सिण्डिकेट नतोडिदा मौलाएको पठाओको ठगी धन्दा !

काठमाडौँ । पछिल्लो समय पठाओ कम्पनीको ठगीधन्दा बिगबिगी छ । पठाओ कम्पनीले यात्रुहरुलाई सेवा दिने नाममा लुटिरहेका छन् । तर, ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभाग मुर्कदर्शक भएर हेरिरहेको छ । सरकारले बनाएको यातायात ऐनमा निजी नम्बर प्लेटको सवारी साधनले यात्रु बोकेर पैसा कमाउन पाउँदैन ।

दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएको छ । रातो प्लेटको सवारी साधनले लिएको पैसा सरकारले तोकेको भाडादर होइन् । पठाओ कम्पनीले तोकेको भाडादर हो । यो एउटा निजी कम्पनी हो । आफ्नो मनलाग्दी रेट राखेर जनतालाई ठग्दाखेरी पनि पठाओ कम्पनीलाई गृह मन्त्रालयले कारवाही गर्ने सकेको छैन । सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली पठाओ कम्पनी छ भन्ने कुरा लुकाएर लुक्दैन् । यता, जनतालाई पनि पठाओ चढेर तिर्ने भाडा महँगो हो कि सस्तो हो थाहा छैन । सरकारले तोकेको हो कि कम्पनीले तोकेको रेट हो यात्रुलाई थाहा छैन् । एउटा मोटरसाइकल र स्कुटरमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । त्यस्तै, दुई पाङग्रे दैनिक दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म कमाउँछन् । लगानी गरेको वा दैनिक कमाएको रकमको पनि राजश्व तिर्दैनन् ।

भाडाको गाडीको ६ महिना जाँच पास गर्र्दा राज्यलाई राजश्व तिर्नुपर्छ । ६ महिनाको रोड परमिटको पनि तिर्छन् । भाडाका गाडीहरु कम्पनी घरेलु दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । यो निजी प्लेटको मोटरसाइकल र स्कुटरहरुले ६ महिनाको जाँचपास गर्दा खेरिको राज्यलाई तिनुपर्ने राजश्व पनि तिरदैन । ६ महिनाको रोड परमिटको पनि राजश्व तिरर्दैनन् र घरेलु कम्पनी र पञ्जीकरण पनि गर्दैनन् । राज्य मोटरसाइकल ,स्कुटर वा चार पाङ्ग्रा निजी सवारी साधनबाट राजश्व लिनबाट वञ्चित छ । निजी प्लेटको चार पाङ्ग्रा गाडीहरुले भाडामा लगाएर मान्छे बोकिरहेका छन् । चार पाङ्ग्रा एउटा गाडीमा ५ लाख देखि ४ करोडसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । यिनीहरुले एउटा गाडीलाई भाडामा लगाएर दिनमा दश हजारदेखि तीस हजारसम्म कमाउँछन् । यो लगानी गरेको पैसाको र दिनमा कमाएको पैसाको पनि राज्यलाई राजश्व तिरर्दैनन् । देश भर ४१ लाख सवारी साधन दर्ता छ । त्यो मध्यमा ३० लाखभन्दा बढी निजी सवारी साधन नै दर्ता छ । यो ३० लाख निजी सवारी साधनहरुलाई कम्पनी, घरेलु दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा बर्र्षै पिच्छै खर्बौं रुपैंया राजश्व जम्मा हुन्छ ।

सरकारले कम्पनी घरेलु र पञ्जीकरण नगरेको निजी प्लेटको सवारी साधनको नामसारीमा रोक लगाउने हो भने राज्यको नाममा राजश्व संकलन हुन्छ । मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रदुषण चेकजाँच गरेको छैन । मोटरसाइकल र स्कुटरहरुलाइ पनि प्रदुषण चेकजाँच गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । एउटा मोटरसाइकल वा स्कुटरको प्रदुषण चेक गर्दा एकबर्षको सय रुपैंया मात्र राजश्व लियो भने यहाँ २८ लाख मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता छ । यहाँबाट पनि राज्यको ढुकुटीमा धेरै राजश्व जम्मा हुन्छ । एकातिर प्रदुषण कम हुन्छ । बिग्रेको र प्रदेषण गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरहरु चल्न पाउँदैन त्यो चल्न नपाउनै बित्तिकै प्रदेषण, दुर्घटना र ट्राफिन जाम कम हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग वा यातायात मन्त्रालयले कि मान्छे बोक्ने पठाओ कम्पनीलाई कारवाही गनुपर्यो । कि करको दायरा ल्याउनुपर्यो कि भाडादर निर्धारण गर्नुपर्यो । सरकारले पठाओ भाडादर निर्धारण गर्ने हो भने अहिले यात्रुले तिरेकोभन्दा आधा सस्तो हुन्छ । यता, यात्रुलाई पनि फाइदा हुन्छ र राज्यलाई पनि कर आउँछ फाइदा हुन्छ । पठाओ कम्पनीले राज्य र जनतालाइ ठगेर र लुटिरहेको छन् । दिनमा लाखौं मानिसहरु पठाओ कम्पनिले ठगिरहेको छ । पठाओ कम्पनिको विरोधमा कोही बोल्दैन ।

