१ वर्षभित्र १० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता राफसाफ गर्ने मन्त्री अधिकारीको दावी

काठमाण्डौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले कातिकभित्रै ऋण असुली न्यायधिकरण गठन हुने दाबी गरेका छन् । मन्त्री अधिकारीले १०० दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी तिहारको सेरोफेरोमा सहकारीको ऋण असुली न्यायधिकरण गठन हुने बताएका हुन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले विद्यमानकै कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई जोड्ने सहमति भएको बताए ।

‘ हाल सञ्चालनमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई जोड्ने गरी सरकार अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘ति निकायमा सहकारीलाई जोड्न सरकारले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया एक महिना भित्रै पुरा गर्नेछौं । त्यस्तै मन्त्री अधिकारीले आगामी १ वर्षभित्र १० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता राफसाफ हुने र बाँकी ५० प्रतिशत समस्या समाधार सरकारले गर्ने दाबी गरे । सहकारी क्षेत्रले पनि सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली तत्काल ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । ति निकायको अभावले सहकारी संस्थाहरुलाई ऋण असुली र खराब ऋणी सदस्यको पहिचान गर्न समस्या भएको भन्दै लामो समयदेखि गठनको लागि माग गरेका थिए ।