रु–पेले पाउने भयो क्रस बोर्डर भुक्तानीको मान्यता
नयाँ दिल्ली । नेपाल–भारतबीच क्रस बोर्डर पेमेन्ट (डिजिटल भुक्तानी) सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा क्रस बोर्ड पेमेन्टको मुद्दामा सम्झौता गरेका छन् ।
नेपालकातर्फबाट एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेश प्रधान र भारतका तर्फबाट एनपीआईएलका सिईओ रितेश शुक्लाले सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । योसँगै भारतको विश्वव्यापी निकै लोकप्रिय भुक्तानीको साधन रु–पेले नेपालमा समेत आधिकारिकता पाउने भएको छ ।
यसअघि सन् २०२२ अप्रिलमा भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रु–पे नेपालमा पनि प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। भारतको विश्वव्यापी कार्ड प्रणाली रु–पे लाई नेपालमा समेत प्रयोग गर्दा क्रस बोर्डर वित्तीय कारोबारमा थप पारदर्शिता बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंककै भनाइ छ ।
भारतीय राष्ट्रिय भुक्तान निगम एनपीसीआईबाट जारी हुने रु–पे विश्वव्यापी कार्ड प्रणाली भिसा र मास्टर कार्ड जस्तै भारत आफैँले सुरुवात गरेको बैङ्किङ कार्ड हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसले दुई देशबीच डिजिटल भुक्तानीलाई बढवा दिने उल्लेख गरेका छन्। उनले यसले दुई देशका पर्यटकदेखि विद्यार्थी र उपचारमा आउनेहरुलाई सहज हुने दाबी गरे ।
सन् २०१२ मा सुरुवात भएको यो कार्ड अहिले करिब ७० करोड भारतीयहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् भने अन्तरदेशीय वित्तीय भुक्तानीमा यो गतिलो र विश्वसनीय साधन बनिरहेको छ। भारतमा विभिन्न प्रणालीका करिब एक अर्ब बैङ्किङ कार्ड प्रयोगकर्ताहरू रहेको बताइन्छ। जसमध्ये करिब ६० प्रतिशतले रु–पे नै प्रयोग गर्ने गरेको दाबी छ।