प्रधानमन्त्रीले संयम गुमाउनु हुँदैन

भदौ २३ र २४ गतेको आततायी घटनाबाट खण्डहरमा परिणत भएको नेपाललाई कसरी पुनः स्थान गर्ने भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । सारा नेपाल ह्वार्र ह्वारी जल्दा समेत रमिते बनेको सुरक्षा निकायको सम्बन्धमा उठेको प्रश्न पनि अझै अनुत्तरित नै छ ।

नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपथ प्रहरी र राष्ट्रिय अनुशन्धान विभागप्रति अब पुनः विश्वास जगाउन सम्भव छ भनेर भन्ने आधार छैन । सोसल भिडियाको दुरुपयोग, विदेशी शक्तिको चलखेल र खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारको नालायकी कै कारण यो आन्दोलन उठेको कुरामा दुई मत नभए पनि आन्दोलनको शान्तिपूर्ण स्वरूपलाई उग्र, हिंसात्मक र विध्वंसकारी बनाउने योजना कसको थियो भन्ने कुराको रहस्योद्घाटन हुन सकेको छैन । यो विनाश लीलालाई २०६१ को इराक काण्ड र ऋतिकरोशन काण्डको जसरी सहज ढङ्गले लिनु महाभुल हुनेछ । जेन्जी आन्दोलनको निहुँमा उठेको आन्दोलनलाई निष्पक्ष र गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने यसको सत्य तथ्य अवश्य पत्ता लाग्छ तर आज सम्म नेपालको इतिहासमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्न चाहने तत्त्व नेपालभित्रै छ र त्यसलाई विदेशीले परिचालन गर्दै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिरहेको छ । जेन्जी समूहले अघि सारेको भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घर्षलाई ऊर्जा दिने काम त ओली सरकारले नै गरेको हो सोसल मिडियालाई दर्ता गर्न नआएको बहानामा निष्क्रिय बनाएर । यदि सोसल मिडिया सक्रिय रूपमा चालु भएको भए यो विद्रप काण्ड केही समयपछि सर्ने निश्चित थियो तर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले नेपालमाथि आगो लगाउने र खरानी बनाउने योजना चाहिँ धेरै अघि नै बनाइसकेको कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्र जोगाउन बलिदान दिने शक्ति पनि नेपालमा नभएको होइन । तर, त्यो शक्ति जहिल पनि निरीह र कमजोर देखिन्छ । सत्ताको लागि राष्ट्रकै अस्तित्वलाई दाउमा राख्ने तत्त्व हाबी हुँदाकै परिणाम हो यो विध्वंस ।

कांग्रस र एमाले जस्ता लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलले राष्ट्रलाई धोखा दिने काम भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्याय गरेर धेरै पहिलेदेखि गरेका हुन । पछिल्लो समयमा उदाएका माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले त झन् तत्काल सत्ता हासिल गर्ने नाउँमा विदेशी शक्तिको गोटी नै बन्न स्वीकार गरे । अहिले यो विनाश लीलाबाट निमांण भएको खण्डहरलाई पन्छाउने र पुनः लोकतन्त्रको महल खडा गर्ने जिम्मा कसको हो भनेर परिभाषा गर्नुपर्ने वेला भएको छ । अहिले राष्ट्रपतिको मात्र सर्वस्वीकार्य वैधानिकता छ । उनैले संविधान मिचेर बनाएको प्रधानमन्त्री र वैधानिकतामै विवाद भइरहेकी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले झन् ठुलो सङ्कट निम्त्याउने निश्चित छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले तीन जना मन्त्री बनाएकी छन् । ती तिनै जना विवादास्पद छन् । अझै आठ दश जना मन्त्री खोज्नु पर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीका बुडाबुडी नै राँको बालेर मन्त्री खोज्न हिँडिरहेका छन् तर भेट्टाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र शान्ति स्थापना गरी फागुन २१ गते गर्ने भनिएको निर्वाचनको काममा लाग्ने विलम्ब भइसकेको छ । मन्त्री छान्ने काममै यसरी अलमल गर्दा सेड्युल बमोजिमको काम हुन सक्दैन र निर्वाचन गर्न पनि असम्भव हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक अभिव्यक्ति र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति र समूहबाट प्रभावित रहेको दृश्यले अबको यात्रा सहज नहुने सङ्केत गरिसकेको छ । सङ्कटको निकास खोज्न सुझबुझ र धैर्य चाहिन्छ तर प्रधानमन्त्री स्कुले छात्राले झैँ जथाभाबी बोल्दै समस्यालाई चर्काइरहेकी छन् ।

जेन्जीको नाममा आगो बाल्ने तत्त्वले उनलाई सहारा दिन सक्दैन र जेन्जी कुनै सङ्गठित शक्ति पनि होइन, त्यसले उनलाई जोगाउन सक्दैन । अहिले पनि नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसँगै देशको सर्वाधिक राजनीतिक शक्ति केन्द्रित छ । त्यसलाई उत्तेजित बनाएर चिढ्याएर सडकमा जान बाध्य पारेर निकास सम्भव छैन । एउटा कुरा के हेक्का राख्नु पर्छ भने जेन्जी पुस्ताका मानिसहरू पनि राजनीतिक रूपमा सचेत छन् भने यिनै पार्टीभित्र सङ्गठित छन् । अराजक भीड र विदेशीको हातबाट निकास निस्कँदैन भन्ने बुझ्न सक्ने सामथ्र्य छैन भने प्रधानमन्त्रीले वेलैमा कुर्सी छोड्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।