। तर कम्पनीको व्यवस्थापन, श्रमिकको रोजगारी, बैंकको कर्जा र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानीसमेत प्रभावित हुने गरी कारबाही अघि बढ्दा त्यसको आर्थिक लागत पनि विचारणीय हुन्छ। २० हजारभन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी एउटा व्यक्तिको मुद्दासँग जोडिएको विषय होइन। उनीहरूको परिवारको आम्दानी, बैंकको कर्जा असुली, उद्योगको उत्पादन र बजारमा हुने आपूर्तिसँग पनि जोडिएको छ। उद्योगमा उत्पादन घटे वा भुक्तानी चक्र अवरुद्ध भए त्यसको असर बैंक, आपूर्तिकर्ता, वितरक र उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ। यस्तो जोखिमलाई अभियुक्तलाई जोगाउने बहानाका रूपमा होइन, न्यायिक प्रक्रिया र आर्थिक निरन्तरताबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ। राज्यको दायित्व कसुर अनुसन्धान गर्नु मात्रै होइन, कानुनको शासनप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास कायम राख्नु पनि हो। आर्थिक अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर, व्यवसायीमाथि अनुसन्धान सुरु हुँदैमा उसको व्यवसाय र त्यसमा निर्भर हजारौँ मानिसको भविष्य अनिश्चित बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन। व्यवसायीले कानुनभन्दा माथि हुन खोज्न पाउँदैनन् भने राज्यले पनि कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर दण्डात्मक व्यवहार गर्न पाउँदैन। अग्रवालको हकमा पनि अदालतले दुई विषयलाई छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, उनीमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पुष्टि गर्न उपलब्ध प्रमाण कति बलियो छन्रु दोस्रो, मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने ठोस आवश्यकता के छ ? अभियोगको गम्भीरता र बिगोको रकम महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले मात्र थुना अनिवार्य बनाउँदैन। भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने जोखिमको ठोस आधार पनि परीक्षण हुनुपर्छ। न्यायको उद्देश्य अभियुक्तलाई फैसला नहुँदै सजाय दिनु होइन, प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष फैसला गर्नु हो। अग्रवाल दोषी हुन् वा निर्दोष भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ। तर, मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कम्पनीहरूको सञ्चालन, बैंकको लगानी र श्रमिकको रोजगारीबीच उचित सन्तुलन खोज्नु न्यायिक विवेकको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न राज्य कठोर हुनुपर्छ, तर कानुनी कठोरता र अनावश्यक थुनाबीचको सीमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। दोषी प्रमाणित भए सजायबाट कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। तर, दोषी प्रमाणित हुनुअघि नै थुनालाई सजायसरह बनाउनु फौजदारी न्यायको मर्म हुन सक्दैन।


















