फागुन २१ को चुनावको सम्भावना टर्दैछ

काठमाण्डौं । कथित जेनजी विद्रोह शान्त गराउन गरिएको फागुन २१ गतेको घोषित निर्वाचन नहुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । चुनाव गराउनका लागि सङ्कटको बेला सुशीला कार्की जस्ती मूर्ख महिलालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुले नै चुनाव गर्ने मनसाय नरहेको अनुमान सबैले लगाइसकेका थिए । सुशीलालाई द्वन्द्वको अवस्थालाई निर्बाध जिम्मेवारी दिनु नै मूर्खतापूर्ण कदम ठहरिएको छ । उनले दिने अभिव्यक्ति, व्यवहार आदिले पूर्णपुरले पटमुर्खजस्ती लाग्ने सुशीलामा न त देश बुझ्ने क्षमता छ, न त सङ्कट मोचन गर्ने कला र धैर्य नै छ । प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग भेट्नै मन लाग्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उनले प्रधानमन्त्री पदकै उपहास गरेकी छिन् । उनले कसलाई भेद्न मन लागेर भेट्ने कसलाई मन नलागेर नभेट्ने होइन । राजनीति नबुझेकी, संस्कार नभएकी र कूटनीतिक ज्ञान शून्य भएकी सुशीला जस्ती महिलालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा ल्याउनुले नै निर्वाचन घोषणा गर्ने तर नगराउने षड्यन्त्र हो भन्ने निश्चित भएको थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता चतुर सुतिझएका नेतालाई त निर्वाचन गराउन हम्मे हम्मे परेको थियो । मुखमा जे आयो त्यही बोल्ने मूर्ख व्यक्ति सुशीलाले चुनाव गराउने सम्भावना कसरी हुन्छ । यति उनले चुनाव गराइ हालिन् भने पनि त्यो निष्पक्ष स्वतन्त्र र सर्वस्वीकार्य हुने सम्भावना नै रहँदैन । चुनावको तिथि घोषणा भएको २ महिना नाघी सकेको छ तर मुख्य राजनीतिक दल ढुक्कले बसेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव नहुनेमा ढुक्क जस्तै देखिन्छन् । सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरुले पनि देशको वर्तमान अवस्था राम्रैसँग अध्ययन गरिरहेका छन् । अहिले मुलुकलाई निर्वाचनमा होम्नु भनेको देशको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्नु हो ।

अहिले सुशीलाको सरकारले आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, भ्रष्ट, गैर जिम्मेवार व्यक्तिलाई सत्ता सञ्चालनका संवाहक बनाउनुको कारण के भन्ने खोजिएको विषय भएको छ । प्रत्येक पटक मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरू कुनै न कुनै अभियोगका अभियुक्त हुनु, सिफारिस भएका नाम फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता रहनु र मन्त्री हुनेहरू पनि दुई महिना पदमा नरहँदै अरबौँको भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनुले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता चुनाव नभएर सम्पत्ति थुपार्नु रहेको प्रस्ट भएको छ । अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, गृहमन्त्री सबैको विगत विवादास्पद नै थियो । त्यसलाई हिजो विपक्ष पूर्वाग्रहका आधारमा आरोपित गरेको भनेर भन्नेहरू पनि थिए । तर, मन्त्री हुनासाथ तिनको पहिलो नजर कता गयो भन्ने देखेपछि भने विगतका आरोपमा पनि सत्यता रहेको पुष्टि भएको छ । चुनाव गराउने जिम्मा पाएका मन्त्रीहरू चुनावको काम छाडेर भ्रष्टाचारमा मात्र निर्लिप्त छैनन् बरु दल दर्ता अरू दलको गतिविधिको निगरानी राख्नुमा व्यस्त छन्, अहिले वर्तमान सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएका र देशको बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा आफ्नो कब्जामा लिएर बसेका कुलमान घिसिङ चुनावी पार्टी गठनमा अहोरात्र खटिरहेका छन् । देशलाई डुबाउने षड्यन्त्रका सुत्राधार ठानिएका घिसिङ कसको इसारामा र के काम गर्दै छन् भन्ने कुरा नै नबुझिने प्रस्ट भएको छ । भारतीय स्वार्थमा लागेर देशका उद्योग धन्दा सिद्धाउन लागिपरेका घिसिङको हालै भएको भारत भ्रमण र त्यस क्रममा भएको भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौताले उनको नियत प्रस्ट भइसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई निजी कम्पनी जस्तो ठान्ने घिसिङमाथि अहिले पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी दर्जन बढी मुद्दा चलिरहेका छन् । उनका विरोधी समर्थकले पनि कुलमानको चरित्रको बारेमा थाहा पाइसकेका छन् । र, पनि मानिस अन्धो भएर उनकै पछाडि कुदिरहेका छन् । अहिले योग्य, इमानदार र प्रतिबद्ध नेता सोसल मिडियामा लोकप्रिय रहेको पात्र खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । त्यसले गर्दा दुर्व्यसनी, भ्रष्ट, विदेशीका एजेन्टहरूप्रति जनताले भरोसा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यो अवस्था आउनुमा चाहिँ मूलधारका दलका मुख्य नेताको चरित्र र तिनले खेलेको भूमिका नै बढी जिम्मेवार छन् । खड्ग ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवासँगको असन्तुष्टि पोख्ने नाममा बालेन्द्र शाह रवि लामिछाने र कुलमान जस्ता आपराधिक प्रवृत्ति भएकाहरूलाई बोक्नु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनामा फस्नु हो । विदेशी नियोग, दूतावासले तालिम दिएर विध्वंस मच्चाउन लगाउँदा समेत त्यसलाई नियन्त्रण नगर्ने, आफ्ना जनतालाई सही ढङ्गले देश बोध नगर्ने सत्तामा बसेर आफ्नो स्वार्थका लागि त्यसको दुरुपयोग मात्रै गर्ने शासकहरूको कारण देश आज यो सङ्कटको खाडलमा जाकिन पुगेको हो । यो अवस्थामा आगामी निर्वाचन पनि कुनै परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छैन, सर्वप्रथम त निर्वाचन नै अन्योलपूर्ण छ, चुनाव हुने नहुने कुराको टुङ्गो नलागी चुनावले वर्तमान सङ्कटलाई टार्न भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन भन्न सकिने स्थिति हुँदैन । कदाचित चुनाव भइहाल्यो भने पनि चुनाव कसरी हुन्छ, शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो हुन्छ र परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने कुराले नै त्यसको निक्र्योल दिने हो । अहिले नै त्यस सम्बन्धमा यकिनका साथ केही भन्न सकिँदैन । चुनावमा भाग लिने प्रायोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको सूची हेर्दा पनि आगामी निर्वाचनले देशलाई निकास दिन्छु भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । राजनीतिलाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको हतियार बनाउने तत्त्वको बाहुल्य भएकै कारण आज राष्ट्र यो दलदलमा फसेको हो । पुराना दलले विकृति बढाए भनेर विकल्प दिन तयार भएर आएका ‘नयाँ दल’हरुले त झन् पुरानाको तुलनामा चौगुना बढी खराब विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनाव गराउनु भन्दा स्थितिलाई सङ्लिन दिन संसद् पुनर्स्थापना गरी राजनीतिलाई संवैधानिक बाटोबाट सुधारतर्फ अग्रसर गराउनु उत्तर विकल्प हुन सक्छ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस त त्यो विकल्पमा सहमत भइसकेका छन् । बाँकीले पनि बिस्तारै कुरा बुझ्ने छन् ।