लाइसेन्सको चिर्कटो र एम्बोस्डको हुङ्कार

झापा, भदौँ १०। नेपालमा नागरिकले आफूलाई ‘नेपाली हुँ’ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजपत्रहरूको हिसाब कुनै कथा वा व्यङ्ग्यभन्दा कम छैन । एउटा साधारण नेपाली आफ्नो नाम र अस्तित्व सिद्ध गर्न गोजीभरि कार्ड, कागजात र प्रमाणपत्र बोकेर हिँड्न बाध्य छ ।

मैले चार कक्षा पढ्दा याद गरेको तीन कोटी (३ करोड) नेपाली जनसङ्ख्या आज म ६० वर्ष लगभगको हुन लाग्दा घटेर २ करोड ९० लाख हाराहारी भयो भन्छ मेरो देशको जनगणनाले ! अनि, जनसङ्ख्या घट्यो भनेर देशका प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा तीन जना सन्तान जन्माउन उर्दी गर्छन् ! अनि दुई श्रीमती भित्र्याउन विधेयक प्रस्ताव हुन्छ संसद्मा ! तर, सँगसँगै देशको नागरिक हो की होइन भनेर जाँच्न यत्तिका धेरै असफल कार्ड र कागजपत्रका नाममा जनतालाई सास्ती किन दिन्छन् यहाँका भ्रष्ट नेता र कथित ब्युरोक्रेट्सहरु?

एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र छँदै थियो सबैतिर काम लाग्ने। त्यसपछि आयो मतदाता परिचयपत्र । ठुलो धूमधामका साथ फोटो खिचियो, हस्ताक्षर गरियो, कार्ड वितरण पनि भयो। तर त्यसको प्रयोग मतदानबाहेक कतै भएन। त्यसपछि अर्को नयाँ मतदाता कार्ड आयो, ‘बायोमेट्रिक’को भारी शब्द सहित, तर त्यो पनि फरक रहेन। आज ती सबै कार्डहरू घर -घर र व्यक्ति-व्यक्तिसँग छन् ।

त्यसपछि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स ल्याइयो। यसलाई प्रविधिको चमत्कार भनेर प्रचार गरियो। तर केही वर्षमै मेसिनले पढ्ने ( मेसिन रिडेबल) भनिएको लाइसेन्स प्रिन्टर बिग्रियो , सिस्टमले काम गरेन भन्दै फेरि चिर्कटोमा झर्‍यो। तर जनताले तिरेको शुल्क फेरि फर्केन? अहिले नागरिकसँग हातमा चिर्कटो छ । मुस्कान सहितको सेवा लिएर प्रहरी, परम्परागत रूपमै सवारी जाँच गरिरहेछ, हाम्रो बाटोमा ! कठै मेरो देश !

राष्ट्रिय परिचयपत्र आयो फेरी अर्को लामो कथा बोकेर । निक्कै प्रचार भयो, अरबौँ खर्च पनि भयो। लाइनमा बसेर नागरिकले ‘बायोमेट्रिक डाटा’ बुझाए, तर अझै सम्पूर्ण नागरिकलाई दिन सकेको छैन। अहिले पनि कतै कार्ड बाँडिन्छ, कतै पछि आउँछ भनेर पठाइन्छ। तर, पाउने धेरैलाई पनि यो के काममा प्रयोग हुने भन्ने थाह छैन ।

वृद्ध भत्ता लिनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छ भनेर कुनै दुर्गम जिल्लाको कुनै गाउँपालिकाको कुनै वडाले भनेपछि एउटी वृद्धालाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन झोलुङ्गोमा बोकेर सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यालय ल्याइएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो । अनि धेरैले यही बुझे होलान् !

सवारी दर्ता र कर प्रमाणपत्रको अर्को अचम्म छ ! आकारले खल्तीमै राख्न नमिल्ने, प्रहरीलाई डिजिटल कपी नचल्ने, बिचौलियाले हतारमा लेखेका अक्षर प्रस्ट नबुझिने। कतिपय अवस्थामा जाँचकी आफैँले पढ्न नसक्ने अनि बाटोमै यो अवसर असुलीको गतिलै भाँडो बन्छ।

नागरिक एप्सको नाममा यी सबै कागज- पत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने भनिएको थियो। यदि त्यो प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरिएको भए आज चालकले बाटोमै अपमान सहनु पर्दैनथ्यो होला ! तर प्रणाली जानाजानी कमजोर पारिएको छ, नत्र डिजिटलीकरणले असुलीको बाटो बन्द गरिदिन्थ्यो !

