एलपीजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न खाना पकाउन (घरायसी प्रयोजन) बिधुत उपभोग गर्न बाध्य पार्ने योजना चाडै ल्याउ

काठमाण्डौ । अहिलेको आर्थिक संकटमा के गरेर हुन्छ आयातलाई घटाउनु नै एउटा प्रमुख चुतौती हुनेछ। बिलासिता र कम महत्वका बस्तु आयातमा कडाई त सुरु गरियो तर यो उपयुक उपाय होइन। नेपालले बर्सेनी कति टन खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) आयात गर्छ ? एउटा सानो तथ्याक हेरौ। खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) नेपाल आयल निगमले अहिलेसम्म सबैभन्दा बडी गत बर्षको (२०२१) डिसेम्बरमा झण्डै ५० हजार टन तरल पेट्रोलियम ग्यास खरिद गरेको थियो । गत जनवारी महिना पनि नेपालले ४९ हजार ८०४ टन ग्यास आयात गरेको र यो पनि एक महिनामा अहिले सम्मकै दोश्रो सबैभन्दा ठूलो ग्यास आयात भएको निगमको तथ्याकमा देखिन्छ। यो तथ्याक नोभेम्बर २०२१ को आयातको तुलनामा ४,१५५ टन बढी हो, तर ठ्याक्कै एक वर्ष अघिको डिसेम्बर २०२० भन्दा ८,९९५ टन बढी हो ।
ग्यासको आयात बढ्नुमा नेपाल भित्रै उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउन सरकारको उदासीनता रहेको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् । नेपाली नीति निर्माताहरूले जलविद्युतमा लगानीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि विद्युत वितरण र खपतको गर्ने सवालमा गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यक्रममा ध्यान दिएको पाईएको छैन । नेपाल बिधुत प्राधिकरणले आफ्ना बिधुत उपभोक्तालाई ग्यासको विकल्प बिधुत हो भनेर गम्बिरताका साथ् भन्न सकिरहेको छैन । कहिले भारी लोडका कारण पिक आवरमा अप्रत्याशित विद्युत् कटौतीले उपभोक्तालाई एलपी ग्यासको विकल्प बिधुत हो भन्ने बिश्वास आजसम्म जाग्न सकेको छैन ।
श्रीलंका आवथा हेरेर तुरुन्त नेपाल सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य बस्तु बिधुत हो र विधुतीय उपकर प्रयोग गरेर जनताले घरायसी मुल प्रयोजन जुन खाना पकाउने ईन्धन ग्यासको साटो बिधुत रोज्ने भरपर्दो अवसर दियो भने पक्कै जनताले ग्यासको साटो बिधुत प्रयोग गर्न थाल्नेछन । भरपर्दो अवसर भन्नुको मतलब महसुल घटाउने योजना ल्याएर जनतालाई खुशी पार्नूपर्छ । प्राधिकरणले चाँडै नै थप उत्पादनशील क्षेत्रमा बिजुली पुर्‍याउने र खपत बढाउने रणनीति बनाउनुपर्छ। विगत केही वर्षदेखि भरपर्दो बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चितता भएता पनि बेला बेलामा बिना सुचना बत्ती निभ्ने क्रम नरोकिदा जनताले विधुतीय उपकरणबाट खाना पकाने काम सौखले बाहेक सधै प्रयोग गर्ने रुटिन बन्न सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरायसी विद्युत् महसुल घटाउने प्रस्ताव धेरै पहिलेदेखि गरेको त हो तर प्रस्ताब मात्र प्रस्ताप सिमित बन्न पुगेकोछ । महसुल घटाउने प्रस्तावको मस्यौदा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत त गर्यो तर त्यसपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल विद्युत नियमन आयोगमा पुगेको प्रस्ताब तेही सुतेर बसेको छ ।। यस आर्थिक वर्षदेखि धेरै नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने अतिरिक्त ऊर्जाका कारण घरायसी विद्युत उपभोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको प्रयास मात्र कागजमा थन्किएको छ। अब यस्तो हुनुपर्यो कि विद्युत प्राधिकरणको जती बिधुत बढी उपभोगले प्रयोग गर्छ उपभोक्ताले तेतीनै प्रति युनिट दर बढाउने हालको व्यवस्थाको विपरीत उपभोगले जति बढी प्रयोग गर्छन उत्ती प्रतियुनिट दर घटाउने प्रस्ताव र योजना बिधुत प्राधिकरणको छ तर कहिले कार्यान्वयनमा आउने हो कसैलाई थाहा छैन ।
दश वर्षअघि अहिलेको अवस्था कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन । यो समय थियो जब राजधानीका बासिन्दाहरू पनि दिनको १६-१७ घण्टासम्म बिजुली नआएर अन्धकारमा बस्न बाध्य थिए। जनताले बिजुलीका लागि महँगो इन्भर्टर र अन्य ग्याजेटहरूमा भर पर्न बाध्य थिए । तर अहिले झन्डै ९७ प्रतिशत जनताको घर आगनमा विद्युतको पहुँच छ । कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाका ग्रामिण बस्तीहरुमा करिब १३ लाख बासिन्दाले मात्रै बिधुत दरभाउ घटाउदा फाईदा पाउने छैनन किनकी यस क्षेत्रका गाउ गाउमा बिजुली बत्ती कुन चराको नाम हो थाहा छैन। नत्रता देशका अरु सबै क्षेत्रका जनताले फाईदा पाउछन । सरकारले एलपीजीमा उपलब्ध गराएको सहुलियत (सब्सिडी) हटाएसँगै ग्यास महँगो हुने भएकाले यो नीतिले लागु भएको खण्डमा ग्यासका उपभोकताले खाना पकाउन विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछन । नेपालले वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको एलपीजी ग्यास आयात गर्दा खर्च गर्ने बिदेशी मुद्रालाई बचाउन सकिन्छ । यसैगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउन सकियो भने अझ फाईदा हामीलाई नै हुनेछ ।
देशमा किन एउटा पनि मल वा आल्मुनियम स्मेलिङ प्लान्ट राख्ने योजना अहिलेसम्म नबनेको ? तिनीहरूले निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाहरूबाट उत्पादन हुने लगभग सबै ऊर्जा खपत गर्नेथिए। विद्युतीय सवारीसाधनलाई हृदयदेखि नै प्रवर्द्धन गर्ने समय पनि हो अहिले, जसले हाम्रो इन्धन आयातमा थप कटौती गर्नेछ । उद्योग, कृषि, पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको विकासको आधारशीला हो विद्युत । तर हामी कसरी विकास गर्छौं त्यसलाई हामीले कत्तिको विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्छौं त्यसमा भर पर्छ ।
अहिलेको आर्थिक संकटमा बिधुतको प्रायोग आमरुपमा प्रतेक घरधुरीलाई जहा जहा बिधुतको पहुच छ त्यहा त्यहा खाना पकाउने ईण्डक्सन चुलो वा त्यसतै अन्य उपकरण सहुलियत दरमा नेपाल सरकारले अथवा नेपाल बिधुत प्रधिकरणले दिन सकेको खण्डमा आम ग्यास प्रयोग गर्ने उपभोक्त्ता विधुतीय उपकरण प्रयोग गर्न थाल्नेछन। यो कार्य गर्नको लागि पहिलो काम एलपीजी ग्यासमा दिदै आईरहेको सहुलियत कटौती गर्ने बितिक्कै ग्यासको मुल्य धेरै माथी पुग्छ र ग्यास प्रयोग नगरी विधुतीय उपकरण प्रयोग गर्न आकर्षित हुनेछन। जसलेगर्दा महँगो बिदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्नुपर्ने झन्झट बिस्तारै कम भएर अबको ५ बर्षभित्र ग्यासको उपभोक्त्ता घटेर जाने छन्।