संसद्को अधिवेशन नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ- प्रदीप ज्ञवाली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर संसद्को अधिकार कटौती भएको भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । ‘सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ । त्यो चाहिँ संसद्को अधिकारलाई कटौती गरेको होइन,’ ज्ञवालीले भने, ‘सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू टेबुल हुन्छन् र यदि रिजेक्ट गर्यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।’ नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् ।
सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू पेस पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्न नहुने बताए । ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको छ । हामी कहाँ कतिपय कानूनहरु बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ । ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ,’ उनले भने र सरकारले एक वर्षपछि कानुन बनाएर अहिले भएका जनताका समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘एक वर्षपछि कानून न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला । त्यस्ता समस्या पर्छन् भनेर नै संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको होला । संसद्लाई अवज्ञा गरेको भन्ने रूपमा बुझ्ने भन्दा पनि आवश्यकताले ल्याउनुपरेको हो,’ उपमहासचिव ज्ञवालीको तर्क छ ।