मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायको आपत्ति, फिर्ता नलिए सरकार ढाल्ने चेतावनी

काठमाडौं । संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारु समुदायहरुले आपत्ति जनाएका छन् । थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । थारु समुदायबाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व गरेकाहरु पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिएको उनीहरुको आरोप छ । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक–पटक शोषण गरेको आरोप लगाए । विभिन्न राजनीतिक दलले सत्ता र शासनको लागिमात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । अहिलेको शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनले बताए ।

‘नेपालको आदिवासी भूमिपुत्र थारुहरु हामी अहिले गम्भीर मोडमा पुगेका छौं । पटक–पटक राज्यले हामीलाई शोषण गरेको छ । सत्ता र शासनको लागिमात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरियो । सत्ताको उन्माद लागेका समुदायहरुले थारुहरुमाथि थितोमिचो गरिरहेका छन्,’– उनले भने ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा थारु समुदायले गरेको योगदानको स्मरण गराउँदै उनले अहिले जनयुद्धबाट आएका प्रचण्ड सरकार प्रमुख हुँदा पनि शिक्षा विधेकमा थारुहरुको मुद्दा समेट्न नसकेको बताए । साथै, शिक्षा विधेयक ल्याउँदा संविधानले थारुहरुमाथि दिएको अधिकारको समेत बर्खिलाप भएको उनको भनाई रहेको छ ।

‘अहिले जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी सरकारको प्रमुख हुँदा पनि र संविधान बनिसकेको अवस्थामा पनि त्यो संविधानलाई मिचेर गैरकानुनी र गैरराजनीतिक तरिकाले थारुहरुमाथि शिक्षा ऐनको नाममा दमन गर्न खोजिएको छ । यो संविधानले पनि थारुलाई अधिकार दिएको छैन । थारुको अधिकार सुनिश्चित छैन,’– उनले भने ।

तराईमा रहेको मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलितलाई २२ प्रतिशतलेमात्रै नपुग्ने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शिक्षा विधेयक कुनै पनि हालतमा थारुहरुले कार्यान्वयन गर्न दिन नहुने उनले बताए । जबरजस्त विधेक पारित गराएर लाद्ने काम गरेमा त्यसबाट हुने घटना–दुर्घटनाको जिम्मा पनि सरकारले लिन पर्ने उनको भनाई छ ।

‘हाम्रो अधिकार यदि सुनिश्चित भएन भने अब पछिका कदमबाट कुनै घटना दुर्घटना हुन गयो भने त्यसको मूल्य राज्यले चुकाउन पर्छ,’– उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पठाउनका लागि पारित गरेको शिक्षा विधेक थारुका लागिमात्रै नभएर सबैका लागि घातक रहेको उनको दाबी छ । आफूहरु प्राण त्यागेर भएपनि उक्त शिक्षा विधेयक लागू हुन नदिने उनले बताए ।
पूर्वसांसद गंगा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु कलास्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुहरुको पहिचान र आउने सन्ततिहरुको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताईन् ।

‘हामी पटक–पटक राज्यबाट शोषण र दमनमा परिरह्यौं । आज फेरि पनि हाम्रो पढे लेखेका य्ुवाहरुको गाँस, बास, कपास खोस्ने दुष्प्रयासका साथ यो विधेयक सुनियोजित तरिकाले आएको हामीलाई महसुश भएको छ ।’ हिजोका दिनमा थारुहरु राज्यमन्त्रीमात्रै बनेको दाबी गर्दै उनले आज थारु समुदायबाट दुई जना क्याविनेटमा प्रतिनिधित्व हुँदा पनि तिनीहरुले पदभन्दा ठूलो पहिचान होईन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको बताईन् ।

