कांग्रेसले बनायो छाया सरकार, कसको जिम्मेवारी के छ ?
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ नजिकको सरकारका क्रियाकलाप निगरानी गर्न छाया सरकार गठन गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्तारुढ दलका काम–कारबाहीको निगरानी गर्न र आफ्ना सांसदहरूलाई मन्त्रालयगत जिम्मेवारी तोकेको हो, जसलाई छाया सरकार भन्ने गरिन्छ । कांग्रेसले संसद्मा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन हरेक मन्त्रालय हेर्ने गरी छाया मन्त्री तोकेको छ ।कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसदीय दलको विधानअनुरूप छाया सरकारको अभ्यास गर्न लागेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘‘सरकारका काम कारबाहीको सुक्ष्म निगरानी गर्न र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न छाया सरकार गठन गरिएको हो ।’’ कांग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारमा मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिको अवधारणा लागु गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०७६ सालमा कांग्रेसले औपचारिक रूपमै छाया सरकार वा मन्त्रालयगत समन्वय समिति गठन गरेर यो अभ्यास गरेको थियो । त्यस्तै, २०६४ सालको संविधानसभापछि पनि कांग्रेसले विषयगत रूपमा छाया सरकारको अभ्यास गरेको थियो । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सुविधाजनक बहुमतको सरकार हुँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले पनि छाया सरकार गठन गरी निगरानीको अभ्यास गरेको थियो । जतिखेर एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी थिए । विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समसामयिक विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाई सरकारलाई दबाब दिँदै छाया सरकारको शैलीमा अभ्यास गरेको थियो । २०८१ असोज ११ र १२ गते आएको बाढीमा परेका बाढी पीडितका हकमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काठमाडौँ उपत्यका र आसपास बाढी पीडित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर छाया सरकारको अभ्यास गरेका थिए । माओवादीले औपचारिक रुपमा छायाँ सरकार घोषणा गरेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले काठमाडौंको बल्खु, ललितपुरको नख्खु र काभ्रेको पनौतीलगायतका क्षेत्रमा पीडितलाई भेटेर प्रचण्डले आश्वासन दिएका थिए । नेपालमा बेला–बेलामा छाया सरकार बन्ने गर्छ । तर, संस्थागत रुपमा बलियो अभ्यास हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षीमा रहँदा दलहरूले छाया सरकार बनाउने गरे पनि नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी अभ्यास हुन सकेको छैन ।
को–को छन् छाया सरकारका मन्त्री
छाया सरकार प्रमुख–भिष्मराज आङ्दम्बे
गृह– प्रकाशसिंह कार्की
अर्थ– नरेन्द्रकुमार केरुङ
परराष्ट्र– सुनिलबहादुर थापा
पूर्वाधार विकास– डा. फिरदोश आलम
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता– डा. चन्द्रमोहन यादव
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति– विष्णुबहादुर खड्का
कृषि वन तथा पर्यावरण– प्रमिलाकुमारी गच्छदार
कानुन न्याय तथा संसदीय– खम्मबहादुर खाती
रक्षा– खड्ग शाही
सूचना तथा सञ्चार– मनमाया विश्वकर्मा
युवा, श्रम तथा रोजगार– गीता गुरुङ
विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन– संदीप राना
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ – सन्तोष सुब्बा
महिला बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा– डा। गंगालक्ष्मी अवाल
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन– जनकराज गिरी
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन– योगेश गौचन
