पठाओ कम्पनीको विरोधमा जनता नबोल्नुको कारण एउटै छ ट्याक्सीको ठग र लुट्को धन्दा डर लाग्दो छ । ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन जनताले खोजेको बेलामा ट्याक्सी पाउँदैनन् । ट्याक्सी नजिक यात्रु लिएर जान मान्दैन । ट्याक्सी चक्रपथ बाहिर जान मान्दैन । ट्याक्सी चालकले यात्रुसँग गर्ने बोली र गर्ने व्यवहार राम्रो छ । सञ्चालक भएका ट्याक्सी सबै थोत्रा कबाडी र झयाम्पट छ । चढ्दा ट्याक्ट्रको जस्तो आवाज आउँछ । ट्याक्सीमा भएको वेथितिहरुले गर्दा नै पठाओमा यात्रु बढ्यो । ट्याक्सी मिटरमा हिड्दैन मिटर बिगारेर यात्रु ठग्छन् । ट्याक्सीमा एक किलो मिटर चढ्दा खेरी एक हजार सम्म सिधासाधी जनतालाई ठग्छ । ट्याक्सीको ठगीको कारणले गर्दा पनि सुरक्षा नभए पनि मोटरसाइकल वा स्कुटरमा यात्रा गर्छन् ।

पठाओ कम्पनीले बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म १० रुपैंया किलोमिटर लिन्छन् । १० बजे पछि १२ बजे सम्म १५ रुपैंया लिन्छन् । दिउँसो १२ बजेदेखि रातिका ९ बजे सम्म २५ रुपैंया किलोमिटर लिने गरेका छन् । रातिको ९ बजेदेखि १२ बजे सम्म ५० रुपैंया किमि र १२ बजेदेखि बिहानको ६ बजे सम्म डबल नै लिन्छन् । पठाओ कम्पनीले जनतालाइ यसरी लुट्दा पनि सरकार कहाँ छ । न सरकारले पठाओ कम्पनीलाई अनुगमन गर्नुसक्छ । न त नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खेले जनतालाई सेवासुविधा दिन सक्छ । पठाओ कम्पनी र दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकहरुलाई राम्रो फाइदा छ भने जनता र राष्ट्रलाई ठ्लो घाटा छ । पठाओमार्फत ट्याक्सी मगायो भने शुरु मैं १७५ रुपैंया तिर्नुपर्छ । तर, सरकारले तोकेको भाडा दर ट्याक्सीमा गएर बस्ने हो भने ५० रुपैंया तिर्नुपर्छ । मेट्रो मार्फत ट्याक्सी मगाउँदाखेरि शुरु मैं ९९ रुपैंया तिर्नुपर्छ ।

ट्याक्सी, मोटरसाइकल, स्कुटर मिलेर विदेशी वा स्वदेशी ठग्दा खेिर पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ । पठाओ कम्पनी विरोधमा उजुरी गर्ने कहाँ हो ? सरकार भन्छ पैसा तिरेर केहि सामान किन्यो भने बिल लिनु भन्छ तर ट्याक्सी र पठाओ चढ्ेर पैसा तिर्दा पनि बिल दिँदैनन् । सरकारको ऐन काननुमा पठाओ कम्पनिले धोती लगाइ दिएको छ । हम्रो देशको यातयातमन्त्री रेणुका यादव पठाओ कम्पनीसँग कमिशन खाएर बसिरहेको छ । यातायात ऐन परिर्वतन गर्ने सिण्डिकेट हटाउने राजश्व बढाउने नयाँ ट्याक्सी दर्ता खेल्न यातयात क्ष्ँोत्रमा भएको बेथिति र ठगि धन्दा अन्त्य गर्ने यातयात मन्त्रीको काँधमा हुन्छ । तर अहिलेको यातयात मन्त्री रेणुकुमारी यादव जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नु भन्दा कहाँ बाट कमिशन आउँछ भनेर कमिशनको खोजिमा बसिरहनु भएको छ ।

अहिले एक बर्षमा ४ चोटि सार्वजिनक सवारी साधन भाडा बढाउने यातायात मन्त्री रेणु यादव र यातयात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक कमराज घिमिरे नै हो । यातायात व्यवसायीहरु सँग कमिशन खाएर जनतालाइ महँगीको मारमा पारेर पेट्रोल र डिजेलको मुल्य बढ्दा खेरि विघुतिय सवारी साधनको दर्ता नखोल्ने पनि सरकार । अनि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाउने पनि उही सरकार ।