अहिलेको क्याविनेटमा थारु समुदायबाट अमनलाल मोदी र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी मन्त्री छन् ।
थारु समुदायमाथि संविधानविपरित फेरि अन्याय भएको खण्डमा २०७२ भाद्र ७ गतेकोजस्तै आन्दोलन व्युँताउने उनको चेतावनी छ । ‘अब हामी थारु चुप लागेर बस्दैनौं । फेरि पनि हामीमाथि यस्तो अन्याय पर्न गयो भने फेरि पनि २०७२ भाद्र ७ गतेको जस्तो आन्दोलन उठाउन नपरोस् । यो कुरा राज्यसत्ताले बुझोस्,’– उनले भनिन् ।

पूर्व सांसद जनकराज चौधरीले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण रहेको बताए । ‘अहिले पनि संविधान अपुरो, अधुरो र अपूर्ण छ । जसभित्र अझैं पनि उत्पीडित वर्गका हक अधिकार त्यहाँ सुनिश्चित हुन सकेको छैन । जे कुरा संविधाले उल्लेख गरेको छ, स्थापित गरेको छ । त्यो मूल्य मान्यतालाई पनि वर्तमान सरकारले लत्यायने काम गरेको छ,’– उनले भने ।

आदिबासी थारु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समाजका महासचिव बुद्धसेन चौधरीले अहिलेको शिक्षा विधेक संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशी विरोधी रहेको बताए । विधेकले संवैधानिक सर्वोच्चताको वर्खिलाप गरेको उनको दाबी छ ।
‘अहिलेको शिक्षा ऐन संघीयता विरोधी हो, लोकतन्त्र विरोधी हो, सामावेशी विरोधी हो । हामी अहिले जुन लोकतन्त्रको जगमा संविधान जारी गरेको छ, यसले पहिचान दिएको छ । यहाँ विविधतामा एकता छ । तर,अहिले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई उल्लङ्घन भएको छ,’– उनले भने ।

संविधानको जगमा मन्त्री भएकाहरुले नै संविधानलाई कुल्चने काम गरेको उनको आरोप छ । संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको जानकारी नै नभएकाहरु सांसद र मन्त्री हुन नसक्ने उनको भनाई छ । संविधान र अदालतलाई पालना नगरेर त्यसको विरुद्धमा विधेयक ल्याउने काम भएको उनले बताए । उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीले सरकारले संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा जान बाध्य हुने बताए । २०७२ को संविधानले थारुहरुको क्लास्टर छुट्टै राखिएको स्मरण गराउँदै उनले शिक्षा ऐन संसद्मा पठाएर पारित भएको खण्डमा टीकापुरमा उत्रिएको जसैगरी माईतीघरमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
‘संविधानविपरित अहिले जुन कार्य गरिएको छ, त्यसको विरुद्धमा यस्तो दिन नआओस्, हामी टीकापुरमा उत्रेका थियौं । यो बेलामा माईतीघरमा उत्रने दिन नआओस्,’– उनले भने ।

आदिबासी थारु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समाजका अध्यक्ष महेश्वरप्रसाद चौधरीले शिक्षा ऐनलाई संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेश भएमा अदालतको अवहेलना हुने बताए । आजको पत्रकार सम्मेलन शिक्षा विधेयकको विरुद्धको पहिलो खुड्किला भएको बताए । थारु समुदायबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई उनले उक्त विधेयक रोक्न आग्रह गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले नेपाल सरकारले बारम्बार थारु समुदायमाथि दमन गरिरहेको आरोप लगाए । थारुहरुलाई सरकारले नै विद्रोही बनाएको उनको भनाई छ । संविधानको भावनाविपरित शिक्षा ऐन ल्याउन लागिएको बताउँदै उनले उक्त शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता नलिएको खण्डमा अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी दिए । संघीय शिक्षा ऐन र संघीय निजामति ऐनमा थारुहरुको कोटा सुनिश्चित नगरिएको खण्डमा सरकार ढल्न सक्ने उनको चेतावनी छ ।
‘संघीय शिक्षा ऐन र निजामति ऐनमा थारुहरुको पहिचान र कोटा आउन सकेन भने ठूलो विद्रोह हुन्छ । सरकार पनि ढल्नसक्छ,’– उनले भने ।