अब यी सबैभन्दा पनि माथि एम्बोस्ड नम्बरको अनिवार्यता थपिएको छ। यसले सवारी साधनलाई एक रूपतामा ल्याउँछ रे ! चोरी नियन्त्रण हुन्छ रे ! प्रविधिसँग जोडिन्छ रे ! तर जब अहिले सम्मका डिजिटल प्रणालीहरू नै चलेका छैनन् , स्मार्ट लाइसेन्स चिर्कटोमा झरिसकेको छ, राष्ट्रिय परिचयपत्र अधुरो छ, नागरिक एप्स निष्क्रिय छ , त्यस्तो बेला एम्बोस्ड नम्बर मात्र डिजिटल हिसाबले चल्छ त ? कि यो फेरि अर्को कमाइको साधन बन्छ? साधारण गाडी धनीलाई कर तिर्नै गाह्रो भएको बेला पुनः नम्बरका नाममा हजारौँ खर्च गर्न लगाइएको छ। पारदर्शिता छैन, ठेक्का कसरी दिइयो भन्ने प्रश्न छ ? अनि नियत पनि शङ्कास्पद लाग्नु अस्वाभाविक लाग्दैन।

एम्बोस्ड नम्बर पढ्न सजिलो हुन्छ भन्ने दाबी गर्छन् लागुकर्ताहरू । अर्को तिर आफ्नू भाषालाई लत्त्याएर किन ल्याउनु पर्‍यो यो अङ्ग्रेजी नम्बर प्लेट भनी रहेछन् भाषाविद्हरू । ठुलै विरोध भइरहेछ – ‘ अब भाषा पनि कमिसनमा साट्ने?’ यो आवाज पनि यही मुलुकका बौद्धिकहरूको आवाज हो भन्ने कुरा एमबोस्डका पक्षधर हरुले बुझेर कदम चालुन् ! गाडी चालकहरू त भन्छन्—’जाँचकीले एम्बोस्ड नम्बर पढ्ने होइन, नम्बर नबनेको बहानामा असुली गर्ने मात्रै काम गर्नेछन् । यो कदम नागरिकलाई सजिलो पार्ने उद्देश्य होइन, नयाँ असुलीको ढोका खोल्ने धन्दा हो भन्ने बुझ्न धेरै गाह्रो छैन अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा।’

आज सम्म लागू गरिएका स्मार्ट कार्ड र तिनका सिस्टमलाई पढ्ने प्रविधि र मेशिन छन् हामीसँग ? कि बिग्रेका ब्रेथलाइजर र तनावग्रस्त जाँचकीको मनोविज्ञानले ठम्याइएका ‘ शराबी ‘ हुने फेरि ? कि डेट एक्सपायार नेताहरूले चुनावमा कसले कहाँ भोट हाल्यो भन्ने घरमा बसी बसी थाह पाउने यन्त्र छ हामीसँग भन्दै लाटा सोझा जनतालाई तर्साएको कथामा ढाँटिने फेरि ?

आजसम्मका सबै कार्ड र प्रणालीले एउटा कुरा प्रस्ट के देखाएका छन् भने —नियतमा कतै न कतै खोट र समस्या छ। नागरिकता प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएर सबै सेवासँग जोडिएको भए आज नेपालीलाई ‘ म नेपाली नागरिक हुँ ‘ भन्दै दर्जनौँ कागज बोक्नु पर्ने थिएन। तर त्यस्तो काम नगरी बारम्बार नयाँ नयाँ नाममा नयाँ कार्ड ल्याउने र असफल भएपछि फेरि अर्को उपाय निकाल्ने, अन्ततः नागरिकलाई अझै झन्झटमा पार्ने क्रम निरन्तर छ।

नेपाली नागरिकको अस्तित्व प्रमाणित गर्ने कुरा बारम्बार किन व्यापार बन्ने ? किन हरेक नयाँ प्रणालीले जनतालाई सुविधा भन्दा बढी भार थोपर्ने ? जब जनता कार्ड देख्दा झन्झट सम्झन्छन्, जब नयाँ नियम देख्दा ठगी सम्झन्छन्, तब प्रस्ट हुन्छ—प्रविधि असफल भएको होइन, नियत असफल भएको हो। नागरिकको जीवन सजिलो बनाउन होइन, कार्यको बाटो रोक्ने, असुली गर्ने, ठेक्कामा कमाउने प्रवृत्ति नै यसको आधार हो।

नेपालमा सुधार र प्रविधिको नाममा हरेक पटक अरबौँ खर्च हुन्छ । तर, नागरिकलाई चिर्कटो, भारी कागजपत्र र झन्झटिलो व्यवस्था लादेर बिचौलिया र घुस खोरलाई पोस्ने कार्य मौलाएको देखिन्छ । यही हो अहिलेको हाम्रो प्रशासनिक संस्कृतिको नग्न सत्य।