४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन गर्न सक्ने कानुनविद्को गगन–विश्वप्रकाशलाई परामर्श

काठमाडौं । कानुनविद्ले प्रतिनिधि स्वयंले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने तर्क गरेका छन् । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन गर्न सक्ने उनीहरूले जिकिर गरेका हुन् । काठमाडौंमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कानुनविद्सँग गरेको परामर्शमा उनीहरूले पार्टी विधानको व्यवस्थाबारे व्याख्या गरे । केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाएन भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने दुईवटा विधि छन् । एक, केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय अर्थात् महामन्त्रीले बोलाउन सक्छन् । दोस्रो, विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयंले नै बोलाउन सक्छन्,” कानुनविद्ले भने । कानुनविद्ले अगाडि भने, “विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले भनेको केन्द्रले आवश्यक नठाने पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले स्वयंले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छन् । त्यस्तो महाधिवेशनको ५१ प्रतिशतले गरेको निर्णय गणपूरक र वैधानिक हुने उनीहरूले तर्क गरे । “दोस्रो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुनेरनहुने महामन्त्रीलगायत केन्द्रका पदाधिकारीको राजनीतिक निर्णय हो,” कानुनविद्ले भने । कानुनविद्सँग महामन्त्रीद्वयले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताए । आफूहरूले विधान र कानुनबमोजिम जिम्मेवारी पूरा गर्ने उनीहरूले सुनाए । अझै पनि हाम्रो प्रयास केन्द्रले आफैँ बोलाउनुपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि लागेका छौँ, अन्तिमम्म लाग्नेछौँ,” महामन्त्रीले भने, “केन्द्रले बोलाएन भने यो माग बेवारिसे हुन सक्दैन, विधान र कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य हामीले सचेततापूर्वक पुरा गर्नुपर्छ, गर्नेछौँ ।”
कानुनविद् र महामन्त्रीको भनाइ पढ्नोस्–
महामन्त्रीलाई कानूनविदको राय सुझाव
o  नेपाली कांग्रेसको विधान धारा १७(२) वाध्यकारी प्रावधान ब्यबस्था हो। विधानले विशेष महाधिवेशनका लागि दुइ वटा व्यबस्था गरेको छ, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण सहित विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिएमा विशेश केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ। कानूनको व्याख्याको शिद्धान्तले स्पष्ट गरेको छ(गर्नु पर्नेछ भनेपछि गर्नैपर्छ। कानूनतः “Shall and May” मा Shall Mandatory हो May  Optional हो। विधानको १७(२) Shall हो । यो सक्नेछ होइन पर्नेछ हो।अर्थात वाध्यात्मक हो। निवेदन परेपछि कुनै छनोटको विषय हुँदैन।
o  विधान बमोजिम बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्छ। केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय हो। केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाएन भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने दुइवटा विधि छन। एक केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय अर्थात महामन्त्रीले बोलाउन सक्छन। दोस्रो विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयंले नै बोलाउन सक्छन। किनकी विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले भनेको केन्द्रले आवश्यक नठाने पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले स्वयंले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छन। त्यो महाधिवेशनको ५१ प्रतिशतले गरेको निर्णय गणपुरक हुन्छ, वैधानिक हुन्छ। दोस्रो अबस्थामा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने नहुने महामन्त्री लगायत केन्द्रका पदाधिकारीको राजनीतिक निर्णय हो।
o  विधान बमोजिम वाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु, विधानको पालना नगर्नु, विधानको उलङ्घन हो। केन्द्रले प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसमबन्धी कानूनको समेत विपरित हो। यसो नगरेमा संविधान र प्रचलित कानून नमानेको ठहर्छ र त्यस अनुसार सजाय भोग्न तयार रहनुपर्छ। आफुलाई निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले मागेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
o  विधानको धारा १७(२) आफैमा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि हो, निवेदनकर्ताले खुलाएको कारण र एजेण्डा नै विशेष महाधिवेशनका एजेण्डा हुन। थप कार्यविधि र एजेण्डा आवश्यक परे स्वयं विशेष महाधिेवेशन आफैले नै तय गर्छ।
कानूनविद समक्ष महामन्त्रीको धारणा
यसका राजनीतिक र कानूनी दुवै पक्ष हेर्नुपर्छ
o  निर्वाचन अगाडी महाधिवेशन गर्नुपर्छ र नयाँ उर्जा, नीति, संकल्प सहित पार्टी निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने राजनीतिक विषय हो र त्यसका लागि हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिएको हो। हामीले बारम्बार भनेका छौं नेतृत्वमा हामी को रहने भन्ने विषय गौण हो पार्टीको अस्तित्व, पद्दतिको विषय महत्वपूर्ण हो।
o  विधानतस् ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा स्पष्ट छौं। अझै पनि हाम्रो प्रयास केन्द्रले आफै बोलाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसका लागि लागेका छौं, अन्तिमम्म लाग्नेछौं। केन्द्रले बोलाएन भने यो माग वेवारिशे हुन सक्दैन बिधान र कानून बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य हामीले सचेततापूर्वक पुरा गर्नुपर्छ, गर्नेछौं।