बैंक र बैंकरको व्यावसायिक निर्णयलाई फौजदारीकरण गरेको भन्दै सिबिफिनको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियालाई लिएर बैंकका केही नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि गरिएको अनुसन्धान र मुद्दा दायरप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । सिबिफिनले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित बैंकिङ ऐन र कानूनअनुसार गरिएको नियमित व्यावसायिक कार्यलाई ‘आपराधिक’ रंग दिने प्रयास भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । विज्ञप्तिमा बैंकले सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको ‘प्रथम अधिकार’ लाई पछि ल्याइएका अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले काट्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ । कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) खारेज हुँदैमा सो व्यवसायसँग सम्बन्धित र पहिले नै बैंकमा धितो बन्धक रहेको सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जान्छ भन्नु कानूनसम्मत नहुने सिबिफिनको ठहर छ। विज्ञप्तिमा प्रश्न उठाइएको छ, ‘ऐनद्वारा प्रदत्त र पहिले नै कायम भइसकेको बैंकको धितो सुरक्षण अधिकारलाई पछि जारी गरिएको नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्न सक्छ ? यस्तो अन्योलको अवस्थामा बैंकहरूले कुन कानूनमा विश्वास गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने ?’ सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रका प्राविधिक र व्यावसायिक निर्णयहरूको परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको स्मरण गराएको छ । यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्नुअघि राष्ट्र बैंकबाट राय र प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्नेमा सोझै मुद्दा दायर गरिनुले नियामक निकायको भूमिकालाई कमजोर बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानूनी भिन्नता स्पष्ट नपारी गरिने अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल गिराउने र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पछिल्लो प्रकरणले विशेषगरी जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधार जस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षणमा गम्भीर नीतिगत संकट निम्त्याएको सिबिफिनको निष्कर्ष छ । यदि बैंकको सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा लगानी ठप्प हुन सक्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ ।

सिबिफिनले भनेको छ, ‘बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन तथा अधिकारसम्बन्धी विवाद देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका हुन्छन्। यस्ता विषयलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण धमिल्याउँछ।’ अनुसन्धानका नाममा ग्राहकका सूचना, बैंकका आन्तरिक व्यावसायिक विवरण र व्यक्तिगत तथ्यहरूको गोपनीयता भंग हुन सक्नेप्रति पनि सिबिफिनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्ता संवेदनशील विवरणको कानूनबमोजिम संरक्षण हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यद्यपि, यो विषय हाल अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सिबिफिनले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गरेको छ । संविधान, स्थापित नजीर र न्यायिक अभ्यासका आधारमा यो विवादको समुचित निरूपण हुनेमा बैंकरहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही छैन । यदि स्पष्ट रूपमा कानून बर्जित क्रियाकलाप भएको प्रमाणित हुन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘तर, व्यावसायिक निर्णयलाई पूर्वाग्रह राखेर फौजदारी मुद्दा बनाइनु हुँदैन ।’ सिबिफिनले कानुनी शासनको पूर्ण पालना गर्दै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ । अघिल्लो बुधबार नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहितलाई स्मार्ट सेलको चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको लिलामी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसमा स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामी र एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरिएको छ । स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामीमा पाण्डे र पाँडेसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । लाइसेन्स खारेज भएसँगै सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट सेलको बीटीएस टावरलगायत उपकरण लिलाम गरी एनसेलले खरिद गरेको थियो । यस प्रक्रियामा कानुन मिचिएको अभियोगमा ४ अर्ब २० करोडको बिगो कायम गरि मुद्दा चलाइएको छ । इन्भष्टमेण्ट बैंकको सञ्चालक समिति र सीईओलाई कानुन मिचेर कर्जा उठाउन लिलाम गरेको अभियोग लगाइएको छ । पलिना श्रेष्ठ, खुमनाथ अधिकारी र नरेन्द्र उलकलाई बनावटी खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको भन्दै प्रतिवादी बनाइएको छ ।