सर्वोच्चले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ : अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रश्तावित विद्युत विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफमा रहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै परित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताए । उनले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्नसक्ने भएपनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने दावी गरे । उनले प्रतिष्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताए । उनले सरकारले विद्युत उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको बताए ।

सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत उनको भनाइ छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठूलो योगदान गरेकोले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र( का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ६० लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुनेगरी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरुको नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने बताए । उनले विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हित हुनेगरी अगाडि लैजानेमा संसदीय समितिका सबै सांसदहरूको एउटै उद्देश्य रहेको बताए । कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सांसदहरूले समेत विचाराधीन विधेयकका विषयमा अहिले कडा वाद(विवादको तहमा नउत्रिन आग्रह गरे । उनीहरूले विवेकपूर्ण तरिकाले विधेयक ल्याउन समितिका सदस्य सांसदहरुले काम गरिरहेको दाबी गरे ।