‘इम्बोस्ड’ नंम्बर जडान आतंकले जन्माएको त्रासदी र रहस्य

काठमाडौँ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर जडान आगामी श्रावण १ गते भित्र गरिसक्नुपर्ने भनेर नेपाल सरकारको ठाडो उर्दी सुन्दा जनता छाङ्गाबाट खसेको अनुभुती गर्न थालेका छन । हुन त विभागले चर्को बिरोध शुरु भएपछि दस कदमपछि हटेर ‘हाम्रो आशय तेस्तो होईन, उस्तो होईन भनेर एउटा टाप्टिपे ब्यवपारीको भाषा शैलीमा आफ्नो महा गल्ती हत्तपत्त सुधार्यो’ ।

सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर जडान गर्न विदेशी कम्पनीलाई दिने कुरामा जोडबल गरिरहेकै समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा.आर्जु देउवाको नाम जोडिएको थियो । संयोगबस सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर जडान गर्ने सहमती विदेशी कम्पनीसंग हुदांखेरिका बखतमा पनि (२०७४ साल) शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । शेरबहादुर देउवाको पालामा शुरु भएको परियोजना भएको हुनाले करिव ४२ महिनासम्म पुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर जडान गर्ने कुरामा रतिभर चासो दिएनन ।

लामो समयदेखि शुरु भएको यो सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर जडान कार्य त्यतीकै ओझेलमा पर्यो, अर्थात सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर जडान स्वेच्छिक जस्तै भएर ओझेलमा पर्यो । अहिले आएर सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर जडान १ महिना अवधिमा गरिसक्न दबाब विभागलाई माथिबाट पर्यो । माथिको आदेशको शिरोपर गर्न आँखा चिम्लेर विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नंम्बर जडान गर्न कम्मर त कस्यो तर आफ्नो धोती फुस्केको थाहै पाएन । जाबो सवारी साधन अनुमतिपत्र ‘रिन्युु’ अथवा नयाँ बनाएर दिन दुई-दुई बर्ष लगाएर पनि समयमा दिन नसक्ने सरकारले १ महिना समय अवधी दिएर अनिवार्य इम्बोस्ड नंम्बर जडान गर्छु भनेर कुन मुखले भन्दैछ ? अलिकती लाजसरम भन्ने कुरा सरकारमा बस्ने मन्त्री र सचीवलाई लाग्छ कि लाग्दैन ? इम्बोस्ड नंम्बर जडानमा भ्रष्टाचार र कमिशनको डरलाग्दो खेल भएकै कारण काम छिटोछिटो सकेर कमिशन कुम्ल्यान आतुर छ वर्तमान देउवा सरकार । इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नको लागि छोटो समय दिएर अनिवार्यता गरिनु त्यसको प्रमाण हो ।

इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न किन अनिवार्य ? कति आवश्यक हो ? इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषा र लिपिमा राख्नु पर्नेमा अंग्रेजी भाषा नै किन राख्नु पर्ने ? यस्को रहस्य के हो ? अंग्रेजीमा नै चाहिने किन रहेछ ? अंग्रेजीमै इम्बोस्ड नम्बर चाहिने हो भने इजरायल वा बाङ्लादेशमा तिनीहरूले आफ्नै भाषामा कसरी राखे त ? ती देशले आफ्नो भाषामा राखे अनि नेपालले चाहिँ नेपाली भाषामा नराखी अंग्रेजीमा राख्नुपर्ने ? नेपालीमा इम्बोस्ड नंम्बर जडान गर्न भने किन राख्न पहल नगरेको ? । सर्वोच्च अदालतले पनि नेपाली भाषा मै इम्बोस्ड नंम्बर राख्न भनेको छ । तर सेटिङ् सहित, भ्रष्टाचार गरेर कमिशन खाने नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र मिलेर अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर राखेर आफ्नो दुनो सोझ्यादैछन । सरासर यो भ्रष्टाचार हो, यसरी जबर्जस्ति गरेर वर्तमान देउवा सरकार जनतालाई हेपाह व्यवहार देखाईरहेको छ ।

अहिलेको आर्थिक मन्दी र महङ्गीले नेपाली जनत मारमा छन् । त्यसमाथि जनताको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन दयनीय बन्दै गईरहेको अहिलेको जटिल समयमा इम्बोस्ड नंम्बर जडान गर एक महिना भित्र भनेर प्रेसर दिन मिल्छ ? त्यो पनि सरकारले ? त्यसै त नेपाली जनता अहिलेको अवस्थामा कंगाल भएको समयमा इम्बोस्ड नंम्बर जडान गर्न कदापि सक्तैनन । जनताको थाप्लोमा इम्बोस्ड नम्बरको बोझ थपिदिने ? यो कति लोककल्याणकारी राज्य हो रहेछ जनताले बुझ्दैछन । यातायात विभागका उप(निदर्शेक विकल पाण्डेले र बगंलादेशी कम्पनीको नेपालका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डको मिलेमतोमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य भनरे आतंक मच्चाइएको तथ्य बाहिर आएको छ । सिद्धार्थ पाण्ड सहित नाफाखोर कमिशन दलालको झुण्डको उठबस देशकै प्रभावशाली पार्टी नेता र सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म अझ त्यस्मा पनि डा. आर्जु देउवाको फरियासम्म समातेर इम्बोस्ड नम्बरको आतङ्क फैलाइएको छ ।

माथी पनि भनियो, यो कुरा, तर अझै यो कुरा सम्झिदा हासो लाग्छ । हजारौं जनता लाइसेन्स परीक्षाका लागि निवेदन दिएकाले २ वर्ष कुर्नुपर्ने, अनि नविकरण गर्न दिएका लाइसेन्स लिन वर्ष दिनमा पनि नपाइने, सवारी कर, ब्लुबकु नविकरण गर्न जाँदा विचौलियालाई घूस दिनैपर्ने अवस्था छ । यतिसम्मका गैरजिम्मेवार राज्य संयन्त्रलाई अहिले नै जनताले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्दिहाल्नु पर्ने रे । यो भन्दा विडम्बना अरु केही हुन सक्तैन ।

जनतालाई द्रुत गतिमा सेवा दिन नसक्ने, आफ्नो प्रशासन संयन्त्र लथालिङ्ग छाड्ने, कर्मचारीलाई इमानदार हुन प्रेरित नगर्ने अनि जनतामाथि आर्थिक भार र समस्या थपिदिन उध्धत छ, राज्य । मौका हेरेर सधै कमिसन खाने मात्रको उध्योग गर्न मतिहत्ते गर्ने राज्य संयन्त्र को भण्डाफोर हुनैपर्छ । सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । किन चाहिएको हो अहिले नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ? यसका पछाडि कमिशन र भ्रष्टाचारको खेल छ कि छैन ? ठेकेदारको पछि दगुर्ने कि लोककल्याणकारी राज्यको झल्को दिनेगरी जवाफदेही भएर काम गर्ने ? नेपाल सरकारले बेलैमा सोचोस । नेपालका राजनीतिका पार्टीका नेता कुर्सीमा पुगे भने १० पुस्तालाई पुग्ने गरि कमाउछन रे अनि कर्मचारीहरुले कमाउन पाए भने २० पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाउछन रे अझ न्याय दिन बसेका न्यायाधीशहरुले पाए भने ३० पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाउछन रे । रे रे मात्र होईन यो कुरा नेपालको सन्धर्वमा सतप्रतिशत मेला खान्छ । तितो सत्य यही हो ।