न्यायलाई छरितो, सर्वसुलभ र मितव्ययी बनाउन कानुनमा परिमार्जनको सुझाव

काठमाडौँ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, मितव्ययी र सर्वसुलभ बनाउन विभिन्न नयाँ कानुन बनाउन तथा भएका कानुनको आवश्यक परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेस गर्न गठित अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन अदालतको क्षेत्राधिकारमा सुधार गर्न सकिने क्षेत्रहरु पहिचान गरेको छ । यसैगरी समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सुधार गर्नुपर्ने कानुनहरुको पहिचानसमेत गरेको छ ।

कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोको सुझावसहितको मस्यौदा पेस गर्न गत फागुन २३ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको निर्णयबाट मन्त्रालयको सहसचिव सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले आज मन्त्री बडूलाई सो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सो अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडूले न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी बनाउँदा संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायसम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनलाई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी, समय तालिकासहित अनुमानयोग्य र प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तथा सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका छन् । प्रतिवेदनमा विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणहरुको अधिकार क्षेत्रको पुनःविचार गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव र उल्लिखित विषयलाई सम्बोधन गर्न सुधार गर्नुपर्ने कानुनहरु संशोधन मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

हाल प्रचलनमा रहेका कूल ३४४ वटा ऐनहरुमध्ये अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा करीब ४८ वटा ऐनमा व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित ऐनहरुमध्ये उद्देश्यअनुरुप उपयुक्तताका आधारमा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन र अन्य प्रचलित ऐन गरी २३ वटा ऐनहरुमा अदालतको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विषयमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्री बडूले उल्लेखित ऐनमा संशोधनपछिको सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घट्नेछ जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन पुराना मुद्दाहरुको छिटो टुङ्गो लाग्ने बताएका छन् । अतिरिक्त समय काम गरेर तथा प्रशासनिक प्रकृतिको काममा संलग्न हुनु नपरेपछि मुद्दा फछ्र्यौटमा पूरा समय केन्द्रित हुनेछ । जसले गर्दा हाल विचाराधीन मुद्दाहरु छिटो फछ्र्यौट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै अधिकांश मुद्दाहरु उच्च अदालतको तहबाटै अन्तिम हुनेछन् । जसले गर्दा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न अत्यधिक समय नलाग्ने, राजश्व न्यायाधीकरण तथा विशिष्टीकृत अदालतबाट अपवाद बाहेकको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने अवस्था भएपछि सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ उल्लेख्य रुपमा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गरी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएका रिट निवेदन अदालतमा दर्ता हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने र अदालतको समय बचत हुने, दोहोर्याई पाऊँको निस्सा प्रदान गर्ने कार्य उच्च अदालतको तहबाटै किनारा लाग्ने तथा मुद्दा छिटो अन्तिम टुङ्गो लाग्ने हुँदा छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा हुने र न्यायिक प्रक्रिया पूर्वानुमानयोग्य बन्ने मन्त्री बडूको भनाइ छ ।